‘सरकारलाई सोधौं- लक्ष्य नै धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराउने र विदेश जान बाध्य पार्ने हो?’
‘सरकारले विद्यालय तहमा अहिले जति लगानी गरेको छ, त्यसलाई कम्तीमा दुई गुणा पार्नुपर्छ। अनि बल्ल सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण बन्छ।’
गत साउन ३० गते प्रकाशित कक्षा १२ को परीक्षाको नतीजामा कुल परीक्षार्थीमध्ये आधा अनुत्तीर्ण भए। परीक्षामा चार लाख ६७ हजार ३८९ विद्यार्थी सहभागी थिए। यति धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि शिक्षण सिकाइ र परीक्षा प्रणालीबारे प्रश्न उठिरहेको छ।
विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुका कारण, यसबाट देश र समाजलाई हुने क्षति र नतीजा सुधार्न चाल्नैपर्ने कदमबारे शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालसँग हिमालखबरका लागि अनिता भेटवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अघिल्ला वर्ष जस्तै यस पटक पनि कक्षा १२ को नतीजा सन्तोषजनक आएन। यो नतीजालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
पहिले एसएलसीको नतीजाबारे धेरै चर्चा हुन्थ्यो, अचेल कक्षा १२ को चर्चा हुन थालेको छ। तर, यसको परिणाम, शैक्षिक गुणात्मकताको पाटोबारे शिक्षा वृत्तमा धेरै चर्चा भइरहेको छैन। ‘ल यत्रा विद्यार्थी फेल भए’ भन्ने सामान्य चर्चा मात्र हुन्छ। आधा विद्यार्थी कक्षा १२ मा अनुत्तीर्ण भएपछि अब कलेजहरू के गर्ने? कलेज त रित्तै हुने भए।
कलेजपछि विश्वविद्यालयका लागि पनि चिन्ताको विषय भयो। त्यो दृष्टिकोणबाट धेरै फेल भए भन्नेमा चर्चा हुन्छ। तर, यति धेरै विद्यार्थी किन अनुत्तीर्ण हुन्छन्, त्रुटि पठनपाठनमा भयो कि, पाठ्यक्रममै हो कि, या परीक्षा पद्धतिमा हो भन्नेबारे चाहिं विश्लेषण भएको म पाउँदिनँ।
यति धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुको कारण चाहिं के होला?
परीक्षाको उम्मेदवार तयार गर्ने विद्यालय र परीक्षा लिने निकायबीच कुनै सम्बन्ध नै छैन। ती निकाय परीक्षा लिन मात्र खुलेका अड्डा हुन्। त्यस्तो अड्डाले परीक्षा लिने भयो, परीक्षा भनेपछि पास वा फेल गर्नैपर्यो। त्यसैले उसले आफ्नो विभागीय काम गरेको हो, जसको पठनपाठनसँग कुनै साइनो छैन। तैपनि राष्ट्रिय मापदण्ड त चाहिन्छ भनेर १९९० सालमा एसएलसीको त्यो परिपाटी चल्दै आयो। जहाँबाट विद्यार्थीहरू जाँचिन थाले। पछि आईए, बीएमा पनि विश्वविद्यालयले जुन परिपाटी बसाले, त्यसले औचित्य गुमाइसकेको छ।
आज परीक्षा बोर्डले दिएको सर्टिफिकेट हेरेर कसले जागीर दिन्छ? धेरैजसो निजी कम्पनीले सर्टिफिकेट माग्दा पनि माग्दैनन्। आफैं जाँच लिन्छन् र आफ्नै तरीकाले छनोट गरेर जागीर दिन्छन्। जागीरको कुरा मात्र होइन, कुन विश्वविद्यालयले त्यो सर्टिफिकेट हेरेर भर्ना लिन्छ? प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र भर्ना गर्ने हो। त्यसैले एक हिसाबले परीक्षा बोर्डकै औचित्य पनि घट्दै गएको छ।
यति धेरै विद्यार्थी किन फेल भए त भन्ने प्रश्नमा जाँदा, त्यसमा दुई कारण छन्। एक, पठनपाठनमै कमजोरी छ। त्यसबारे चर्चा नै भइरहेको छैन।
दोस्रो कारण भन्नुअघि तपाईंले पठनपाठनको कुरामा निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच फरकको कुरा गर्न खोज्नुभएको हो?
