स्मृतिमा टेकेको काेशी विराेधी आन्दोलन, होला त सफल?

कोशी नामकरणको विरोधमा आन्दोलित पूर्वी नेपालको असन्तोषको जग सात सालदेखिकै आक्रोशसँग जोडिन्छ। विभिन्न समयमा भिन्दाभिन्दै राजनीतिक शक्तिको मुद्दा बनेको यो विषयलाई संवादबाट टुङ्गो नलगाए भविष्यमा पनि आन्दोलन उठिरहन सक्छ।

“पूर्वको सभ्यता किरात र लिम्बुवानबाटै शुरू हुन्छ, कोशी नाममा कुनै इतिहास छैन,” गत असारमा विराटनगरमा भेटिएका स्थानीयवासी आशकुमार राईले आक्रोश पोखे।

प्रदेश १ को नाम कोशी राखिएको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनका एक सहभागी हुन् उनी। गत फागुन १७ गते दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रदेश सभाले कोशी नामकरण गरेपछि अर्को दिनबाटै आन्दोलनमा उत्रिएका अधिकांश आन्दोलनकारी उक्त भूभाग किरात र लिम्बूको भएको दाबी गर्छन्। कोशी नाम राख्दा पहिचान मासिएको आरोप छ उनीहरूको।

“कोशी नाम राखेर सभ्यता, भूगोल र पहिचान नै मास्ने काम भएको छ, यो गर्न पाइँदैन,” राईले भने।

“कोशी नाम नराख्दासम्म पाँच महीना त के, पाँच-१० वर्ष पनि आन्दोलन गर्न सक्छौं,” आन्दोलनकी अर्की सहभागी विराटनगरकै कुन्ता राई पनि उसैगरी आक्रोशित थिइन्।

कोशीमा चलेको यो आन्दोलन अहिले पनि जारी छ। जुन तुरुन्तै रोकिने लक्षण देखिंदैन।

“यो आन्दोलन अहिले नै सामसुम हुने जस्तो देखिंदैन,” राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतम भन्छन्, “यसले ढिलोछिटो पुराना दलहरू विस्थापित नगर्ला भन्न पनि सकिंदैन।”

आखिर त्यस्तो के छ जसले कोशी प्रदेशका राई-लिम्बूहरूलाई आन्दोलित बनाइरहेछ? २०६४ को संविधानसभा ताका उठेको जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको नारा दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा धेरै हदसम्म मत्थर भइसकेको थियो। संविधान जारी भएसँगै आन्दोलित मधेश पनि दुई वटै निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको छ। तर, कोशीमा पहिचानको यो नारा किन अहिले पनि आन्दोलनमै अभिव्यक्त भइरहेछ?

किरात-लिम्बू जातिको इतिहासबारे खोज र लेखन कार्यमा संलग्न लेखक भोगिराज चाम्लिङ यो आन्दोलनलाई उक्त भूभागमा इतिहासदेखि नै विद्यमान असन्तोषसँग जोडेर हेर्छन्। विभिन्न कालखण्डमा फरक फरक तरीकाले व्यक्त भएको असन्तुष्टिले अहिलेको आन्दोलनलाई बल दिएको उनको ठम्याइ छ।

विभिन्न समयमा भएको किरात आन्दोलनको चर्चा गर्दै चाम्लिङ भन्छन्, “समय अनुसार आन्दोलन र माग त फेरिएको छ। तर, उहिलेको आन्दोलनले अहिलेको आन्दोलनलाई पनि धेरै हदसम्म सफल पनि बनाएको छ।”

अर्थात्, वर्तमान नाम खारेजी आन्दोलनको सबैभन्दा बलियो आधार हो- इतिहासको स्मृति जसले त्यस क्षेत्रका किरातलाई उद्वेलित बनाएको छ।

