अग्निपथ योजना र भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टको भविष्य
भारतीय सेनामा भर्ती हुन ल्याइएको नयाँ योजना ‘अग्निपथ’ का कारण नेपालको अर्थ-सामाजिक सन्तुलनमा असर पर्नेछ।
रथी बालानन्द शर्मा (अ.प्रा.)
नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न आयाममध्ये एउटा भिन्दै आयाम भारतीय सेनाको गोर्खा राइफल्समा नेपाली नागरिकको उपस्थिति रहनु पनि हो। सन् १८१४ को नेपाल-अंग्रेज युद्ध लगत्तै तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग आबद्ध हुन थालेको ब्रिटिश गोर्खा प्रणाली र भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि केही रेजिमेन्टलाई बेलायती सेनामा निरन्तरता दिन र केही रेजिमेन्टलाई भारतीय सेनामा रहन दिन सन् १९५० को त्रिपक्षीय सम्झौताले सहज पारिदिएको थियो।बेलायतसँग रहेको ब्रिटिश गोर्खाको संख्या उल्लेख्य घटे पनि भारत र बेलायत दुवै देशमा यसले हाल पनि सम्म निरन्तरता पाइरहेको यथार्थ हो।
विगत दुई वर्षदेखि भारतले आफ्नो भर्ती प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याएकाले साविक जस्तै नेपालीहरूलाई भारतीय सेनामा भर्ना हुन दिन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस नेपालमा शुरू भएको छ। भारतले नेपाललाई एक वचन पनि नसोधी नयाँ प्रणाली लागू गरिसकेपछि नेपालमा भर्ती शुरू गर्न स्वीकृति माग्दा नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छैन। यही सेरोफेरोमा यो लेख लेखिएको छ।
भारतका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आकांक्षा
भारत क्षेत्रफल र जनसंख्या दुवै हिसाबले यस क्षेत्रको ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्र हो। त्यही अनुपातमा ऊ बलियो अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय खेलाडी बन्न चाहन्छ। आर्थिक र प्राविधिक रूपले उन्नति पनि गरिरहेको छ। प्राविधिक रूपमा भारत, पाकिस्तान र चीनसँग युद्धमा छ। त्यसैकारण ऊ विपक्षी देशका सैन्य शक्तिहरूभन्दा बढी शक्तिशाली बन्न चाहनु स्वाभाविकै हो। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रीय अभ्यास गरिरहेको भारत हातहतियारमा भने अहिले पनि धेरै हदसम्म रूससँग निर्भर छ, त्यसमा सैन्य क्षेत्रको अन्तर्निहित असहजता छ। अनि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्ध पनि बढाउँदै गएको छ।
लामो समयदेखि भारतीय सेनाका तीनै अङ्गहरूले (स्थल, जल र वायु) आधुनिकीकरणको प्रस्ताव राख्दै आएका थिए। यथार्थमा भन्नुपर्दा, हालसम्म सैन्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको अधिकांश हिस्सा तलब र पेन्सनमा खर्च हुँदै आएको थियो। सम्पूर्ण सेनाको आधुनिकीकरण गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता परेको तर सरकारले अन्य क्षेत्रबाट कटाएर दिन नसक्ने हुनाले आफूभित्र भर्ना र पेन्सन प्रणालीमा सुधार गरेर पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने र यसै मौकाको फाइदा लिई युद्धमा भाग लिने सैनिक जनशक्तिको उमेर समूह वर्तमानको भन्दा कम गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ।
