मेडिकल काउन्सिल, सीआईबी र अदालतको हेलचेक्र्याइँले थुनिएका डाक्टर
_1692015071.jpg)
गलत कागज र शङ्काका भरमा एक चिकित्सक तीन दिन प्रहरी थुनामा बसेर निस्किएको घटनाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली कुन हदको खराबीबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने उदाङ्गो भएको छ।
दश दोषी छुटून् तर एक जना निर्दोषले पनि सजाय नपाऊन्।
फौजदारी मुद्दाको सामान्य तर विख्यात सिद्धान्त डा. रञ्जितकुमार यादवको हकमा भने उल्टियो।
डा. यादव साउन २५ गते दिउँसो लोकन्थलीस्थित आफ्नै कोठामा किताब पढिरहेका थिए। भर्खरै मात्र एमबीबीएस पूरा गरेका उनी एमडी पढ्न छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्ने लक्ष्य सहित दिनरात पढाइमै घोटिइरहेका थिए।
त्यो दिउँसो १ बजेतिर अचानक एउटा अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो। उनले फोन उठाए। परिचित साथीको नाम लिएर भेट्न चाहेको बताएपछि टार्न सकेनन् र समय बच्ने ठानी कोठा छेउमै बोलाए।
उनीहरू आइपुग्दा ३ बजेको थियो।
तर, परिचय आदानप्रदान हुन नपाउँदै आफूहरू केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)बाट आएको भन्दै उनीहरूले अनुसन्धानका लागि कार्यालय हिंड्न भने।
उनले ‘के अनुसन्धान’ भनेर सोधे पनि। “मेरो कुरा के सुन्थे,” डा. यादवले हिमालखबरसँग प्रहरीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “बाँकी कुरा डीएसपीसा’बले भन्छन्। हिंड्नोस्।”
यति भन्दासम्म प्रहरीले डा. यादवको फोन त खोसिसकेको थियो नै हतकडी पनि लगायो। “मैले के गल्ती गरेको थिएँ भन्ने कुरा न उनीहरूले सुनाए न मैले सोध्दा बताए,” डा. यादव भन्छन्, “मेरो कुरा नसुनी कर्यापकुरुप पारेर भ्यानमा कोचियो।”
सीआईबीले हतकडी लगाएर भ्यानमा हालेपछि उनको मथिङ्गल हल्लियो। विगतमा केही गल्ती गरियो कि भनेर सीआईबीको कार्यालय महाराजगन्ज नपुगुन्जेलसम्म उनले अनेक कुरा सम्झिए। “तर, हतकडी लगाउने गरीको अपराध गरेको सम्झना भएन,” डा. यादव भन्छन्।
सीआईबी कार्यालय पुर्याएपछि उनलाई कसैले सोधपुछ गरेन। बरु अर्का एक जना चिकित्सकसँगै राखियो। वेलावेला प्रहरी आउँथे। त्यो राति ११ बजेपछि उनले हिम्मत गरेर सोधे, “मलाई किन यहाँ ल्याइयो, खै डीएसपीसा’ब?”