सामुदायिक विद्यालयमा थोरै शुल्क लिन गरेकाले धेरै विद्यार्थीलाई त्यही पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। निजी विद्यालयले भने आकर्षण सिर्जना गरेर विद्यार्थी ल्याउनुपर्छ। अर्थात् अभिभावकलाई सन्तुष्ट बनाउन सके मात्र विद्यार्थी आउने भएकाले उनीहरूले राम्रै गरेका छन्।
समग्र शिक्षा प्रणाली र पठनपाठनको कुरा गर्दा, हाम्रो पठनपाठनको जग साह्रै कमजोर छ। त्यो जग बलियो बनाउन राज्य र सरकारको तर्फबाट फिटिक्कै पहल भएको छैन। त्यो नहुँदा विद्यार्थी परीक्षारूपी पासोमा परिरहन्छन्, फेल भइरहन्छन्।
दोस्रो, विद्यार्थीलाई पढ्ने जोश, जाँगर र उत्साह नै छैन। म राम्रो पढेर के गर्ने भन्ने मनस्थिति र अन्योलको अवस्था देखिन्छ। एउटा दृष्टान्त दिन्छु, म स्कूल-कलेज पढ्दासम्म ‘मलाई पढाउने शिक्षक त फर्स्ट डिभिजनमा फर्स्ट हो’ भन्ने सुनिन्थ्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तरमा पहिलो श्रेणीमा सबैभन्दा प्रथम हुनेलाई सम्मान गरेर कलेजमै पढाउन नियुक्ति दिइन्थ्यो। अर्थात्, मिहिनेत गरे योग्यताको कदर हुन्छ भन्ने छाप बसाइएको थियो। त्यसले विद्यार्थीलाई मिहिनेत गर्न प्रेरित गर्थ्यो।
आज वरिपरिका भाइबहिनीलाई हेर्दा परीक्षा नजिकै आउँदा पनि पढिरहेका हुँदैनन्। ‘खोइ पढेको त देखिंदैन’ भन्यो भने ‘पढाइ त यस्तै हो, यसो काम चाहिं खोज्दिराख्नुस् न’ भन्छन्। एउटा खुट्टा ड्राइभिङ तालीममा राखेको हुन्छ, अर्को चाहिं भाषा सिकाइमा। त्यसरी विद्यार्थी फुर्सदको वेला मात्र परीक्षा दिन जान्छन्, जसमा उत्साह छैन। अर्थात्, हाम्रो राज्यले नै पछिल्लो युवा जमातमा ‘केही गर्नुपर्छ, योग्यताको कदर हुन्छ, म योग्य बन्नुपर्छ, त्यसो गरे मेरो भविष्य सुन्दर हुन्छ’ भन्ने आशा नै जगाएन। त्यसैले सबै विद्यार्थी उत्साहका साथ पढिरहेका छैनन्।
तपाईंले अघि पठनपाठनको जग कमजोर भएको बताउनुभयो। जग कुन तहलाई भन्ने?
जग भनेको सबैभन्दा तलको तह हो। थुप्रै विद्यार्थी जुन जगबाट आउँछन्, त्यहाँ पढाउने कैयौं शिक्षक नै आफ्नो निवेदन आफैं लेख्न जान्दैनन्। कैयौं शिक्षक यस्ता देखेको छु, जसले वर्णमालाका सबै अक्षर जानेकै छैनन्। उच्चारण पनि राम्रोसँग गर्न जान्दैनन्। त्यस्ता शिक्षकले अक्षर चिनाएका छन्।
पहिला अलि फरक अभ्यास थियो। ‘फर्स्ट डिभिजनमा फर्स्ट’ हुनेलाई विश्वविद्यालयमा मात्र होइन विद्यालयमा पनि पढाउने अवसर दिइन्थ्यो। ‘पढाउने हो? फुर्सद छ?’ भनेर नियुक्तिपत्र दिन्थे किनभने सबै विद्यार्थी कलेज जान सक्दैनथे। अहिले त एसएलसी फेल भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले शिक्षक बनाएर राखेको छ। जो मान्छे आफैं फेल भएको छ, उसले जागीर पाएर पढाइरहेछ। जो सक्षम छ, ऊ बाहिरै छ।
अर्को, शिक्षकलाई प्रशिक्षण फिटिक्कै छैन। शिक्षकको नियमन, मूल्याङ्कन गर्दै राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन छैन। कक्षा १२ का लागि शिक्षक दरबन्दी नै दिइएको छैन। शिक्षक कहाँबाट आएर पढाउँछन्? ती को हुन्? राज्यले फिटिक्कै वास्ता गरेको छैन। कक्षा १० सम्मका शिक्षक एउटा प्रणालीमा छन्। त्यसभन्दा माथिको तहमा भद्रगोल छ। जस्तै- अहिले कक्षा १२ मा ‘सामाजिक अध्ययन’ विषय राखिएको छ, त्यो पढाउन सक्ने शिक्षक नै छैनन्। भएका शिक्षकलाई तालीम दिएर तयार पार्न सकिन्थ्यो। त्यो काम पनि भएको छैन। पाठ्यपुस्तक पनि यताउताबाट तानतुन गरेर बनाइएको छ।
.jpg)
परीक्षाको नतीजा खस्किरहँदा यसले समाजलाई कस्तो हानि पार्ला?
