चोरिएको रकम अर्कै खातामा, तर फिर्ता कहिले?
ब्यांक खाताबाटै मोटो रकम चोरिएकाहरू ह्याकरले उम्काउन नसकेर ‘होल्ड’ भएको थोरै रकम समेत ब्यांक र डिजिटल वालेटले फिर्ता नदिंदा दोहोरो मारमा छन्।
पुस्तक प्रकाशन व्यवसायी खड्ग प्रसाईंको मोबाइल फोनमा अपरिचित नम्बरबाट पनि कामका ‘मेसेज’ आइरहन्छन्। तर, २०७९ माघ ३ गते बिहान आएको एउटा यस्तै ‘मेसेज’ ले उनलाई बिलखबन्दमा पारिदिएको छ।
त्यसमा ‘क्लिक’ गर्नासाथ फोनका ‘टूल्स’ आफैं चल्न थाले। केही बेरमै विभिन्न ब्यांक खातामा रहेको उनको चार लाख ५६ हजार रुपैयाँ झिकिएको सन्देश आयो। सानिमा ब्यांकबाट एक लाख ९१ हजार, एनआईसी एशियाबाट दुई लाख ५६ हजार, ग्लोबल आईएमईबाट १४ हजार र सनराइज ब्यांकबाट सात हजार हेर्दाहेर्दै चोरी भयो।
“पैसा भएको खाता सबै रित्तियो,” उनी भन्छन्, “बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म सिरीखुरी पार्यो।”
प्रसाईंले तत्काल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा निवेदन दिए। अनुसन्धानमा एनआईसीबाट चोरिएको दुई लाख ५६ हजार रुपैयाँ ‘कनेक्ट आईपीएस’ हुँदै डिजिटल वालेट ई-सेवामा पठाई विभिन्न ठाउँमा बिल भुक्तानी गरिएको भेटियो। डिजिटल वालेटबाट एक दिनमा एक लाख रुपैयाँसम्मको बिल भुक्तान गर्न मिल्ने सुविधा छ।
सानिमा ब्यांकबाट चोरिएकोमध्ये एक लाख रुपैयाँ ग्लोबल आईएमईको खातामा सारेर सिनामंगलस्थित एटीएम बूथबाट निकालिएको खुल्यो। बाँकी ९१ हजार चाहिं डिजिटल वालेट ‘खल्ती’ मा ‘ट्रान्सफर’ भएको थियो।
प्रहरीले खल्ती कम्पनीलाई चिठी लेखेर उक्त रकम रोकिदिन भनेपछि चोरले लैजान पाएन। तर, त्यो रकम प्रसाईंले पनि फिर्ता पाएका छैनन्। “ग्यास, तेल किन्न पैसा भएन भन्दा पनि दिइएन,” उनी भन्छन्, “मुद्दा किनारा लागेपछि मात्रै फिर्ता हुन्छ रे!” मुद्दा कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने चाहिं टुङ्गो छैन।
गत कात्तिक २० गते बिहान ह्वाट्सएपमा अपरिचित नम्बरबाट आएको लिंक सहितको ‘मेसेज’ क्लिक गर्नासाथ विराटनगरका नदिल दानिस जमालीको मोबाइल पनि अरू कसैले चलाउन थाल्यो। ‘स्वीच अफ’ गर्न खोज्दा भएन। केही बेरमा एनआईसी एशिया ब्यांकमा रहेको करीब डेढ लाख रुपैयाँ झिकिएको सन्देश आयो।
“एक चोटि ५० हजार र अर्को चोटि ९७ हजार ५१० रुपैयाँ ‘मोबाइल ब्यांकिङ’ को माध्यमबाट ट्रान्सफर भएको रहेछ,” नदिल भन्छन्। दुवै पटक प्रभु ब्यांकको काठमाडौं, गुर्जुधारास्थित शाखाको खातामा रकम पठाइएको छ। ५० हजार रुपैयाँ सोही ब्यांकको भक्तपुरस्थित एटीएमबाट निकालिएको र ५० हजार रुपैयाँ ‘नमस्ते पे’ मा ट्रान्सफर गरिएको थियो।
ललितपुर प्रहरीले अभियुक्तहरूबाट बरामद गरेका सामग्री।
नदिलले मोरङ प्रहरी र उनका दाजु अदिब कामिलले काठमाडौंस्थित अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिए। अनुसन्धानबाट ४७ हजार ५१० रुपैयाँ भने प्रभु ब्यांकमै रहेको पत्ता लागेपछि प्रहरीले ‘होल्ड’ गरिदिन पत्राचार गर्यो। जसकारण नदिलले १० महिना बित्दा पनि उक्त रकम फिर्ता पाएका छैनन्।
“ब्यांकमा जाँदा प्रहरीको चिठी चाहिन्छ भन्छ। प्रहरीकहाँ जाँदा हाम्रो चिठीलाई ब्यांकले मान्दैन भन्छ। हामी दोहोरो मारमा पर्यौं,” उनी भन्छन्।