त्यसैले भारत सरकारले ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य नै तलब र पेन्सनमा हुने खर्च घटाएर सैन्य क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि रकम जुटाउने हो। साथै, लडाकू सेनाको उमेर वर्तमानको सरदर उमेर ३० बाट घटाएर २५ देखि २६ मा झार्न चाहन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामूहिक प्रयत्न गर्नेमा विश्वास गर्छन्। उनले पहिले नै व्यावसायिक र विश्वासिला व्यक्तिहरूको समूह तयार पारिसकेका थिए। सोही बौद्धिक समूहले प्रस्ताव गरेको ‘अग्निपथ’ योजना यो समूहले प्रस्ताव गरेका धेरै योजनामध्येको एक हो। त्यसैले उनीहरू आफूले तय गरेको योजना लागू गर्न जस्तोसुकै जोखिम लिन पनि तयार देखिन्छन्।
अग्निपथ योजना
भारतीय सरकारले अग्निपथ योजना सेप्टेम्बर २०२२ बाट कार्यान्वयन हुने गरी जून २०२२ मा स्वीकृत गरेको थियो। यसको घोषणा १४ जून २०२२ मा भएको थियो। यस योजना अन्तर्गत शैक्षिक संस्था वा भर्ती केन्द्रहरूबाट १७.५ देखि २१ वर्ष समूहका युवालाई मात्र भर्ती गरिनेछ। सेनामा अफिसरभन्दा तलको पदमा प्रवेश गर्ने यो मात्रै एउटा ढोका हुनेछ।
सरकारले सेनामा भर्ना हुन चाहने हरेक युवासँग एउटा करार गर्नेछ जस अनुसार ती युवा चार वर्षका लागि भर्ती हुनेछन्। ६ महीनाको प्रशिक्षणपछि उनीहरू साढे तीन वर्षको सेवामा जानेछन। उनीहरूलाई ‘अग्निवीर’ भनिनेछ। चारवर्षे अवधिमा अत्यन्त राम्रो क्षमता देखाएका २५ प्रतिशत जवान मात्रै थप १५ वर्षे सैन्य सेवामा जान पाउनेछन्। ७५ प्रतिशतले सेवा छाड्नुपर्नेछ।
वर्तमानमा बर्सेनि औसतमा ५० हजार सेनाले उमेरहद र अन्य कारणले सैन्य सेवा छोड्ने गर्छन्। त्यसैले हरेक वर्ष त्यति नै संख्यामा अर्थात् ४६ हजारदेखि ६० हजारसम्म युवा अग्निवीरका रूपमा भर्ती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अग्निपथ योजनामा भारतीय अपेक्षा
क) सैन्य क्षेत्रको अनुभव सहित सेवा छाड्ने हरेक भारतीय युवा अझ बढी राष्ट्रवादी हुनेछन् र राष्ट्रका लागि लड्न र हदैसम्मको योगदान गर्न तयार हुनेछन्।
ख) युवा सैन्य दस्ता तयार हुनेछ। १९ वर्षको उमेरमा भर्ती भएर चार वर्षको सेवापछि छानिएका २५ प्रतिशत अग्निवीर १५ वर्षे स्थायी सेवाका लागि छनोट हुँदा तिनको औसत उमेर २३ वर्ष हुनेछ। थप तालीम र अनुभव पाएर करीब २५ वर्षको उमेरबाट उनीहरूले युद्धभूमि देख्नेछन्।
ग) भारतीय सैन्य शक्ति दुई थरीका सेनाले भरिनेछन्। दोस्रो दर्जाका अर्थात् कम क्षमतावान् ठहरिएका ७५ प्रतिशतले चार वर्षको सेवापछि सम्मानजनक बिदा पाउनेछन्। पहिलो दर्जाका अर्थात् क्षमतावान् २५ प्रतिशतले थप १५ वर्ष सेवा गर्नेछन्।
घ) दोस्रो दर्जाका सेनाहरू चार वर्षमै घट्ने भएकाले पेन्सनमा हुने खर्चमा ठूलो मात्रामा कटौती हुनेछ। यसरी सेवा छोडेको स्थान चाहिं नियमित रूपमा भर्ती हुने अग्निवीरले पूर्ति गर्नेछन्।