सबैभन्दा पहिले परीक्षा बोर्डले शैक्षिक स्तर र नतीजा सुधार गर्ने होइन भन्नेमा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ। जोसँग सुधार गर्ने अधिकार नै छैन, जसको पठनपाठनमा पहुँच छैन उसले कसरी सुधार गर्छ? उसको काम त परीक्षा लिने मात्र हो।
हामीले त देशको शिक्षाको नेतृत्व गरेको शिक्षा मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्यो। उसले सुनेन भने प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्यो। राजनीतिक दलहरूलाई सोध्नुपर्यो- ‘तिमीहरूको लक्ष्य नै धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण गराउने, उनीहरूलाई विदेश जान बाध्य पार्ने र उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्सबाट देश चलाऔं भन्ने हो?’
पठनपाठन र परीक्षाबारे अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यत्रो तामझामसाथ परीक्षा लिइरहेछौं। तर, विद्यार्थीलाई उत्साही बनाउनुको साटो निराश बनाइरहेछौं। धेरैलाई फेल भनेर ठप्पा लगाएर अयोग्य भनिरहेछौं। अर्कातिर, कसैले नपत्याउने सर्टिफिकेट बाँडिरहेछौं।
यहाँनेर ग्रेडिङको प्रसङ्ग पनि जोड्ने गरिन्छ। एसईईमा ग्रेडिङका कारण नछानिएकाहरू कक्षा १२ मा अनुत्तीर्ण भएको भनिन्छ नि!
यी सबै विषयान्तर गर्न आएका कुरा हुन्। मुख्य काम गर्न नसकेपछि वा अल्छी लागेपछि यस्ता कुरा गरिन्छन्। मुख्य काम भनेको पढाउने, सिकाउने र सीप विकास गर्ने नै हो। हरेक विद्यार्थीलाई उसको भाषामा बलियो बनाउनुपर्यो। सीप सिकाउनुपर्यो।
मुख्य काम पठनपाठन हो। त्यसमा काम नगरेर अरू जे जे गरिन्छ, चाहे त्यो ग्रेडिङ होस् वा बोर्ड लिस्ट सार्वजनिक नगर्ने भन्ने होस्, सबै विषयान्तर हुन्। तमाशा हुन्।
विद्यार्थीको मूल्याङ्कन शिक्षकले गर्ने हो। प्रायः योग्य र इमानदार शिक्षकले ‘मैले पढाएको विद्यार्थीले बुझे कि बुझेनन्’ भनेर मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। उसले आफैं मूल्याङ्कन गर्छ, आफैं अभिभावकबाट पनि प्रतिक्रिया लिन्छ र धेरै इमानदार शिक्षकले थप कक्षा पनि दिन्छ। अहिले हाम्रो शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ भने त्यस्तै असल, इमानदार शिक्षकका कारणले चलेको छ। तिनले आफ्नै तरीकाले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्, विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। शिक्षा प्रणाली सुधार्ने हो भने सिकाइ सुधार्ने हो।
सिक्ने विद्यार्थीले हो, सिकाउने शिक्षकले हो। त्यसलाई सघाउने पाठ्यपुस्तक र अन्य शिक्षण सामग्रीले हो। नीतिगत तहमा शिक्षकको योग्यताको कदर हुने वातावरण पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि शिक्षकमा लगानी गर्नुपर्यो। राम्रा शैक्षिक सामग्री बनाउनुपर्यो। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा राम्रो अनुसन्धान गर्नुपर्यो। सिक्ने र सिकाउने वातावरण बनाउनुपर्यो।
शिक्षा मन्त्रालय शिक्षामा अर्बौंको लगानी रहेको बताउँछ। अहिलेको लगानी पर्याप्त छ त?
