विद्युत् प्राधिकरणको नाफा घट्यो, भारतले थप विद्युत् निर्यातको अनुमति दिएन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष एक अर्ब नाफा घटेको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु.१२ अर्ब ३३ करोड नाफा कमाएको अपरिष्कृत विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ। यो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा रु.एक अर्ब चार करोड थोरै हो।

हिउँदमा खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् केन्द्रहरूको विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आएको तथा आन्तरिक माग धान्न विद्युत् आयात केही बढेकाले नाफा घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नाफालाई आफ्नो सफलतासँग जोडेर प्रचार गर्दै आएका छन्। तर, देशभित्र विद्युत् पर्याप्त उत्पादन हुन थालेपछि पनि प्राधिकरणको नाफा घटेको हो।

बिहीबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर घिसिङले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा भएका राम्रा पक्षको चर्चा गरे। २०७८ साउन २५ गते हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, विद्युतीकरण विस्तार, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाको विस्तार र सुदृढीकरण आदिलाई सफलताका रूपमा व्याख्या गरे।

तर, वर्षा याममा पनि लगातार विद्युत् गइरहने तथा अघोषित लोडसेडिङ गराएको भनी घिसिङको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ। गत हिउँदमा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी विद्युत् नपाएपछि आन्दोलित नै भएका थिए।

घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले दुई वर्षअघि १७.३८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट ३.९२ प्रतिशतले घटेर हाल १३.४६ प्रतिशतमा ओर्लिएको दाबी गरे। त्यति वेला ८९ प्रतिशत नागरिकले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पाएकोमा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको पनि उनले बताए।

प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता दुई हजार ८२२ मेगावाट पुगेको जनाएको छ। यसमध्ये १० जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित करीब ४५२ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न भारत सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको जनाइएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १९ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने जम्मा एक हजार ७३ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारत सरकार समक्ष आवेदन गरिए पनि स्वीकृति प्राप्त भइनसकेको बताए।

अहिले देशभित्र उत्पादनको तुलनामा विद्युत् खपत न्यून भएपछि झन्डै ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् खेर गइरहेको निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले बताउँदै आएका छन्। तर, विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खेर गइरहेको विषय सार्वजनिक गर्दैन।