ङ) सेनाको माथिल्लो पदको अधिकांश संख्या पहिलो दर्जाका सेनाहरूबाट भरिनेछ। १४ लाख सेनामध्ये ३० प्रतिशत माथिल्लो पदका हुनेछन् जो ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका हुनेछन्। बाँकी ७० प्रतिशतलाई बर्सेनि नयाँ भर्ती हुनेहरूले विस्थापन गर्नेछन्। यो चक्र चलिरहनेछ र हरेक वर्ष सेनामा युवाहरूको सहभागिता भइरहनेछ। यो ७० प्रतिशतले एकमुष्ट रकम लिएर बिदा हुने हुँदा सरकारले पेन्सनको भार वहन गर्नु पर्दैन।
च) सेनाका अधिकांश जवान युवा भएकाले जोश र बल सहित युद्धभूमिमा राम्रो नतीजा दिनेछन्।
योजना लागू भएपछिका फाइदा
क) साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मका (शुरूका दुई वर्ष २३ वर्ष उमेरसम्मकाले भर्ती पाउने) युवाहरू भर्ती गर्ने प्रणालीले औसतमा १९ वर्षका र आधुनिक प्रविधिका जानकार र राष्ट्रवादले ओतप्रोत अग्निवीरहरू तयार पार्नेछ।
ख) छानिएका जवानहरूले ६ महीनाको प्रशिक्षण अवधि सहित हरेकले चार वर्षको सेवा गर्नेछन्।
ग) चार वर्षको अनुगमन गर्दा देखिएको तुलनात्मक रूपले बढी योग्य, युवा, एवम् राम्ररी प्रशिक्षित २५ प्रतिशत अग्निवीरलाई सेनाले अर्को थप १५ वर्ष सेवाको निमित्त निरन्तरता दिन पुन: नियुक्ति दिनेछ। बाँकी ७५ प्रतिशतलाई उपदानको रकम सहित बिदा गरिनेछ। दुवैलाई ‘विन-विन’ को अवस्था हुनेछ।
घ) सेवा छोडेर जानेहरूलाई दिनुपर्ने पेन्सनको रकम भारत सरकारले जोगाउन सक्नेछ। उनीहरू केवल एक पटक देहाय अनुसार रकम लिएर बिदा हुनेछन्:
प्रशिक्षणपछि पहिलो वर्षसम्म मासिक तलब भारु. ३० हजार हुनेछ। दोस्रो वर्ष ३३ हजार, तेस्रो वर्ष ३६ हजार र चौथो वर्ष ४० हजार हुने प्रस्ताव गरिएको छ। अग्निवीरहरूले महीनैपिच्छे आफ्नो तलबको ३० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नेछन्, जसमा त्यति नै बराबरको रकम सरकारले पनि थपिदिनेछ। यो रकम चार वर्षपछि भारु. ११ लाख ७१ हजार हुनेछ। अग्निवीर घर फर्कंदा ब्याज सहित सोही रकम लैजानेछन्। साथै, सरकारले उनीहरूलाई भविष्यमा आवश्यक पर्दा शैक्षिक ऋणमा सघाउनेछ।
ङ) कालान्तरमा वर्तमानको अनुपातमा निवृत्तिभरणमा गई जीवनभरि पेन्सन लिनेको संख्या ७५ प्रतिशतले घट्नेछ।
च) अग्निवीरका रूपमा काम गर्ने चारवर्षे अवधिलाई जागीरका रूपमा नभई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ र ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ का लागि स्वार्थरहित सेवाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
छ) राष्ट्रले युवा र व्यावसायिक सेना पाउनेछ भने समाजले अनुशासित, देशभक्त र दक्ष नागरिक पाउनेछ।
ज) सेवाबाट फर्केपछि अग्निवीरहरूले नयाँ काम खोज्न सक्नेछन्। आफूले हासिल गरेको अनुभव र उपदानबाट उनीहरूले ससानो व्यवसाय गर्न सक्नेछन् वा उच्च शिक्षा लिन सक्नेछन्।
झ) भारतीय गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले अर्धसैन्य दस्ता र रक्षा मन्त्रालयको गैरसनिक क्षेत्रमा अग्निवीरहरूका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ। यी अग्निवीरले त्यहाँ सेवा गर्न सक्नेछन्।
ञ) अग्निवीरबाट बिदा भएकाहरूलाई अरू सुरक्षा संरचना, सरकारी विभाग र विभिन्न संस्थाले छनोट गर्न सक्ने उम्मेदवारका रूपमा लिइएको छ।