जग स्मृति

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै जोडिन्छ किरात-लिम्बू असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिको इतिहास पनि। पूर्व मन्त्री गोपाल किरातीका अनुसार २००७ साल मंसीर २४ गते रामप्रसाद राईले भोजपुरमा ‘मुक्ति सेना’ गठन गरी पूर्वबाट राणा विरोधी संघर्ष शुरू गरेका थिए। उनको नेतृत्वमा गठन भएको मुक्ति सेना भोजपुर, चैनपुर, तेह्रथुम, धनकुटा हुँदै खोटाङ, ओखलढुंगा कब्जा गर्दै चरिकोटसम्म आइपुगेको थियो। त्यही वेला दिल्लीमा राजा, राणा र कांग्रेसबीच सम्झौता भयो। उक्त दिल्ली सम्झौतापछि पनि राई नेतृत्वको आन्दोलन भने चलिरह्यो।

लेखक चाम्लिङका अनुसार राईको आन्दोलनका तीन माग थिए- राणाविहीन पूर्ण प्रजातन्त्र, दिल्ली सम्झौताको खारेजी र स्वशासन। मोहनशमशेर नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसँग सम्झौतापछि उक्त आन्दोलन टुङ्गिएको किराती बताउँछन्। “राणाहरूले उपहारमा दिएको ११ हजार रुपैयाँ लिएर उनीहरू राणाहरूको पक्षमा गएका थिए,” किरातीको आरोप छ। त्यसपछि अर्को किरात घटकले ‘माझकिरात अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार’ गठन गर्‍यो।

उक्त आन्दोलन रोकिए पनि स्वशासनको मोह भने कायम नै रहेको चाम्लिङ बताउँछन्। उनका अनुसार २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले माझकिरातमा किपट प्रथा हटाएपछि किरात-लिम्बू फेरि आन्दोलित भए। “किपट प्रथा फेरि लागू गर्नुपर्छ भनेर विद्रोह गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन तर यो कागजात खोटाङमा भर्खर पाएको छु,” चाम्लिङ भन्छन्।

किराती पनि उक्त आन्दोलनलाई केही फरक तरीकाले व्याख्या गर्छन्। उनका अनुसार प्रजातन्त्र आए पनि केही फरकपन नभएको भन्दै रामप्रसाद राईहरूको समूहले स्वायत्त राज्य माग गर्दै पुन: विद्रोह गरेको थियो। उनीहरू सिंहदरबार कब्जा गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं आएका थिए।

“सोही क्रममा रामप्रसाद राईको मृत्यु भएको हल्ला छ,” किराती भन्छन्, “त्यसपछि भने माझकिरात अस्थायी प्रजातान्त्रिक सरकार र मुक्ति सेना दुवै विघटन भए।

यसरी प्रजातन्त्रको आगमनसँगै पूर्वी नेपालमा शुरू भएको किरात-लिम्बूहरूको आन्दोलन टुङ्गियो। तथापि यसले एउटा सपनाको बीजारोपण गर्‍यो। त्यो थियो- स्वायत्तताको सपना।

एउटा सपनाको बीजारोपण भए पनि उक्त आन्दोलन त्यत्तिकै सेलाएर गयो। २०१७ सालमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था शुरू भयो। पञ्चायतका तीन दशकसम्म यो आन्दोलन मृतप्राय: नै रह्यो। “तत्कालीन नेकपा (माले)ले शुरूमा स्वशासन भनेर मुद्दा उठाउन खोजेको थियो तर २०३८ सालमा उक्त पार्टीले यो मुद्दा खारेज गर्‍यो,” लिम्बुवानको राजनीति पुस्तकका लेखक भवानी बराल भन्छन्।

गोपाल किराती भने पञ्चायती व्यवस्थामा आफूहरूले साहित्य र विचारको लडाइँ लडेको दाबी गर्छन्। पहिचानको महत्त्व बुझाउन र किरातको हक-अधिकार उठाउन २०३६ सालमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरी पारुहाङ मासिक, कोम्पी मासिक जस्ता पत्रिका प्रकाशन गरेको उनी स्मरण गर्छन्।