राज्यले जम्मा तीन लाख शिक्षक पालेको छ। तिनलाई तलब दिन खर्चिने रकमलाई लगानी भनेर हुँदैन। शिक्षक विद्यालय गएपछि पढाउने वातावरण बनाइदिनुपर्यो। उनीहरूलाई प्रशिक्षण र उत्प्रेरणा दिनुपर्यो, मूल्याङ्कन गर्नुपर्यो। एउटा शिक्षकले ३०औं वर्षदेखि काम गरिरहेको हुन्छ, उसमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। यस्तै, विद्यार्थीमा योग्यताको कदर हुन्छ भन्ने भावना जागृत गराउन पनि लगानी गर्नुपर्छ।
शिक्षक मासिकको यसपालिको भदौ अङ्कमा शिक्षा मन्त्रालयले छुट्याएका भनेका ठूला १५ वटा सामुदायिक विद्यालयको बजेट हेर्दा तिनको ५७ प्रतिशत अभिभावक र विद्यार्थीबाट पैसा उठाएको पाइयो। त्यसरी समुदायबाट पैसा उठाएर काम गरिरहेका विद्यालय नै राम्रा भएका रहेछन्। सरकारले विद्यालय तहमा अहिले जति लगानी गरेको छ, त्यसलाई कम्तीमा दुई गुणा पार्नुपर्छ। अनि बल्ल सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण बन्छ।
.jpg)
विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा तपाईंले शिक्षकमा लगानी अभावलाई पनि कारण औंल्याउनुभयो। तर, उही शिक्षकले पढाएको ५१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण र बाँकी अनुत्तीर्ण कसरी भए त?
यसपालि कक्षा १२ मा जुन ५१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए, निजी विद्यालयकै योगदानबाट परीक्षा बोर्डले यो नतीजा देखाउन पाएको हो। निजीमा विद्यार्थीले पठनपाठनको राम्रो शुल्क तिर्छन्, त्यसको बदलामा तिनले पाएको कुरा उत्तीर्ण हो। अर्थात्, लगानीले नै उपलब्धि ल्याउने हो। बीउ नरोपी बाली उम्रँदैन, लगानी नगरी सुधार देखिंदैन। शिक्षामा विभिन्न तहमा लगानी कम हुँदा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने अवस्थासम्म आइपुगिएको हो।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आजको बहस हैन। विगतदेखि नै यो विषयमा चिन्ता र बहस भइरहे पनि सुधार हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ?
शिक्षा क्षेत्रलाई सबैतिर स्वार्थ समूहले जकडेको छ र त्यो जब्बर भएको छ। बालविकास तहदेखि १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनिन्छ। तर, एसईई लिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र कक्षा ११-१२ को परीक्षा लिने जिम्मेवारी सहित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छुट्टाछुट्टै निकायका रूपमा छन्, एक भएका छैनन्। हाम्रो शासन प्रणाली नै कमजोर छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोड कर्मचारीहरूका स्वार्थका कारण गाभिन सकेका छैनन्।
यता, शिक्षा मन्त्रालयले नीतिगत काम मात्र हेर्छ। उच्च शिक्षा उसको दायरामै पर्दैन। नीति बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले आयोग बनाउँछ। आयोगका प्रतिवेदन बने पनि लुकाइन्छन्। यता, बितेका चार-पाँच वर्षमा शिक्षक आयोग तीन वटा बनिसके। ती कुनैले पनि आफ्नो प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएका छैनन्। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत काम गर्ने संस्थाहरू जो जहाँ छन् उनीहरू आफ्नो बिर्ता मानेर बसेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, बोर्ड सबै कायम राख्नुपर्छ भनेका छन्। यसको अर्थमा राज्य फेल भयो। शिक्षा क्षेत्रमा कर्मचारीतन्त्र, स्वार्थ समूह, त्यही स्वार्थ समूहभित्र राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तिहरू, विद्यार्थी र शिक्षकका संगठन र निजी क्षेत्र पनि मिलेर शिक्षा क्षेत्रलाई मुठी कसेका छन्। अरूले हलचल गर्नै सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहेमा गर्न सक्छन् तर शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामै छैन।
एकातिर कक्षा १२ मा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी कम छन्, अर्कातिर धेरै विद्यार्थी विदेश जाँदा स्नातक र स्नातकोत्तर तह पढाउने धेरै क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा छन्। यो सिङ्गो परिदृश्य हेर्दा हामी कतातिर बढ्दै छौं?
सबैभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने, नेपालबाट जति पनि विद्यार्थी विदेश गइरहेछन्, ती सबै नेपालका शैक्षिक संस्था कमजोर भएकाले राम्रो शिक्षा लिन गएका होइनन्। उनीहरू यहाँ पढे अनुसारको कामको अवसर नदेखेर, भोलि रोजगारी पाइने सुनिश्चितता नभएकाले गएका हुन्। विदेशमा काम गर्दै पढ्न पनि पाइने भएकाले आकर्षण भयो। यो स्थितिमा राज्यले ‘यसरी युवालाई विदेश पठाएर समाज टिक्दैन, चल्दैन’ भन्ने महसूस गरेर विदेश जाने मानिसलाई रोक्न सक्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ।
विद्यार्थी नभएर यहाँका क्याम्पस रित्तिने भए, बन्द हुने भए भन्ने जुन पाटो छ, त्यसमा दुःखमनाउ गर्नु पर्दैन। ती क्याम्पस कमाउनकै लागि खुलेका हुन्। कतिपय त खराब नियतले खुलेका छन्। केही क्याम्पस नेताका लहडमा पनि खुलेका छन्। त्यस्ता कलेज बन्द भएकै राम्रो! आवश्यक पर्दा भोलि तीभन्दा राम्रा कलेज, विश्वविद्यालय खुल्न सक्छन्। यति मात्र हो, राज्यले ‘जे छन्, ती मात्र चल्नुपर्छ’ भनेर ‘कार्टेलिङ’ गर्न पाइँदैन।
जस्तो, अहिले शिक्षा ऐनको मस्यौदामा गरिंदै छ। ऐनको मस्यौदामा ‘निजी विद्यालय पाँच वर्षसम्म चल्ने र नयाँ खुल्ने विद्यालयहरू गुठीमा जाने’ उल्लेख छ। अर्थात्, पुरानाले नाफा खान पाउने, नयाँले चाहिं कमाउनै नपाइने। यो कार्टेलिङ हो। खुला प्रवेश र बहिर्गमन राख्नुपर्छ। राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य के हो भन्ने प्रस्ट पार्यो भने विदेश जाने क्रम पनि घट्दै जान्छ। यहाँका संस्था पनि आफैं परिमार्जित हुँदै जान्छन्।
तपाईंले शिक्षा ऐनको मस्यौदाको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मस्यौदा आलोचित हुनुको कारण के हो?
२०२८ सालपछि अर्को शिक्षा ऐन बनेको छैन। त्यो ऐन संशोधन हुन वा अर्को ऐन बन्न नसक्नुले यहाँका स्वार्थ समूहहरू कति बलवान् छन् भन्ने देखाउँछ। सजिलैसँग पैसा कमाउने माध्यम शिक्षा भएको छ। लगानीकर्तालाई लाभ पुग्ने गरी दलका नेताहरूले संरक्षण गर्छन्। धेरै विद्यालयमा नेताहरूको आफ्नै पनि लगानी छ। संशोधित वा नयाँ ऐन बनाउँदा उनीहरूले लाज ढाकेर सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक शिक्षाको कुरा गर्दा उनीहरूको निजी विद्यालयको नाफामा असर पर्छ। त्यस कारण नचाहिने प्रावधानको माग गर्छन्। उनीहरूलाई त्यो प्रावधान आवश्यक छैन भन्ने पनि थाहा छ। तर पनि, उल्झन थाप्छन्। जसका लागि हामीले विरोध पनि गर्नैपर्छ। यो विरोधबाट पनि कर्मचारीतन्त्रलाई नै फलिफाप भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा नै शिक्षा विभाग, ७७ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायत सबै सञ्जालमा बलियो हुँदै उनीहरूले ठूलो बजेट ल्याउन पाएका छन्।
निजी विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षक संगठनलाई पनि फलिफाप भएको छ। ऐन चाहिएको विद्यार्थी र अभिभावकलाई हो, जो असंगठित र आवाजविहीन छन्। हामी उनीहरूलाई आवाज दिने प्रयास गर्छौं। तर, धेरैजसो मिडिया उनीहरूको पक्षमा बोल्न छाडे। ती मिडियालाई स्वार्थ समूहले आफूतिरै ढल्काइसके।
अन्त्यमा, परीक्षाफलमा राम्रो ग्रेड नल्याउने र अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई के भन्नुहुन्छ?
ग्रेडमा मेरो यति प्रतिशत आएछ भनेर उत्साहपूर्वक उच्च शिक्षा लिनु ठीक छ। तर, मेरो नराम्रो भयो भनेर धेरै निराश हुनुपर्दैन। धेरै राम्रो ग्रेड ल्याउने पनि त्यति देखाएको भरमा राम्रो विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउने होइनन्। जागीर पाउने होइनन्। भर्ना या जागीर पाउन तिनले छुट्टै परीक्षा दिनैपर्छ। सबैलाई म एउटै कुरा भन्छु- आफू को हुँ भनेर चिन्नुहोस्। बाँच्नका लागि कम्तीमा एउटा सीप र क्षमता विकास गर्नुहोस्। अरू केही चिन्ता गर्नु पर्दैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