डिजिटल डकैतीका उजुरी सबैभन्दा बढी आउने अड्डा हो, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय। व्यक्तिका ब्यांक खातामा अनधिकृत पहुँच बनाएर अरू खातामा सारिएको रकम ‘होल्ड’ गरिएका घटना कार्यालयमा ३० वटाभन्दा बढी रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) लीला डाँगी बताउँछन्।
“रकम चोर्नेले अर्कै खातामा जम्मा गरेको अनुसन्धानमा देखिन्छ,” उनी थप्छन्, “तर फर्जी कागजात प्रयोग हुने भएकाले गिरोहसम्म पुग्न समय लाग्छ।” यसरी ‘होल्ड’ गरिएको रकम सम्बद्ध व्यक्तिलाई फिर्ता दिन ब्यांक तथा डिजिटल वालेट कम्पनीले अदालतको स्वीकृति खोज्ने र अदालतले पनि अनुसन्धान पूरा नभई निर्णय नदिने भएकाले रकम अड्किने गरेको उनको भनाइ छ।
यसरी ब्यांक खाताबाटै मोटो रकम चोरिएकाहरू ह्याकरले खाता साटफेर गरेर पनि उम्काउन नसकेको थोरै रकम समेत फिर्ता नपाउँदा दोहोरो मारमा छन्।
हदै अव्यावहारिक
२०७९ मंसीर २५ गते मध्यराति ललितपुर, सातदोबाटो बस्ने ५८ वर्षीय हरिप्रसाद ढकालको एनआईसी एशिया ब्यांकको खाताबाट चार लाख रुपैयाँ चोरियो। भोलिपल्ट बिहान मात्र थाहा पाएका उनले तत्काल जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरमा निवेदन दिए।
प्रहरीका अनुसार चोरिएकोमध्ये दुई लाख रुपैयाँ लक्ष्मी ब्यांकमा अवधेश कुमार नामको खातामा पठाएर निकालिएको, एक–एक लाख रुपैयाँ चिनीमाया भुजेल र तोरण बस्नेतको खल्ती वालेटमा पठाइएको खुल्यो। ती खाताबाट समेत खल्ती वालेटमै एक लाख रुपैयाँ नागेन्द्रप्रसाद कानू, ९६ हजार रामलाल तामाङ र तीन हजार रुपैयाँ वीरेन्द्र मगरको खातामा पठाएको पाइयो।
तामाङ र मगरको खाता ‘ह्याक’ गरिएको हो जहाँ ढकालको रकम ‘होल्ड’ भएको छ।
ललितपुर प्रहरीले २०७९ पुस २ देखि माघ १९ सम्म चलाएको ‘अपरेशन’ मा उक्त रकम चोरी गर्ने गिरोहका आठ जनालाई पक्राउ गर्यो। उनीहरूले काठमाडौं, सिनामंगलमा फ्ल्याट नै भाडामा लिएर ब्यांक खाता ‘ह्याक’ गर्ने र रकम चोर्ने गरेको खुल्यो। पक्राउ पर्नेमा अवधेश कुमार, दिलीपकुमार चौधरी, नागेन्द्र साह कानु, रविनाकुमारी चौधरी, सन्तोष कुँवर, राजुप्रसाद पटेल, साहिल परवेज र शिवशंकर राउत थिए।
प्रहरीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे पनि सबैलाई धरौटी र जमानीमा छाड्न आदेश दिइएको छ। फागुन ४ गते दर्ता भएको मुद्दामा भोलिपल्ट थुनछेक बहस हुँदा न्यायाधीशहरू राजेन्द्र खरेल र राज्यलक्ष्मी वज्राचार्यको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। पटेल दुई लाख, परवेज र शिवशंकर एक-एक लाख धरौटी तिरेर थुनामुक्त भए भने अवधेश, दिलीप र नागेन्द्र धरौटी रकम क्रमशः ३० हजार, १० हजार र ७५ हजार रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा जेलमै छन्। सन्तोष र रविना साधारण तारेखमा छोडिए।
ढकालले चोरिएको अरू रकम त परै जाओस्, अरूको खातामा ‘होल्ड’ रहेको करीब एक लाख रुपैयाँ समेत फिर्ता पाएका छैनन्। “अब मुद्दा फैसला नभई त्यो रकम ‘रिलिज’ हुँदैन,” ललितपुर प्रहरीका प्रवक्ता एवं एसपी नवराज कार्की भन्छन्। तर ६ महिना बित्दासम्म थुनछेक बहस बाहेक थप सुनुवाइ नै भएको छैन। यस्तो ढिलाइले न्यायप्राप्ति अनिश्चित बनेको छ।