जवाफ कसैले दिएनन्। मध्यराति १२ बजेपछि सीआईबीले फेरि भ्यानमा हाल्यो। कहाँ लगिंदै छ भन्ने जानकारी पनि नदिएको उनी बताउँछन्। “भ्यान रोकेपछि थाहा पाइयो, मालीगाउँ प्रहरी वृत्त रहेछ,” डा. सुनाउँछन्।
त्यो प्रहरी हिरासत थियो। सीआईबीमा पनि हिरासत कक्ष छ। तर, ठाउँ नहुँदा अन्य प्रहरी एकाइको हिरासतमा थुन्न पठाइन्छ।
भोलिपल्ट उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत हाजिर गराइयो। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा लगेर थप हिरासतमा राख्न स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी रीत छ।
त्यही रीत पुर्याउन अदालत लगेपछि मात्र प्रहरीले आफूलाई एसएलसीको शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्ते गरेर नक्कली बनाएको आरोपमा पक्राउ गरेको थाहा दिएको उनी सुनाउँछन्। “त्यो सुनेर म रुन मात्र सकिनँ,” डा. यादव भन्छन्, “मैले त्यस्तो केही गरेकै थिइनँ।”
.jpg)
उनले यही कुरा काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलास समक्ष राखे। वकील मार्फत घरमा फोन गरेर एसएलसीको प्रमाणपत्र मगाउने वाचा गरे। “तर, न्यायाधीशले व्यक्तिले ल्याएको प्रमाणपत्रले हुँदैन। अनुसन्धानको आफ्नो ‘प्रोटोकल’ छ भनेर मेरो कुरै सुनेनन्,” उनी भन्छन्।
बरु अदालतले डा. यादवलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दियो। उनी भन्छन्, “म फेरि शून्य भएँ।”
स्मरण रहोस्, यही प्रकरणमा अघिल्लो दिन पक्राउ परेका सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा.सुनिल शर्मालाई भने जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न अनुमति दिएको थिएन। अघिल्लो वर्षको साउनमै डा. शर्माको प्रमाणपत्र नक्कली भएको रिपोर्ट पाएर पनि सीआईबीले एक वर्षपछि मात्र पक्राउ गरेको भन्दै थुनामा नराखी तारेखमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
डा. यादव पक्राउ परेको समाचार डढेलोसरी फैलिइसकेको थियो। छोरा पक्राउ परेको खबर सुनेका बुबा भोलिपल्ट साउन २६ गते बेलुका महोत्तरीबाट काठमाडौं आए। डा. यादवको घर महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा पर्छ।
छोराको एसएलसीको सक्कल प्रमाणपत्र बोकेर बुबा काठमाडौं आएका थिए। साउन २६ गते साँझ सीआईबीमा त्यही सक्कल प्रमाणपत्र बुझाए। तर, फेरि पनि सीआईबीले व्यक्तिले ल्याएको कागजात मान्य नहुने भन्दै पन्छाइदियो। “अदालतमा जे भयो, सीआईबीमा पनि त्यही भएछ,” उनी भन्छन्।
अनुसन्धान गर्ने निकायले नै कागजात राम्ररी नहेरिदिएपछि डा. यादवको परिवार र साथीभाइ साउन २८ गते चिकित्सकीय अभ्यासको नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) गए र सक्कल प्रमाणपत्र देखाए। एनएमसीले पठाएको कागजातकै आधारमा सीआईबीले नक्कली प्रमाणपत्रका भरमा डाक्टर बनेकाहरू विरुद्ध अनुसन्धान गरेको थियो।
२०७२ सालदेखि सीआईबीले नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसपछि २०७६ सालमा एनएमसीले एमबीबीएसपछि चिकित्सकीय अभ्यास गर्न लिनुपर्ने लाइसेन्स परीक्षामा बारम्बार फेल हुनेहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत हुने आशङ्का सहित अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा सूची पठाएको थियो। त्यसैका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दै आएको छ।
गलत नाम पठाएको भन्दै काउन्सिलले सीआईबीलाई पठाएको पत्र।
यही सूचीमा डा. यादवको पनि नाम समेटिएको भन्दै सीआईबीले उनलाई अचानक पक्राउ गरेको हो। तर, डा. यादवको परिवार एनएमसीमा पुग्दा भने अर्कै भेद खुल्यो, देवेन्द्र यादवका छोरा रञ्जितकुमार यादवको आवेदन फाराम र शैक्षिक प्रमाणपत्र सीआईबीमा पठाउनुपर्नेमा विश्वनाथ यादवका छोरा रञ्जितकुमार यादवको पठाइएको रहेछ। एनएमसीले आफ्नो त्रुटि सच्याएर सीआईबीलाई पत्र पठाएपछि डा. यादव साउन २८ गते राति छुटे।
“बुबाले मेरो नक्कली आरोप लगाएको सर्टिफिकेटको सक्कल प्रति बुझाउँदा नै हेरिदिएको भए मैले यत्रो दिन प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने थिएन,” डा. यादव प्रश्न गर्छन्, “मलाई यत्रो दिन अनाहकमा हिरासतमा राखेको क्षतिपूर्ति कसरी र कसले गर्ने? यस्तो पनि अनुसन्धान हुन्छ?”