बेफाइदा
क) कुनै पनि पूर्व परीक्षण विना नै यो योजना ल्याइएको छ। त्यसैले सफल वा असफल हुने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ। असफल भएमा राज्यले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।
ख) यो योजनाको कार्यान्वयन भएपछि बर्सेनि झन्डै ३० हजार युवा स्थायी सेवाका लागि अयोग्य भएर समाजमा फिर्ता आउनेछन्। यी हातहतियार र विस्फोटक पदार्थ चलाउन दक्ष तर दुत्कारिएका युवाले अरू जागीर पाएनन् भने समाजकै लागि समस्या बन्न सक्छन्। सिङ्गो समाज नै सैन्यीकरण हुनेछ।
ग) सैन्य भर्तीमा रहेको परम्परागत अभ्यास युद्धबाट प्रमाणित शैली हो। यो परम्परा भत्किँदा हुने क्षति सुनिश्चित छ; लाभ उधारो छ। यसका असर निम्न हुन सक्छन्:
(१) फौजीहरूले पल्टनको संस्कृति र परम्परामा निकै गर्व गर्ने गर्छन्। यो गर्वबोध एउटा उत्प्रेरणाका रूपमा थियो। त्यसैले आफ्नो पल्टनका निम्ति जे पनि गर्न सैनिकहरू तयार हुन्थे। नयाँ योजनाले यो पल्टनिया संस्कृति नै हराउने देखिन्छ।
(२) सेनाको कठिन तालीमका क्रममा सैनिकहरूको सेक्सन र प्लाटूनमा प्रगाढ मित्रताको भावना सिर्जना भएको हुन्छ। यसैलाई पल्टन शब्दले समाएको हुन्छ। जवान र अधिकृतहरूबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने कडी नै यही हो। प्लाटून र सेक्सन जस्ता तल्लो तहमा यस्तो मित्रता बढी पाइन्छ। अग्निपथ परियोजनाका कारण रेजिमेन्टहरूको परम्परा, मूल्य र संस्कृति नै हराउन सक्छ। काँधमा काँध मिलाउने कमरेडहरूसँगको पहिचान र मैत्री भावना रेजिमेन्ट प्रणालीमा जस्तो उच्च तहमा नरहन सक्छ।
(३) चार वर्षको अग्निपथ योजनाबाट छनोट भएकाहरू एउटै युनिटमा नरहन पनि सक्छन्। उनीहरूलाई भिन्न भिन्न युनिटमा पठाइयो भने उनीहरूले हासिल गरेको मूल्य र कर्पोरेट ज्ञान हराउन सक्छ।
(४) २५/२६ वर्षका युवाहरू ३०/३२ वर्षभन्दा माथिका भन्दा राम्ररी युद्ध लड्न सक्छन् भन्ने मनोवैज्ञानिक र सैन्य दुवै तरीकाले प्रमाणित छैन। अग्निवीरहरू पक्कै पनि युवा हुन्छन् तर उनीहरू युवा भएकैले व्यावसायिक रूपमा सबल हुनेछन् भन्नेमा सन्देह नै छ।
(५) अग्निपथ योजनाबाट छानिएका जवानहरूलाई तिनले तालीममा प्रदर्शन गरेको क्षमता र आवश्यकताका नाममा जुनसुकै युनिटमा पठाइन सक्छ। अर्थात् सैन्य युनिटहरूमा भिन्दाभिन्दै जातिको सम्मिश्रण हुनेछ। विगतमा निश्चित रेजिमेन्टको गौरवका लागि पनि सैनिकहरू लड्थे। अब मिश्रित पहिचान भएको युनिटले त्यही किसिमको गौरव सिर्जना नगर्न सक्छ।
(६) विगतमा विभिन्न क्रियाकलापबाट सैनिकको मनोबल बढाइन्थ्यो र हौसला कायम राखिन्थ्यो- आदेश नमाने सजाय पाइने डर, अन्य सैनिक जवानका अगाडि लज्जित भइने भय, आक्रमणकारीप्रतिको आक्रोश, कुनै उद्देश्यप्रतिको उत्कण्ठा (राष्ट्रवाद, प्राथमिकताका क्रममा अन्तिममा राखिए पनि राजनीतिक रूपमा यसलाई पहिलो पंक्तिमा राखिन्छ), हामी सही छौं भन्ने भावना, बलिदान तिनले दिन्छन् जसले भौतिक सुखसुविधा र आर्थिक लाभमा कम रुचि देखाउँछन् भन्ने भावना इत्यादि। यो नयाँ पद्धतिले विश्वास र यसमा अडिएको भनिएको हौसला र मनोबललाई निरन्तरता दिन सक्छ भन्ने सन्देह हुन्छ।