वास्तवमा २०३६ सालमा जनमत संग्रह ताका गैरराजनीतिक रूपमा जातीय पहिचानको आन्दोलनको विकास हुन थालेको थियो। इतिहासकार प्रत्यूष वन्तले सिनहास जर्नल वर्ष ११ अङ्क २ मा प्रकाशित ‘द ग्रोथ अफ द आदिवासी जनजाति मुभमेन्ट इन नेपाल आफ्टर १९९०: द नन-पोलिटिकल इन्स्टिच्यूशन एजेन्ट्स’ शोध आलेखमा उल्लेख गरे अनुसार जनमत संग्रहको आसपास बौद्धिक विमर्श र गैरराजनीतिक वृत्तमा ‘आदिवासी जनजाति’ शब्दको प्रयोग हुन थाल्यो। जनमत संग्रहपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सिर्जना भएको खुलापनले जातीय पहिचानले मुखर हुने अवसर दियो।

‘जनमत संग्रहपछि नेपालमा जातीय आन्दोलन र जातीय राजनीतिको संस्थागत विकास हुन थाल्यो। ...सबै जातजातिहरूको भाषा-संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा जातीय अधिकार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सीताराम तामाङको अध्यक्षतामा सर्वजातीय अधिकार मञ्च, गोपाल गुरुङको अध्यक्षतामा मंगोल राष्ट्रिय संघ, एमएस थापा मगरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा, गोपाल खम्बू (किराती)को अध्यक्षतामा खम्बुवान मुक्ति मोर्चा र परी थापाको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन जस्ता जातीय पहिचान बोकेका राजनीतिक संगठनहरू स्थापना भए’ - ‘आदिवासी जनजाति जर्नल अंक ३’ मा प्रकाशित ‘नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहास’ शीर्षकीय शोध आलेखमा ओम गुरुङले उल्लेख गरेका छन्।

यसरी पञ्चायतकालमै जातीय आन्दोलनको अर्को मोड शुरू भयो जसलाई २०४६ को परिवर्तनले अझ विस्तार गर्‍यो। बहुदलको स्थापनासँगै जातीय पहिचानको मुद्दा राजनीतिक वा दलीय मात्र रहेन। गैरराजनीतिक संस्थाहरूले जातीय पहिचानको मुद्दा उठाउन थाले। वन्तले उल्लेख गरे अनुसार २०४६ सालको परिवर्तन लगत्तै आठ वटा जातीय संगठनहरू एकीकृत भएर ‘नेपाल जनजाति महासंघ’ बन्यो।

उता पूर्वी पहाडमा भने किरात पहिचानको मुद्दा अर्कै तरीकाले उठ्यो- स्वायत्तताको माग राख्दै गोपाल किरातीको नेतृत्वमा ‘खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा’ गठन भयो २०४९ सालमा।

“इतिहासदेखि हाम्रा मागहरू परिष्कृत हुुँदै आए पनि हाम्रो मुख्य माग स्वायत्त राज्य नै हो,” किराती सम्झिन्छन्, “सेना, विदेश र मुद्रा सम्बन्धी अधिकार नेपाल सरकारमा होस्, त्यो बाहेक सबै स्वायत्त अधिकार चाहिन्छ भनेर हामी भूमिगत भएका थियौं।”

किरातीहरूको भूमिगत आन्दोलन सशस्त्र संघर्षको अभ्यास पनि थियो। २०५४ सालमा त्यो अभ्यास अभिव्यक्त भयो। सोही साल साउन ७ गते उक्त ‘खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा’ ले भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बुका तीन वटा संस्कृत विद्यालयमा बम विस्फोट गर्‍यो।
“त्यस वेलाको हाम्रो माग नै स्वायत्त राज्यसँगै संस्कृत विषयलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्छ भन्ने थियो,” उक्त बम विस्फोट गराएको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै गोपाल किराती भन्छन्।

सात सालको असफल आन्दोलन एउटा सुदूर स्मृति थियो। २०३६ सालदेखि पुन: मौलाउन थालेको आदिवासी-जनजाति पहिचानको आन्दोलनको एउटा अर्को घुम्ती थियो, किरातीहरूको मोर्चा। २०५२ सालदेखि सशस्त्र संघर्ष शुरू गरेको माओवादीले भने केवल किरात-लिम्बू आन्दोलन मात्र होइन सिङ्गो जातीय पहिचानको आन्दोलन नै उपयोग गर्‍यो। जसले नेपाली राजनीतिमा नै नयाँ बहस सिर्जना गर्‍यो।