साउन २८ गते राति १२ बजे सीआईबीले उनलाई छाड्यो। “एनएमसीले पठाएको कागजातका आधारमा हामीले अनुसन्धान गरेका हौं,” सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्य जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरी जवाफ दिन्छिन्, “कागजात नै त्यस्तो पठाएपछि हामीले के गर्ने?”
तर, आरोपित पक्षले ल्याएको सक्कल कागजात अनुसन्धानको ‘प्रोटोकल’ ले लिन नमिल्ने भन्दै सीआईबीले पन्छाएकोबारे भने उनले त्यस्तो हुन नपर्ने प्रतिक्रिया दिइन्।
विना कसूर प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्दा एकातिर आफ्नो सामाजिक मानमर्दन भएको र अर्कातिर मानसिक हैरानी भएको डा. यादवको भनाइ छ। “यो तीन दिन म र मेरो परिवारले भोगेको हैरानी शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ,” उनी भन्छन्।
पक्राउ पर्नासाथै प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा उनको नाम समेत सार्वजनिक गरेको थियो। यही कारण आफ्नो बदनामी भएको उनको भनाइ छ। आफूले ऋण काढेर डाक्टर पढेको उनी सुनाउँछन्।
यस्तो लापरवाही गर्ने निकाय विरुद्ध मानहानि र क्षतिपूर्तिको मुद्दा हाल्ने उनको तयारी छ। “विना गल्ती मैले भोग्नुपरेको मानसिक हैरानी, सामाजिक बदनामी अरू कसैले भोग्न नपरोस्,” डा. यादव भन्छन्, “यसका लागि गलत अनुसन्धान गर्ने सीआईबी र गलत कागजात उपलब्ध गराउने काउन्सिल विरुद्ध मानहानिको मुद्दा हाल्छु।”
यस्तो लापरवाही गरेको भन्दै चिकित्सकले नियमनकारी निकाय एनएमसीमा धर्ना दिएका छन्। यो आडले पनि डा. यादवलाई कानूनी लडाइँ लड्ने हौसला मिलेको छ।
मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला र सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य।
तर, नेपालमा थुना वा जेलमा बसिसकेपछि निर्दोष सावित भएमा क्षतिपूर्ति पाउने कानून भने नरहेको फौजदारी कानूनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली बताउँछन्। “अनाहकमा जेल बस्नेहरूका लागि हाम्रोमा कानूनी व्यवस्था केही पनि छैन,” मैनाली भन्छन्, “वर्षौं जेल बसेपछि निर्दोष भेटिएकाहरू निस्कँदा उसको सम्पत्ति, परिवार केही पनि हुँदैन। यसप्रति राज्य कहिल्यै जवाफदेही भएन।”
गाली-बेइज्जती गरेको, यातना दिएकोमा क्षतिपूर्ति दाबी सहित मुद्दा हाल्न सकिने भए पनि अनाहकमा जेल वा थुनामा बसेकाले त्यस्तो दाबी गर्ने कानून नबनेको उनी बताउँछन्।
यही कानूनी रिक्तता तथा कतै जवाफदेही बन्न नपर्ने भएकै कारण अनुसन्धानका नाममा जथाभावी पक्राउ गर्न र अभियोजन लगाउन प्रहरी हिचकिचाउँदैन। अझ यस्तो गल्ती गर्दा पनि प्रहरी अधिकारीहरू सामान्य शिष्टाचार समेत निर्वाह गर्दैनन्।
निर्दोष व्यक्तिलाई अनाहकमा तीन दिन हिरासतमा राख्दा पनि प्रहरी अधिकारीहरूले गल्ती भएको महसूस गरेनन्। प्रहरी तथा काउन्सिलका कुनै पनि व्यक्तिले डा. यादवसँग गल्ती भयो समेत भनेनन्। “मलाई अनाहकमा थुनेकोमा न सीआईबीले क्षमा माग्यो न त गलत कागज दिने काउन्सिलले नै,” उनी भन्छन्, “न्यूनतम मानवीय धर्म पनि मरिसकेछ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
