कृषियोग्य जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न दिने सरकारको निर्णय
सरकारले उर्वर कृषि भूमि टुक्रा टुक्रा पारेर बेच्न दिने निर्णय गरेको छ।
गत वर्ष बनेको भू-उपयोग नियमावली संशोधन गरेर सरकारले कृषियोग्य भूमि पनि कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरेको हो। साउन ३२ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘साविक नापचाँजबाट तयार भएको फिल्डबूकको किसिम, महलमा धनहर खेततर्फको अब्बल, दोयम, सिम र चाहार र पाखोतर्फ अब्बल, दोयम उल्लेख भएको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने’ उल्लेख छ। त्यस्तै, नयाँ नापजाँच भई तयार भएको फिल्डबूकको किसिम महलमा कृषि क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न पाइने भएकाे छ।
२०७९ जेठ २३ मा जारी भएको भू-उपयाेग नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ७ मा ६ महीनाभित्र कृषियोग्य जग्गा तोकेर चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ७५३ पालिकामध्ये सबैले जग्गा वर्गीकरण नगर्दै सरकारले कृषि क्षेत्र कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो।
त्यस्तै, नियम १२ को उपनियम ४ को ४ लाई संशोधन गरेर कित्ताकाटबाट कायम भएको नयाँ कित्तालाई प्लट मिलान गरिने कित्तामा एकीकरण गरी नयाँ कित्ता कायम गर्नुपर्ने बनाइएको छ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले ६ महीनाभित्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने नियम संशोधन गरेर एक वर्ष बनाइएको छ।
संशोधित नियमावलीको पूर्णपाठ
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