स्मृतिको उपयोग

२०५२ फागुन १ बाट सशस्त्र संघर्ष शुरू गर्दा नै तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले प्रमुख मुद्दाका रूपमा नभए पनि जातीय स्वायत्तताको नारा समेटेको थियो। २०५२ असारमा सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनमा नै ‘जातीय भेदभावका विरुद्ध जातीय स्वायत्तताको नारालाई व्यापक रूपमा उठाउने’ नीति लिइएको छ। त्यस्तै २०५४ साउनमा सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको तत्कालीन महामन्त्री (पछि अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि ‘उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्दै नेपालको स्थितिमा जातीय एवं क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा जातीय एवम् क्षेत्रीय मोर्चाको विकास’ गर्ने नीति लिइएको छ।

यसरी शुरूदेखि नै माओवादीले ‘जातीय स्वशासन’ र ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ लाई सशस्त्र संघर्षको लक्ष्य र नीति बनाए पनि २०५६ सालबाट मात्रै जातीय आधारमा संगठनहरू निर्माण गर्न थालेको लेखक तथा विश्लेषक बराल बताउँछन्। उनका अनुसार २०५६ पुस २० गते धरानमा माओवादीले लिम्बू नेताहरूको गोप्य भेला गरी ‘लिम्बुवान स्वशासन अध्ययन मञ्च’ गठन गरेको थियो। “त्यसको एक वर्षपछि त्यो मञ्चलाई राजनीतिक रूप दिएर ‘लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ सहयोगी संगठन बनाएर लिम्बुवानको राजनीतिक रूपरेखा कोरिदियो,” बराल भन्छन्, “कोशीमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ प्रभावशाली हुनुमा यो मोर्चाको ठूलो भूमिका छ।”

यसरी जातीय स्वायत्तताको नारा दिएको माओवादीले स्वतन्त्र रूपमा संघर्षरत जातीय मोर्चाहरूलाई पनि आफूमा आबद्ध गरायो। गोपाल किरातीका अनुसार २०६० सालमा माओवादीले किरात राज्यको अवधारणा स्वीकार गर्‍यो। त्यही साल असार ३० गते किराती नेतृत्वको ‘खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा’ समाहित भयो। त्यसरी माओवादीमा आबद्ध हुनेमध्ये अर्को जातीय मोर्चा थियो, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा। भीम केरुङको पुस्तक रातो भुइँ, हाम्रो समाज: हाम्रो राजनीतिमा उल्लेख भए अनुसार २०५७ सालमा भक्तराज कन्दङ्वाको नेतृत्वमा उक्त मोर्चा गठन भएको थियो। त्यस्तै २०६१ सालमा ‘किरात वर्कर्स पार्टी’ पनि माओवादीमा समाहित भएको थियो।

पूर्व मन्त्री किरातीका अनुसार २०६० माघमा माओवादीले चार वटा राज्य सरकारहरू घोषणा गर्‍यो। त्यसमध्ये पूर्वमा किरात राज्य सरकार घोषणा भएको थियो जसको अध्यक्ष उनै गोपाल किराती थिए।

केरुङले पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार माओवादीले विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय गरी ३६ वटा ‘राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरू’ बनाएको थियो जसमध्ये ‘लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ र ‘किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ पनि थिए। त्यस्तै माओवादीले नौ वटा राज्य समिति बनाएको थियो जसमा ‘लिम्बुवान राज्य समिति’ र ‘किरात राज्य समिति’ पनि थिए।

यसरी माओवादीले आफ्नो सशस्त्र विद्रोहको शक्ति र नाराका रूपमा जातीय स्वायत्तताको परिकल्पनालाई उपयोग गरिरह्यो। त्यो उपयोगिता पहिलो संविधानसभाको विघटनसम्म कुनै न कुनै रूपले कायम रहिरह्यो।

