शिक्षालाई विनाशोन्मुख बनाउने विधेयक
निजी शिक्षा क्षेत्र धराशायी हुनु भनेको नेपाली समाजको रूपान्तरणको यात्रा रोकिनु हो। सिङ्गो मुलुक दशकौं पछाडि धकेलिनु हो र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिनु हो।
सिङ्ग लामा
५२ वर्षपछि बन्न लागेको शिक्षा ऐनबाट धेरै आशा गरिएको थियो। तर, ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई सार्वजनिक भएसँगै धेरैको होस् उड्यो।
विधेयक सबै खालको समस्या, नकारात्मकता, निषेध, असहमति, विभेद र बदला समाहित भएको फगत एउटा ‘प्यान्डोराको बाकस’ साबित भयो। यसले नेपालको शिक्षालाई विनाशोन्मुख बनाउने स्पष्ट संकेत दियो।
विधेयकले निजी क्षेत्रको लगानीलाई बलजफ्ती र विना मुआब्जा असंवैधानिक रूपमा ‘राष्ट्रियकरण’ गर्ने अलोकतान्त्रिक नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। विधेयकको परिच्छेद २ ‘विद्यालय स्थापना तथा संचालन’को दफा ४ (३) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
नागरिकको निजी लगानी र स्वामित्वमा रहेका संस्थागत विद्यालयलाई सिधै शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नु भन्ने उर्दी दमनकारी, विभेदयुक्त र विध्वंशात्मक छ। संविधानतः लोकतन्त्रमा नागरिकको सम्पत्ति र जायजेथा खोस्ने वा जफत गर्ने कुनै अधिकार सरकारसँग हुँदैन।
दफा ४ को उपदफा (४) मा ‘उपदफा ३ बमोजिम शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुअघि त्यस्तो संस्थागत विद्यालयले दायित्व फरफारक गर्नु पर्नेछ’ भन्ने समेत उल्लेख छ। यसको सीधा अर्थ हो, ‘तिमी तिम्रो निजी सम्पत्तिलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लैजान बाध्य छौ, तर उक्त सम्पत्ति आर्जन गर्न लिएको ऋण तथा दायित्व चाहिं तिमी आफैं तिर। राज्यले केवल सम्पत्ति खोस्ने काम मात्र गर्छ’ भन्ने हुन आउँछ।
के यसरी नागरिकको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा राज्यले कब्जा गर्न सक्छ? संविधानमा के प्रावधान छ?
संविधानसँग बाझिन्छ विधेयक
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘...लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ भन्ने वाक्यांश छ। यसबाट नेपालले जनाएको समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता पूर्णतया लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने र यसको मूल उद्देश्य समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने स्पष्ट छ।
समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा गुणस्तरीय शिक्षाको भूमिका त सर्वविदितै छ। संविधानले नेपालको समाजवादमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अक्षुण्ण रहनुपर्ने स्पष्ट पारेको हुँदा नागरिकहरूको मौलिक हक विपरीत कुनै पनि काम गर्ने छूट कोही कसैलाई छैन, राज्य र सरकारलाई पनि छैन।
संविधानको भाग-३ को धारा १७ उपधारा २ (च) मा ‘नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गरिएको छ। यसमा प्रचलित कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भई शैक्षिक व्यवसाय संचालन गर्ने विद्यालय संचालन गर्न नपाइने भन्ने कहीं कतै तोकिएको छैन। त्यस्तो अर्थ चाहेर पनि निकाल्न सकिंदैन। त्यसैले निजी विद्यालयमाथिको हमला पूर्णतया असंवैधानिक हो।
