अफगानिस्तानबाट नेपाली सुरक्षा गार्डको फिर्तीले सिकाउने पाठ
तालिबान सत्तामा फर्केपछि अफगानिस्तानबाट विस्थापित हुन पुगेका नेपाली श्रमिकको भोगाइ भविष्यमा द्वन्द्वग्रस्त देशमा हुने श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्छ।
तालिबान विद्रोहीले १५ अगस्ट २०२१ मा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि नेपाल सहित विभिन्न मुलुकका कामदार रोजगारी गुमाएर त्यहाँबाट विस्थापित भए। नेपाली कामदारको त्यस बखतको अनुभव स्मरण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, जसले नेपालबाट विशेषगरी द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा हुने श्रम आप्रवासनको भविष्यलाई आकार दिन सक्छ। यस लेखमा मूल लेखक (बायडशेइड)ले अमेरिकी फुलब्राइट अनुदान अन्तर्गत यसै विषयमा गरेको अध्ययनका क्रममा आप्रवासी कामदारले उठाएका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाबारे चर्चा गरिएको छ।
अफगानिस्तानमा नेपाली कामदारले गर्ने कामको प्रकृति अन्य गन्तव्य देशहरूमा भन्दा फरक थियो। जटिल अनुमति प्रक्रिया र द्वन्द्व चलिरहेको समयमा नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि अफगानिस्तान जान प्रतिबन्ध लगाएका कारण त्यहाँको श्रम आप्रवासनबारे कम अनुसन्धान भएका छन् र कानूनी अस्पष्टता धेरै छन्। अन्य गन्तव्य देशहरूमा जस्तै अफगानिस्तानमा कामदारहरू वैदेशिक रोजगार कम्पनी मार्फत जान्थे र दलाल मार्फत अवैध रूपमा जानेहरू पनि धेरै हुन्थे।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २००१ यता करीब १२ हजार ५०० नेपाली श्रमिकले अफगानिस्तान जान पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो संख्यामा अनियमित बाटोबाट गएका श्रमिकको ठूलो हिस्सा समावेश नभएकाले यसले त्यहाँ कामका लागि गएकाहरूको यकीन संख्या चित्रण गर्दैन।
अफगानिस्तानमा नेपालीहरूलाई त्यहाँस्थित विभिन्न देशका सरकारको काममा सघाउन भर्ती गरिएको थियो। विश्वमै ‘गोर्खा’ का रूपमा बनाएको पहिचानका कारण उनीहरूलाई विभिन्न देशका दूतावास र नियोगहरूले सुरक्षा गार्डका रूपमा राखेका थिए।
युद्धको शुरूआती चरणमा अफगानिस्तानमा सुरक्षा कम्पनीहरूले विशेषगरी नेपाली र भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त सैनिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिएका थिए। किनकि उनीहरूसँग पहिले नै युद्धको अनुभव र तालीम भएकाले युद्धग्रस्त मुलुकमा काम गर्न पूर्ण रूपमा तयार थिए। नेपाली सेनाबाट अवकाश पाएकाहरूको सन्दर्भमा त झन् माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको कठिन समयमा काम गरेको अनुभव पनि हुने भयो।
सेवानिवृत्त भएपछि पाइने पेन्सन लगायत सेवासुविधा बाँच्नका लागि पर्याप्त नभएको नेपाली र भारतीय सेनामा सेवा गरेका दुवैथरी पूर्व सैनिकले हामीसँगको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। एक सुरक्षा गार्डले ‘पेन्सनबाट खान मात्रै पुग्छ’ र अर्काले ‘पेन्सनले धान्न सक्दैन’ भनेका थिए। परिवारको जीवन निर्वाह गर्न नसकेकै कारण अफगानिस्तान आएको उनीहरूको भनाइ थियो।
राम्रो कमाइका लागि त्यहाँ गएका नेपालीहरूसामु आकर्षक पारिश्रमिकसँगै जोखिम पनि सम्मुख थियो। किनकि द्वन्द्वको समय थियो। लगातार बम विस्फोट हुन्थ्यो। एकातिर उनीहरूले जीवनकै अनिश्चितताबीच काम गर्नुपरेको थियो, अर्कातर्फ उनीहरूलाई कार्यस्थल बाहिर निस्किने स्वतन्त्रता थिएन।
तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि नेपाली सुरक्षा गार्डलाई उनीहरूका रोजगारदाताले देशको परिवर्तित अवस्थाबारे राम्ररी जानकारी नदिएको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो। धेरैले समाचार हेरेर, स्थानीय व्यक्ति र अन्य सहकर्मीसँग कुरा गरेर, कार्यस्थलमा अस्वाभाविक गतिविधि देखेर बदलिएको परिस्थितिबारे आफ्नै निष्कर्ष बनाउनुपरेको थियो। उनीहरूलाई कार्यस्थल छोड्नुभन्दा केही घण्टा वा दिनअघि मात्र जागीर समाप्त हुँदै छ भनेर सूचना दिइएको थियो।
यस समयमा कतिपय आतङ्कित थिए भने धेरै गार्डहरू सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्कनेभन्दा पनि आफ्नो रोजगारी गुमेको चिन्तामा थिए। प्राय: सबै गार्डले उद्धार प्रक्रियामा आफ्ना सरसामान गुमाएका थिए। जसमध्ये केहीले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका थिए।