असफल प्रयत्न

२०६२ मंसीर ७ मा प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र संघर्षरत नेकपा (माओवादी)बीच बाह्रबुँदे सम्झौता भएपछि नेपालको राजनीति नयाँ दिशामा अघि बढ्यो। २०६२/०६३ को १९ दिने जनआन्दोलन सफल भएसँगै माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आयो। देश संविधानसभा उन्मुख भयो। साथै राज्यको पुन:संरचनाको मुद्दा जबर्जस्त रूपमा उठ्यो। राज्य पुन:संरचना सम्बन्धमा हरेक दलका आआफ्नै माग र आधार थिए। माओवादीले भने जातीय तथा क्षेत्रीय आधारमा राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा उठायो। त्यो मुद्दा उठाउने ऊ एक्लो थिएन तर प्रमुख शक्ति अवश्य थियो। २०६५ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा घोषणापत्रमा उसले ‘जातीय तथा क्षेत्रीय आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासन सहितको राज्य रूपान्तरण गर्ने’ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो।

त्यसो त ०६३ पछि किरात-लिम्बू पहिचानको मुद्दा उठाउने माओवादी मात्र थिएन। ‘संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्’, ‘किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी’ लगायत संगठनहरू पनि थिए। यी संगठनसँग विभिन्न समयमा तत्कालीन सरकारी वार्ता समितिले सम्झौता पनि गरेका थिए। तर, माओवादी नै जातीय आधारमा राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा उठाउने प्रमुख शक्ति थियो।

संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेपछि माओवादी नेपाली राजनीतिमा धेरै हदसम्म हावी भयो। उसले उठाएको जातीय-क्षेत्रीय आधारमा राज्यको पुन:संरचना पनि मूलधारको बहसको विषय बन्यो। पहिलो संविधानसभामा सिर्जित ११ वटा विषयगत समितिमध्ये ‘राज्यको पुन:संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति’ ले १४ वटा प्रदेश, तिनका नाम र राजधानी प्रस्ताव गरेको थियो।

“उक्त समितिले पहिचान र सामर्थ्यलाई संघीय पुन:संरचनाको मुख्य आधारका रूपमा स्वीकार पनि गरेको थियो तर पहिचान सहितको संघीयतामा कांग्रेस र एमाले असहमत भए,” गोपाल किराती भन्छन्, “प्रतिवेदनमाथि नै कांग्रेस र एमालेको सहमति नबनेपछि विवाद भयो। यस विषयलाई संविधानसभाको प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याउने माओवादीले पनि कुनै प्रयत्न गरेन।”

अन्तत: पहिलो संविधानसभा विना निष्कर्ष भङ्ग भयो। देश अर्को संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ लाग्यो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी कमजोर भयो। “तैपनि उसले ३० दलीय मोर्चा बनाएर भए पनि आफ्नो अजेन्डा स्थापित गर्न खोज्यो तर सफल भएन,” किराती सम्झिन्छन्, “उक्त मोर्चामा किरात र खम्बुवान प्रदेशको माग राख्नेहरू पनि थिए।”

अन्तत: दोस्रो संविधानसभामा बहुमत दलहरू सात प्रदेश सहितको संघीयतामा सहमत भए। जातीय संघीयताको नारा अस्वीकृत भयो।

राजनीतिक अस्तित्वको आधार

“आजका दिनसम्म पहिचानका लागि मात्र भनेर कुनै ठूला राजनीतिक पार्टी आएनन्, मन परेको वेला लिम्बुवानको कुरा उठाए, मन नपर्दा चूप बसे,” माओवादीले पहिचान मुद्दा छोडेको प्रसङ्ग जोड्दै गोपाल किराती आक्रोश पोख्छन्।

आखिर किन छोड्यो त माओवादीले किरात-लिम्बू लगायतका पहिचानको मुद्दा?