त्यस्तै भाग-३ कै धारा २५ को (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। अर्थात् निजी विद्यालय संचालन गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने पूर्ण हक नागरिकलाई छ। यसमाथिको बन्देज, निषेध वा जफत पनि पूर्णतया असंवैधानिक नै हो।
सोही धाराको (२) मा ‘सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। एकछिनलाई विद्यालयलाई गुठीमा लानु सार्वजनिक हितकै लागि भनेर मानौं। यसो गर्दा पनि यसै धाराको (३) मा ‘उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ’ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ।
तसर्थ कथंकदाचित सरकारले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिकीकरण गर्नै परेमा पनि उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, निजी स्वामित्वको निजी विद्यालयमा कब्जा गर्ने संवैधानिक अधिकार सरकारलाई छैन।
लोकतन्त्रमा संविधान प्रदत्त मौलिक हक सर्वाधिक शक्तिशाली हुन्छ। राज्य स्वयंले पनि कुनै हालतमा यसको हनन् गर्न सक्दैन। त्यसैले निजी शिक्षामाथिको यो आक्रमण र अतिक्रमण पूर्णतया असंवैधानिक छ।
त्यस्तै, संविधानकै भाग-४ को धारा ५१ राज्यका नीतिहरूको (ज) (२) मा ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ उल्लेख छ। यसका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने हो। तर, बजेटमा त्यस उद्देश्यका लागि लगानी बढाइएको छैन।
संविधानमा ‘निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ भन्नुको तात्पर्य पनि निजी स्वामित्वको विद्यालयमाथि कब्जा जमाउने वा जफत गर्ने हुन सक्दैन। नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउन पनि उचित क्षतिपूर्तिको प्रावधान आकर्षित हुने हुँदा ‘पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी संचालन गर्नु पर्ने’ भन्ने विधेयकको यो प्रावधान पनि संविधानसँग सिधै बाझिन्छ।
कुनै पनि कानून संविधानसँग बाझिएको खण्डमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भएकोले विधेयकको उल्लेखित प्रावधान पूर्णतया असंवैधानिक देखिन्छ। त्यसैले यो अमान्य हुनुपर्छ र खारेज गरिनुपर्छ।
निजी शिक्षा क्षेत्र सिध्याउँदा कसलाई फाइदा?
निजी क्षेत्रको शिक्षाले ल्याएको रूपान्तरणबाट सबैभन्दा असुरक्षित भएको क्षेत्र हो, आदर्श र दर्शनवादी पार्टी राजनीति। यी दल विचार, दर्शन र आदर्शबाट प्रभावित, हरदम पार्टीको झोला बोक्ने, नेतालाई भगवान मान्ने र आफ्नो पार्टी र नेताको लागि मर्न र मारिन तयार हुने नेता तथा कार्यकर्ताको जगमा निर्माण भएका छन्। यही नै पुराना पार्टीको शक्तिको स्रोत हो।
तर, निजी लगानीका विद्यालयमा पढेका नयाँ पुस्ता आधुनिक र प्राविधिक सीप र संस्कार सहित सक्षम, सफल र आत्मनिर्भर छन्। उनीहरू कुनै नेता वा दलको अन्धभक्त भएर झोला बोक्न ठाडै अस्वीकार गर्छन्। ठूला सपना र भविष्यप्रतिको सजगताले सम्पन्नतातर्फ उन्मुख उनीहरू अवसरको खोजीमा अमेरिका, यूरोप र अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा समेत दक्ष जनशक्तिको प्रतिस्पर्धामा खरो गरी उत्रिएका छन्।
उनीहरूका लागि पुरानो खोक्रो आदर्शवादी राजनीतिभन्दा सम्पन्नता र वैभवपूर्ण अर्थवादी समाज प्रिय छ। चुनावमा ‘बुथ क्याप्चर’ गर्नेसम्मका कुकृत्य गर्न मान्दैनन्।