(७) अग्निवीरका लागि लगानी गरिएको समय र पैसा खेर जान पनि सक्छ। तालीमप्राप्त ७५ प्रतिशतले सैन्य सेवा छोड्नेछन्। त्यस्तै, रासन, कपडा, तालीम, तलब लगायतमा राम्रै खर्च हुनेछ। यसलाई सेनामा माग र आपूर्तिको कोणबाट भन्दा पनि खर्च र फाइदाको कोणबाट हेरिनुपर्छ। यो लगानी प्रभावकारी हुनेछ त? यसबारे यकीन हुन बाँकी नै छ।
हतारको यात्रा
अग्निपथ योजना ल्याउनुअघि भारत सरकारले कुनै श्वेतपत्र जारी गरेको देखिएन। यो योजनाबारे न संसद्मा बहस भयो न संसद्को रक्षा सम्बन्धी समितिमै। यसको घोषणा हुनुअघिसम्म पनि आमजनता र सम्भाव्य उमेदवारलाई समेत कुनै सूचना दिइएन।
यो योजनाले युद्धमा कसरी काम गर्छ भन्ने त परीक्षण हुनै बाँकी छ। सबै तहका पूर्व जर्नेल र पेन्सनवालाहरूले यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। पुनर्विचारका लागि कुनै समय नै नछुट्याई परीक्षण विनाको योजना तुरुन्तै लागू गरियो। पछिल्लो तीन वर्षदेखि भर्ती नै नखुलाइएकाले २१ देखि २३ वर्षसम्मका युवा तुरुन्तै सामेल पनि भइहाले। उमेरहदको विषयमा भने केही सम्झौता गरिएको छ। केही वर्षका लागि भर्ती हुन पाइने उच्चतम उमेर २३ वर्ष पुर्याइएको छ।
भारतीय सेनामा गोर्खा
भारतमा शासन गर्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीले जातजातिमा आधारित रेजिमेन्ट प्रणाली भएको स्थानीय सेना खडा गरेको थियो। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि निश्चित रेजिमेन्टरहरू बेलायत लगिए। बाँकी भारतमै रहे। यस सम्बन्धमा बेलायत, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। जसले बेलायत र भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाको विषय मात्रै समेटेको थियो।
सन् १९४७ यता भारतले दार्जीलिङ, सिक्किम, देहरादून, सिमला र नेपालीहरू पुगेका अन्य ठाउँका भारतवासी गोर्खाहरूलाई भर्तीमा लिने गरेको छ। उनीहरूले भारतीय नागरिकता वा आधार कार्ड लिएका छन्।
त्यसैले गोर्खा राइफल्समा नेपालबाट भर्तीमा प्राथमिकता दिइए पनि भर्ती केन्द्रहरूले नेपाल र भारतका दुवैतिरका गोर्खाहरूलाई विना भेदभाव भर्ती गरिरहेछन्।
रेजिमेन्ट प्रणाली हटाइँदाका प्रभाव
अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा अब निश्चित जातजातिका आधारमा बन्ने रेजिमेन्ट नरहने, रेजिमेन्टका रूपमा मिश्रित पहिचान भएको युनिट बन्ने स्पष्ट पारिएको छ। भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र लेफ्टिनेन्ट जनरल अनिल पुरीले आर्टिलरी रेजिमेन्टर, इन्जिनीयर रेजिमेन्ट जस्ता रेजिमेन्टहरू कायम रहने बताएका छन्। रेजिमेन्टका रूपमा कुनै खास आर्म्सका सैन्य युनिटहरू रहने तर जातजातिका आधारमा बन्ने रेजिमेन्ट नरहने स्पष्ट पारिएको छ।