“माओवादीले जब मुख्यगरी गरीब किसानको मुद्दा उठायो, त्यसपछि मुद्दा कमजोर भएका हुन्,” नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता राम कार्की तर्क गर्छन्, “वर्ग संघर्ष चर्किएको वेला पहिचानको मुद्दा मिसिएको मात्र हो। राजनीतिक आन्दोलन श्रमजीवीहरूको पक्षमा भएकाले त्यो टिक्ने मुद्दा थियो तर यो त्यस्तो विषय थिएन र आफैं कमजोर भएर गयो।”

अर्थात्, माओवादीले राजनीतिक रूपमा स्थापित हुन समातेको सहायक मुद्दा मात्र थियो पहिचान आन्दोलन। त्यसो त २००७ सालदेखि नै पूर्वी नेपालमा स्थापित हुन प्रयत्नरत हरेक राजनीतिक शक्तिले यो मुद्दा उठाएको पाइन्छ।

२०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको प्रचार विभाग, धनकुटा शाखाले वितरण गरेको चुनावी पर्चामा लेखिएको थियो- ‘नेपाली कांग्रेस हामी लिम्बुवानको पार्टी हो! थिती, रिती यसैले थाम्छ, किपटको मर्यादा कांग्रेसले राख्छ! कांग्रेसले धर्ममा खलबल कहिले पार्दैन!’ तर, कांग्रेसले औपचारिक रूपमा कहिले पनि लिम्बुवानलाई राजनीतिक अजेन्डा बनाएन।

लिम्बूवानबारे कांग्रेसले २०१५ सालमा गरेको आह्वान। स्रोत: भवानी बराल

कोशी नामकरणको विपक्षमा भइरहेको आन्दोलनका नेता कुमार लिङ्देन भन्छन्, “आजको दिनसम्म पहिचानका लागि मात्र भनेर कुनै ठूला राजनीतिक पार्टी नआएको तर मन परेको वेला लिम्बुवानको कुरा उठाए, मन नपर्दा चूप बसे।”

मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ भने पहिचानवादीहरूले आफ्नो मुद्दा जनता समक्ष लैजान नसकेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, “पहिचानवादीहरूले पनि आफ्नै पार्टी खोलेर यो विचारलाई आन्दोलनबारे जनस्तरमा बुझाउनै सकेनन्। अझै सकेका छैनन्। कुमार लिङ्देनले पनि चुनावबाट आएर एउटा सीट जित्न सकेका छैनन्।”

संवाद नै समाधान

फागुनबाट चलिरहेको कोशी नामकरण विरोधको आन्दोलनमा कोशी प्रदेशमै बहुमत हासिल गरेका दलहरू सहभागी छैनन्। ‘संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च’ र ‘राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी’ यो आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेका दलहरू हुन्। त्यस्तै, ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ’, ‘किरात याक्थुङ चुम्लुङ’, ‘किरात राई यायोक्खा’, ‘नेपाल शेर्पा संघ’, ‘पहिचान सहितको प्रदेश नं. १ पुन: नामाङ्कन अभियान समिति’ जस्ता गैरराजनीतिक समूहहरू पनि संलग्न छन्। यी बाहेक ४० भन्दा बढी स्थानीय जातीय संगठनहरू पनि सहभागी भएको बताइन्छ।

आन्दोलनका लागि आर्थिक स्रोत भने देशविदेशबाट दिइएको चन्दा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष लिङ्देन बताउँछन्। “पूर्वको इतिहास फर्काउन भनेर हामी लागिपरेको भएर देशविदेशबाट जनजातिहरूको उदार मनले आर्थिक सहयोग भएको छ। बाँकी लडाइँ लड्न हामी जनस्तरमा काम गरिरहेका छौं,” उनी भन्छन्। आन्दोलनका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउनकै लागि ग्लोबल आईएमई ब्यांकको भक्तपुर गठ्ठाघर शाखामा खाता नै खोलिएको थियो। प्रहरीले उक्त खाता बन्द गरिदिएको छ।