पुराना नेताले नयाँ पुस्ता आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रण बाहिर जाँदै गरेको देखिरहेका छन्। केही अपवाद बाहेक सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय त राजनीतिक रूपले लथालिङ्गै बनाइएको छ। तर, गुणस्तरीय शिक्षा दिने निजी विद्यालयलाई समूल नष्ट गर्न सकिए, फेरि खोक्रो सिद्धान्तको झोला बोक्ने र नेताको पूजा गर्ने जनशक्ति तयार हुने हुँदा उनीहरूलाई यसको ठूलो रणनीतिक फाइदा छ। तर, यसबाट देश चाहिं फेरि मध्ययुगतर्फ धकेलिने देखिन्छ।
निजी विद्यालय सबै एकैखालका छैनन्। कुनैले मासिक एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिन्छन्, कुनैले एक लाख वा त्यसभन्दा बढी पनि।
शिक्षण-सिकाइमा फरक अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रताले गर्दा अपवाद बाहेक कम शुल्क लिने विद्यालयले पनि उच्च शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेका छन्। यसबाट सम्भ्रान्त, सम्पन्न र शक्तिशाली वर्गलाई लक्षित गरी खोलिएका महँगा विद्यालयले लिने चर्को शुल्कको औचित्यमाथि प्रश्न पनि उठ्दै आएको सत्य हो।
उच्च शुल्क लिने विद्यालयले सबै खालको कानूनी प्रावधान पूरा गर्न सक्छन्। तर, कम शुल्कका विद्यालय चाहिं केही प्रावधानमा सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन्।
नयाँ विधेयकका प्रावधानले कम शुल्क लिने विद्यालयलाई समाप्त पारे पनि महँगो शुल्क लिने विद्यालय भने जोगिने देखिन्छ। यस्तो भएमा कालान्तरमा यसको संचित फाइदा महँगा स्कूललाई हुने देखिन्छ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षाबाट सबैभन्दा बढी फाइदा निम्न मध्यम र मध्यम वर्गलाई भएको छ। शिक्षाको असली शक्तिको प्रत्यक्ष अनुभव यी वर्गले गरेका छन्। गरीबी, अभाव र विभेदको जीवन बिताउन बाध्य परिवारले छोराछोरीको पढाइमा गरेको सानो लगानीले नै एकै पुस्ताको अन्तरमा वर्ग रूपान्तरण भएर सम्पन्न र वैभवशाली जीवनको अनुभव लिने सौभाग्य पाएका छन्।
यसबाट समाजका उच्च वर्ग र पुरानो दर्शनवादी राजनीतिक वर्ग खुशी छैन। बरू, यो परिवर्तनबाट दुवैले आफ्नो वर्चश्व गुमाउँदै गएका कारण सशंकित र त्रसित छन्।
शैक्षिक र आर्थिक प्रभाव
करीब सात हजार ३७३ को संख्यामा रहेका निजी विद्यालय कुल विद्यालय संख्याको लगभग २० प्रतिशत हो। तर, यसले देशको शिक्षाको समग्र गुणस्तरमा कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। अर्थात् ‘ए प्लस’ ग्रेड समुहको ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने १०० जना विद्यार्थी भएमा तीमध्ये करीब ८० जना निजी विद्यालयका विद्यार्थी हुन्छन्।
तसर्थ निजी क्षेत्र नेपालको शिक्षाको वास्तविक मेरुदण्ड हो। निजी क्षेत्र धराशायी भयो भने तत्क्षण शिक्षाको ८० प्रतिशत गुणस्तरमा ह्रास आउँछ भने देश करीब ३० वर्ष पछि धकेलिने सम्भावना हुन्छ।
प्याब्सनका अनुसार यसबाट करीब पाँच खर्बको निजी स्वदेशी लगानी डुब्ने, झण्डै चार लाखले रोजगारी गुमाउने र अध्ययनरत ३० लाख विद्यार्थीमध्ये अधिकांश विदेशिएर बर्सेनि अर्बौं रकम बाहिरिन्छ। विद्यालय शिक्षाको आत्मनिर्भरता समेत गुमाएर देश बिस्तारै परनिर्भरता तथा औपनिवेशिकता तर्फ धकेलिन सक्छ, जुन राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त घातक र आत्मघाती हुनेछ।
महानगरको कदम पनि गलत
शिक्षा ऐन २०२८ कै प्रावधानअनुसार, २०३६ सालबाट फाट्टफुट्ट निजी विद्यालय संचालनमा आउन थाले। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने राज्यले खुला अर्थतन्त्रको नीति लियो। त्यसपछि निजी विद्यालयको स्थापना उल्लेख्य संख्यामा भयो।