रेजिमेन्ट प्रणालीबारे उनीहरूको धारणा छ- ‘यस्ता खालका रेजिमेन्टहरू औपनिवेशिक परम्पराकै निरन्तरता हुन्। बेलायतीहरू एकीकृत भारत होइन विभाजित भारत चाहन्थे। त्यसैले उनीहरूले सेनालाई पनि रेजिमेन्ट प्रणालीमा विभाजन गरे। बेलायतीहरूले सेनालाई राष्ट्रिय कोणबाट भन्दा पनि निश्चित जाति वा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्माण गरेका थिए।’
अग्निपथ अन्तर्गत रेजिमेन्ट प्रणाली हटाउँदा नेपाल र नेपालीलाई निम्न असर पर्न सक्नेछ:
• चारवर्षे सेवा अवधिको प्रस्ताव नेपालीहरूका लागि त्यति आकर्षक नहुन सक्छ। किनभने स्थायी सेवाका लागि भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालीहरू सक्षम (सूचना-प्रविधिमा) नहुन सक्छन्।
• यो भर्ती प्रणालीलाई नेपालीहरूले ‘गोर्खाहरूको अपमान’ का रूपमा लिन सक्छन् जसले गर्दा भर्तीप्रति उनीहरूको अरुचि हुन सक्छ।
• भारतीय जागीर खाएको भन्दै गोर्खाहरूलाई तल्लो तहमा दुर्व्यवहार गरिन सक्छ।
• कम भर्ती हुनु भनेको तलब, लोककल्याणकारी सुविधा र पेन्सनबाट नेपालमा प्राप्त हुने रेमिटेन्स कम हुनु हो जसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।
• अग्निपथ योजनाका कारण नेपालमा थप बेरोजगार युवा थपिनेछन्।
• रेजिमेन्ट प्रणाली हटाउने योजनाले नेपालबाट भर्ती हुनेभन्दा बढी भारतीय नेपालीलाई हित गर्नेछ।
• नेपालीहरू मिश्रित रेजिमेन्टमा काम गर्न इच्छुक नहुन सक्छन्।
• मिश्रित रेजिमेन्टमा स्तरोन्नतिका लागि भाषा बाधक बन्न सक्छ।
• मिश्रित संस्कृतिलाई असहजताका रूपमा लिइन सक्छ।
• यस योजनाले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ युगतिर लैजान सक्छ। जाट, पन्जाब, मराठा र शिख जस्ता आफ्नै देशभित्रका रेजिमेन्टहरू भङ्ग गरेकाले भारत सरकारले चाहेर पनि गोर्खा रेजिमेन्टलाई निरन्तरता दिन गाह्रो हुनेछ।
नेपालीलाई निरुत्साहित पार्ने कदम
विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै पनि भारत सरकार यो योजना लागू गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छ। सङ्कटको वेला आफूसँग कसैले घात गर्ने आशङ्काका कारण भारत आफ्नो सुरक्षा मामिलामा कुनै पनि देशप्रति निर्भर हुन चाहँदैन। यो योजना कार्यान्वयन गर्न भारत सरकारले जस्तोसुकै र जहाँसुकै व्यवस्थापन पनि गर्नेछ।
रेजिमेन्टका रूपमा सैन्य युनिटहरू रहने तर जातजातिका आधारमा बन्ने रेजिमेन्ट नरहने भनेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र सेनाका प्रवक्ताले बताएभन्दा बढी सूचना आएको छैन। रेजिमेन्ट प्रणालीको संक्रमणकालीन समय कति हो र कहिलेसम्म हटाइसकिन्छ भन्ने बताइएको छैन। अग्निपथ योजना सम्बन्धी दस्तावेजहरू र प्रवक्ताहरू यो परिवर्तनको व्यवस्थापनबारे मौन छन्।
भारतीय गोर्खाहरू र तिनको रेजिमेन्ट प्रणालीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा निम्न अनुमान गर्न सकिन्छ:
• जातजातिका आधारमा रहेको रेजिमेन्ट प्रणाली भारतले हटाउनेछ।
• नेपाल तथा भारतका केही समूहले गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने राजनीतिक माग राखिरहेकाले नेपाल र भारत दुवैका लागि यो भर्ती प्रणाली बन्द गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हुन सक्छ।