अभियुक्त पहिचान नै नभएका घटनाको रकम फिर्ता हुन झन् मुश्किल देखिन्छ। प्रसाईं र नदिल सहितका आठ जना पीडित प्रहरी कार्यालय धाउन थालेको वर्षदिन टेक्न लागिसक्यो। ललितपुर प्रहरीले यिनको रकम पनि सोही गिरोहले चोरेको आशङ्का गर्दै २०७९ फागुन ११ गते थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो पठायो। तर, ब्यूरोले एक वर्षपछि साउन २ गते फेरि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमै फाइल पठाइदियो।
ब्यूरोका डीएसपी माधव खरेलका अनुसार सरकारी वकीलको कार्यालयले ब्यांकिङ कसूरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएकोमा ब्यूरोले त्यो मुद्दामा अनुसन्धान नगर्ने भएकाले परिसरमै पठाइएको हो। परिसरले दुई चोटि निवेदकहरूलाई बोलाएर जाहेरी दिन आग्रह गर्यो।
“हामीले कसका विरुद्ध जाहेरी दिने?” प्रसाईं भन्छन्, “कसले चोर्यो भनेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कि हामीले जाहेरीमा खुलाउने हो?” काठमाडौं परिसरले पीडितहरूलाई भदौ १८ मा फेरि आउन भनेको छ।
“सरकारी वकीलको कार्यालयले पहिले ललितपुरबाट ब्यांकिङ कसूरमै मुद्दा चलाएकाले फेरि चलाउन मिल्ने/नमिल्ने स्पष्ट भनेको छैन रे,” प्रहरीको भनाइ उद्धृत गर्दै सागर वाग्ले भन्छन्, “रकम फिर्ता हुन त परै जाओस्, सास्ती धेरै पाइयो।” उनको लक्ष्मी ब्यांकमा रहेको खाताबाट साढे चार लाख रुपैयाँ चोरिएको थियो।
मेडिकल ल्याब सम्बन्धी विषय पढ्न अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा रहेका उनी खाताबाट रकम चोरिएपछि भिसा नलागेको बताउँछन्। भन्छन्, “६५ लाख रुपैयाँ खातामा थियो, आवेदन प्रक्रियामै रहेका वेला अचानक पैसा चोरियो। भिसा पनि रिजेक्ट भयो।”
राष्ट्र ब्यांकका सहायक प्रवक्ता एवं निर्देशक डिल्लीराम पोखरेल चोरिएर अरूको ब्यांक खातामा ‘होल्ड’ भएको रकम फिर्ता गर्नेबारे स्पष्ट नीति नभए पनि अभ्यासमा प्रहरी वा अदालतको पत्र अनुसार हुने बताउँछन्। “प्रहरी वा अदालतले खाता रोक्का गर्न वा रोक्का गरिएको पैसा फिर्ता गर्न पत्राचार गरे कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ,” उनी भन्छन्, “चोरिएको प्रमाणित हुने आधिकारिक कागजात चाहिं चाहिन्छ।”
राष्ट्र ब्यांककै भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल भने डिजिटल वालेटमा भुक्तानी भएको रकम अधिकारप्राप्त निकायको ठहर विना फिर्ता गर्न नसकिने बताउँछन्। “आज प्रहरीले भन्ला, भोलि नगरपालिकाले भन्ला,” पौडेल भन्छन्, “डिजिटल भुक्तानी जनविश्वासमा चल्ने भएकाले अदालतले ठहर गरेपछि मात्रै एकद्वारबाट यसको छिनाफानो हुनुपर्छ। नत्र भुक्तानीप्रति विश्वास खलबलिन सक्छ।”
निकम्मा नियामक
सर्वसाधारणले ब्यांकमा रकम जम्मा गर्ने भनेकै सुरक्षित होला भनेर हो। तर, खाताबाटै रकम चोरिने क्रम बढिरहँदा न राष्ट्र ब्यांकले चासो देखाएको छ न त सरोकारवाला ब्यांकले। प्रसाईं त चोरी प्रकरणमा ब्यांककै मिलेमतोको आशङ्का समेत गर्छन्।
उनले मेगा ब्यांकबाट ऋण लिएका थिए जुन सानिमा ब्यांकको खाताबाट तिर्दै आएका थिए। तर, एक पटक १५ लाख रुपैयाँ एकै पटक बुझाउनुपरेकामा उनले प्रयोग गर्दै आएको ब्यांकको मोबाइल एपबाट सम्भव भएन। तब उनी सानिमा ब्यांकमै गए। ब्यांकका कर्मचारीले त्यहींकै ल्यापटपमा उनको ‘युजर आईडी’ र ‘पासवर्ड’ राखेर कनेक्ट आईपीएस मार्फत मेगामा रकम तिरिदिए। त्यसको तीन दिनपछि आफ्नो खाताबाट रकम चोरिएको प्रसाईं बताउँछन्।