२०५८ सालमा सरकारले निजी विद्यालयलाई कम्पनी, गुठी वा सहकारीमध्ये कुनै एकमा जाने प्रावधान ल्याएपछि विद्यालय पनि करको दायरामा आउन थाले। त्यसँगै थुप्रै अन्य विभेदकारी हस्तक्षेप हुन थाल्यो।
विभेदको पराकाष्ठाको प्रकट छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार बनेको ‘छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६०’ को दफा १० (क) मा भएको छ। त्यसमा ‘नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये ४५ प्रतिशत स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न देहायका समुदाय तथा व्यक्तिलाई आरक्षण गरी’ भन्ने उल्लेख छ।
हुन त खुला छात्रवृत्तिको कोटा आरक्षितभन्दा बढी नै छ, जसमा निजीका विद्यार्थीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। तैपनि, ४५ प्रतिशत आरक्षणको हौवा यसरी फैलाइएको छ कि मानौं, सामुदायिकमा पढ्ने सबैले त्यो सुविधा पाउँछन्, जुन बिलकुल असत्य छ।
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले मात्र पढ्न पाउने गरी प्रवेश परीक्षा लिने काम गरेको छ, जुन सिद्धान्ततः गलत छ। निजीका विद्यार्थीलाई राज्यले नै आरक्षित छात्रवृत्तिबाट बञ्चित गरिएको परिप्रेक्षमा निजीले दिने छात्रवृत्ति चाहिं शतप्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले मात्र पाउने प्रावधान लाद्नु वास्तवमा दमनको पराकाष्ठा हो। निजी क्षेत्रमाथिको हमलाको अझ विषाक्त र विध्वंशक रूप हो।
अब के होला?
साउन २६ गते प्याब्सन, हिसान र एनप्याब्सनका नेतृत्व तथा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री सहितका उच्च पदस्थ अधिकारीबीचको वार्ताबाट आन्दोलनरत पक्षको माग तत्काल सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता जाहेर भएसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले “संघीय शिक्षा ऐन शुरूमा जस्तो थियो, फर्किएर आउँदा कैयौं विषय त बिल्कुल उल्टो, झन् ‘नेगेटिभ’ भएर आएको देखियो” भनेको सन्दर्भले पनि यसभित्र भयंकर षड्यन्त्र र चलखेल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
तर, के कर्मचारीले यत्रो ठूलो जालझेल गर्लान्? किन गर्लान्? कर्मचारीले नभए कसले गरेका होलान्? यसभित्र कतै निजी विद्यालय संचालकमध्येकै कसैको भूमिका त छैन? यो कुनै निश्चित वर्गका विद्यालय मात्र सिध्याउने वा सुरक्षित पार्ने खेल पो हो कि? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू अहिले अनुत्तरित छन्। तर, कुनै वेला जवाफ सतहमा आउने नै छ।
त्यसैले यति वेला शिक्षामा निजी क्षेत्रको भविष्य चरम अन्योल र अत्यन्त संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको छ। निजी शिक्षा एकदम सही मात्रै छ भन्ने पनि होइन। यसभित्र थुप्रै समस्या र विकृतिहरू पनि छन्। तर, ती समस्या नियमन गर्ने हो, नियोजन होइन।
निजी क्षेत्रले जति शिक्षा मार्फत द्रुत गतिमा नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण अन्य कुनै क्षेत्रले गरेको छैन। तसर्थ निजी शिक्षा क्षेत्र धराशायी हुनु भनेको नेपाली समाजको रूपान्तरणको यात्रा रोकिनु हो। सिङ्गो मुलुक दशकौं पछाडि धकेलिनु हो र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिनु हो।
(लेखक शिक्षाकर्मी तथा नेपालमा मल्टिपल इन्टेलिजेन्सेजमा आधारित पीबीएल पद्धतिका प्रवर्तक हुन्।)
-1732353496.jpg)