• स्वाभिमान एवम् राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले अरूको मुलुकको सेनामा जागीर खानु अनुपयुक्त देख्ने व्यक्ति र दलहरूलाई भर्ती रोक्ने उपयुक्त समय पनि हुन सक्छ।
• केही नेपालीले स्वेच्छाले भारतीय सेनामा रेजिमेन्टका रूपमा नभई व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न गए नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन गाह्रो छ। नेपालले रोक्ने, भारतले भारतमै भर्ना लिने र नेपालीहरू भारतमै गएर भर्ना हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ।
• भारतले बिस्तारै गोर्खा भर्तीमा नेपालसँगको निर्भरता घटाउन पनि सक्नेछ। नेपाली मूलका भारतीयबाट नै बढी भर्ती लिनेछ र गोर्खाली लडाकूहरूको युद्धगाथा र संस्कृति कायम राख्ने चेष्टा गर्नेछ।
• भारतले नेपालीलाई भारतीय सेनामा भर्ती हुन निरुत्साहित गरेको पनि हुन सक्छ।
• गोर्खा भर्ती प्रणालीबाट नेपालले पाउने रेमिटेन्स घट्नेछ।
• भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाहरू बिस्तारै सेवानिवृत्त हुँदै जानेछन् र तिनको ठाउँमा नेपालीहरू भर्ती हुने दर निकै घट्नेछ। अन्तत: नेपालबाट आधिकारिक रूपमा भर्ती हुनेको संख्या शून्यमा झर्नेछ।
त्रिपक्षीय सम्झौता र अग्निपथ
भारतले नेपाललाई थाहै नदिई यो योजना लागू गरेको छ तर नेपालबाटै भर्ना गर्ने स्वीकृति पनि मागेको छ। नेपालले स्वीकृति नदिएको अवस्था छ। यो योजनामा त्रिपक्षीय सम्झौता आकर्षित हुन सक्छ। तर, यसलाई भारतले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन। भारतले बेलायत र नेपालसँग यस विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
गोर्खा भर्ती प्रणाली बन्द गर्ने मौका खोजिरहेका केही राजनीतिक दलले यसलाई मौकाका रूपमा लिनेछन। संसद्मा भर्ती बन्द गर्ने आवाज उठन सक्छ।
गोर्खा कल्याणकारी प्रणाली
नेपालले पहिले जस्तै भारतीय पेन्सन वितरण प्रणाली र कल्याणकारी योजनालाई सहयोग नगर्ने सम्भावना रहेकाले नेपालका विभिन्न ठाउँमा ‘गोर्खा सोल्जर्स बोर्ड’ का नाममा सञ्चालित कल्याणकारी केन्द्रहरूको भविष्य अन्योलमा पर्न सक्छ।
पेन्सन लिने व्यक्तिको संख्या नै घटेपछि गोर्खा सोल्जर्स बोर्डलाई दिइएको जग्गा र सम्पत्ति आवश्यक नपर्न सक्छ। यो योजनाले निरन्तरता नपाउन सक्छ, जसले भारत-नेपाल सम्बन्धलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ।
भारतवासी गोर्खालीहरू
भारतमा करीब ५० लाख भारतीय नेपाली (प्रवासी) भएको अनुमान छ। त्रिपक्षीय सम्झौता मार्फत भारतीय सेनामा गोर्खाका लागि छुट्याइएको संख्या उनीहरूले पूर्ति गर्न सक्छन्। पछि नेपालीहरूको संख्या घट्दै गए भारतले उक्त सम्झौतालाई बेवास्ता गरेर स्थानीय स्तरमै भर्ती लिन सक्छ। त्यसो हुँदा नेपालमा रहेका भारतीय गोर्खाका नातेदार र साथीहरूले भारतीय सेनामा भर्ती हुने उपाय खोज्न सक्छन्। त्यति हुँदा पनि संख्या कम नै हुनेछ।
(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व रथी हुन्।)
अग्निपथ र गोर्खा भर्तीबारे थप सामग्री:
_1695277850.jpg)