“यसबारे मैले ब्यांकलाई खबर पनि गरें,” उनी भन्छन्, “तर हुनै सक्दैन भनेर मेरो कुरा सुनेनन्।”
डिजिटल डकैतीका घटनामा प्रहरी डाँका गिरोहसम्म कमै पुगेको देखिन्छ। रकम ‘ट्रान्सफर’ गर्न प्रयोग हुने डिजिटल वालेटका खाता खोल्न पेश गरिएका कागजात नै नक्कली हुने भएकाले अनुसन्धान जटिल बनिदिने गरेको छ।
धेरैजसो घटनामा त अनुसन्धान नै रोकिने गरेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसी बताउँछन्। “खासगरी डिजिटल वालेटमा यस्तो समस्या बढी छ,” उनी भन्छन्, “खातावाला खोज्दै गयो, सबै कागजात नक्कली हुन्छन्। अभिलेख दुरुस्त नराख्दा ठूलो समस्या भइरहेको छ। हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत यो समस्याबारे धेरै चोटि नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई भनिसक्यौं तर सुधारको आभास फिटिक्कै छैन।”
केसीका अनुसार यस्ता चोरीमा प्रयोग गरिएका खाता जसको नाममा खोलिएको हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा उसलाई केही थाहै हुँँदैन। अर्थात्, उसको नाममा कसैले अनधिकृत खाता खोलिदिएको हुन्छ। “कतिपय घटनामा अस्तित्वमै नरहेको व्यक्तिको नाममा खाता खोलिएको हुन्छ। नियामक निकाय यसमा जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, भएका छैनन्,” उनी भन्छन्।
अपराधमा प्रयोग भएका बहुसंख्यक डिजिटल वालेट खाता नक्कली कागजातका आधारमा सहजै खोलिएको पाइन्छ। तर, राष्ट्र ब्यांकले कागजातको सत्यता नजाँची खाता खोल्न स्वीकृति दिने वालेट कम्पनीलाई कुनै कारबाही गरेको छैन। राष्ट्र ब्यांक सबैखाले वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय हो।
भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक पौडेल डिजिटल वालेट कम्पनीहरूको कागजात जाँचबुझ गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको स्वीकार्छन्। राष्ट्र ब्यांकले जारी गरेको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा विद्युतीय वालेटमा खाता खोल्दा र केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्दा पेश गरिएको विवरण साँचो रहेको भनी स्वघोषणा गराउन लगाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन छैन। त्यसैले आफूहरूले विद्युतीय प्रमाणीकरण प्रविधिका लागि सरकारलाई गुहारिरहेको पौडेल बताउँछन्।
उनका अनुसार जोखिम घटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग रहेको बायोमेट्रिक सहितको डेटामा ब्यांक, वित्तीय संस्था र डिजिटल वालेटलाई जोड्नेबारे छलफल भइरहेको छ। गभर्नरको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डले पञ्जीकरण विभाग र प्राधिकरणसँग डेटामा पहुँच दिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेकै महीनौं बितिसके पनि थप काम अघि बढेको छैन।
“यो डेटामा समन्वय भए डिजिटल वालेटमा खाता खोल्न भइरहेको मनपरी नियन्त्रण हुने थियो,” बोर्डका सदस्य-सचिव समेत रहेका पौडेल भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