कतिपय गार्डहरू उद्धार प्रक्रियाबारे असन्तुष्ट थिए। नेपाल फिर्तीपश्चात् उनीहरूले आफूहरूको आवश्यकताका विषयमा छलफल गर्न र वकालत गर्न फेसबूक ग्रूप बनाए। त्यसबाट समन्वय गर्दै जाने क्रममा उनीहरूले तीन वटा माग सहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा संयुक्त रूपमा निवेदन दिए। पहिलो, नेपाल वा अन्य मुलुकमा नयाँ रोजगारी खोज्न सघाउनुपर्ने भनिएको थियो। गर्दागर्दैको काम गुमाएका उनीहरूमध्ये धेरै जनाको नयाँ रोजगारी पाउन सक्ने उमेर कटिसकेकाले उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूका अन्य दुई माग आफूहरूले गुमाएको आम्दानी र हराएको सामान दुवैको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने थियो।
उनीहरूले यी माग सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकका सरकारसँग सञ्चार र वकालत गर्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर, यस सम्बन्धमा भएका प्रगतिबारे मन्त्रालयले कुनै खबर नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। तीमध्येका विवेकले हामीसँग भने, “हामीलाई रोजगारी दिलाउन सरकारबाट सहयोग चाहिन्छ ... अहिले हामीमध्ये धेरैको नयाँ जागीर पाउने उमेर नाघिसकेको छ। हामी साँच्चिकै पीडित छौं।” अर्का एक जनाले रोजगारी नहुँदा परिवारको गुजारा चलाउन कठिन भएको र आफ्ना सन्तानको भविष्यबारे चिन्तित रहेको बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यलाई तीव्रता दिन अन्तर–एजेन्सी कार्यदल गठन गरिएको जनाएको छ। ३१ अगस्ट २०२१ सम्ममा ८३३ नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउने उडानको व्यवस्था गर्न अफगानिस्तानमा नेपाली लैजाने कार्यमा संलग्न अन्य देशका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी र निजी भर्ती एजेन्सीसँग समन्वय गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसका बावजूद उद्धार प्रकियामा नेपाल सरकारको उपस्थिति नदेखिएको विस्थापित भएकाहरूले हामीलाई बताए। धेरै कामदारलाई उनीहरूका रोजगारदाता कम्पनीले उद्धार गरेर पठाएका थिए।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा ‘युद्ध, महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपाली कामदारलाई तत्काल फिर्ता लैजानुपर्ने भए नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारी मार्फत काम गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ। साथै, यही ऐन मार्फत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष स्थापना भएको छ। २०७७ असार १ गते सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परेका नागरिकलाई नेपाल ल्याउनु राज्यको दायित्व भएको व्याख्या गर्दै कोषको रकम खर्चेर उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। यसले अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा जमाएपछि त्यहाँबाट विस्थापित नेपालीहरूको उद्धारमा नेपाल सरकारले कोषको रकम किन प्रयोग नगरेको भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति-नियम मञ्च (ल्यापसोज)का मानव अधिकार अधिवक्ता अनुराग देवकोटाले हामीसँगको कुराकानीमा विदेशमा रहेका आप्रवासी श्रमिकको यकीन तथ्याङ्क नहुँदा नेपाल सरकारले सङ्कटमा परेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन नसकिरहेको बताए। विदेशमा रहेका श्रमिकको संख्याबारे यकीन तथ्याङ्क खासगरी अफगानिस्तान जस्ता देशहरूमा महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ श्रमिकसँग सम्पर्क गर्न र स्वदेश फिर्ताको समन्वय गर्न नेपालसँग कूटनीतिक नियोगहरू छैनन्।
नेपाल सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट रोजगारीमा अफगानिस्तान जान प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध बाटोबाट कामदार जाने क्रम कायमै छ। नेपालमा कामको अवसर उपलब्ध नहुँदासम्म र त्यसबाट परिवारको सहज जीवनयापन नहुँदासम्म कामदारहरू त्यसरी असुरक्षित बाटोबाट अफगानिस्तान गई नै रहनेछन्।
अफगानिस्तानबाट विस्थापित कामदारका अनुभवबाट सिक्नुपर्ने महत्वपूर्ण पाठ चाहिं अप्ठेरो अवस्थामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई भविष्यमा निम्तिने सङ्कटको क्षति घटाउन विद्यमान सुरक्षात्मक संयन्त्रलाई सुदृढ गरी परिचालन गर्ने भन्ने नै हुन्। यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ।
(अर्याल काठमाडौंस्थित अनुसन्धानकर्ता हुन् भने बायडशेइड फुलब्राइट नेपाल स्कलर हुन्। यो लेख अंग्रेजीमा पढ्न नेपाली टाइम्समा क्लिक गर्नुहोस्।)