तर, यो आन्दोलनको सफलताका लागि ठूलो चुनौती भने आर्थिक अभाव नभएर यसको लक्ष्य हो। प्रदेशको नामकरण कोशी गरिएकोमा विरोध भए पनि नाम के दिने भन्नेमा आन्दोलनकारीबीच नै मतैक्य छैन। आन्दोलनको मूल नेतृत्व गरिरहेकाहरूले किरात-लिम्बुवान भने पनि त्यसमा अन्य घटक सहमत हुने देखिंदैन। ‘मंगोल न्याशनल अर्गनाइजेशन’ले प्रदेश र संघहरूको नाम कुनै पनि समुदायविशेषभन्दा पहाड, पर्वत, खोला वा प्रकृतिको नामबाट राख्नुपर्ने मत राखेको छ।

अर्गनाइजेशनका केन्द्रीय सर्वोच्च सभा सदस्य रिन्छिङ तामाङ भन्छन्, “समुदायविशेष नाम राख्दा अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरू धेरथोर हेपिन सक्छन्। प्रदेशको नाम प्राकृृतिक हिसाबले राख्नुपर्छ। त्यसो गरे जातीय, समूहगत द्वन्द्व पनि सिर्जना हुँदैन।”

यो मतैक्यको अभाव केवल नेताहरूमा सीमित छैन। सडकमा उत्रिएका आन्दोलनकारीबीच पनि विवाद रहेको पाइयो। गत असार १० गते विराटनगर पुग्दा विभिन्न घटकका प्रतिनिधिहरूले फरक फरक नाम प्रस्ताव गरिरहेका थिए। कसैले किरात प्रदेशको माग राखिरहेका थिए भने कसैले लिम्बुवानको त कसैले ‘लिम्बुवान-किरातमा शेर्पा पनि हुनुपर्छ’ भनिरहेका थिए।

यो विवादलाई सङ्केत गर्दै किरात याक्थुम चुम्लुङ अध्यक्ष प्रेम एक्तेन भन्छन्, “पहिले कोशी नाम खारेज प्राथमिकताको विषय हो। त्यो खारेज भएपछि सरकार, दल र हामी सबै घटक बसेर नाम टुङ्गो लगाउँछौं।”

मनोमालिन्य कायम नै रहे पनि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरू भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जिकिर गर्छन्। “हामी अहिले पूर्वका जिल्लामा युवाहरू तयार गरिरहेका छौं। संगठन विस्तार गरिरहेका छौं। यो आन्दोलन अब कुनै हालतमा रोकिंदैन,” प्रदेश १ पुनर्नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डेकेन्द्र सिंह थेगिम भन्छन्।

कोशी नामकरणबारे विराटनगरमा आन्तरिक छलफल गर्दै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर।

यता राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भने नामकरणको विषयमा बढ्दै गएको मतविभेदको अन्त्य दुई किसिमबाट गर्न सल्लाह दिन्छन्- एउटा नयाँ जनादेश पर्खिने। त्यसबाट पहिचान पक्षधरले प्रदेश सभामा बहुमत जुटाएर नाम परिवर्तन गर्न सक्छन्। अर्को, अहिलेको कोशी नाम पनि नराखी र पहिचान पक्षधरले भनेको पनि नराखी दुवैको प्रतिष्ठा जोगिने गरी बीचको नाम राख्ने।

संवादबाटै विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्ने मत छ उनको। वर्षौंदेखि मूलप्रवाहमा आउन नसकेको समुदायको आवाज राज्यले सुन्नुपर्ने र आन्दोलनकारी पनि संवादमा आउनुपर्ने उनको राय छ। संवाद भने संघीय सरकारबाटै हुनुपर्ने उनी सुझाउँछन्। भन्छन्, “अब यो विषय प्रदेशको मात्र होइन। केन्द्रीय सरकारले भए पनि हल गर्नुपर्छ। यो समस्या जातीय दङ्गामा परिणत हुनुअघि नै पटक पटक वार्तामा बसेर यो विषय सुल्झाउनुपर्छ।”

राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतम पनि संवादबाटै यो आन्दोलन टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राख्छन्। “यो आन्दोलन संघीयतासँग जोडिएको छ। संविधानले बुहजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक भन्ने तर व्यवहारमा त्यो अधिकार नदिंदा भोलि अर्को पुस्ता पनि आन्दोलनमा आउँछ,” गौतम भन्छन्।

यससँग सम्बन्धित थप सामग्री: