फाजिल फरेस्टर सिंहदरबारमा
_1691502163.jpg)
पाँच वर्षदेखि ‘फाजिल’ मा रहेका फरेस्टर काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन माग गर्दै देशका विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौं आएका छन्।
सिंहदरबारस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रीको कार्यकक्ष वरिपरि केही दिनदेखि कर्मचारी चूपचाप बसिरहेका छन्। देशका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका उनीहरूले न कुनै विरोध जनाएका छन् न त धर्ना, नाराबाजी नै गरेका छन्। उनीहरूमध्येकै एक सन्तोष अधिकारी भन्छन्, “काम गर्ने ठाउँको व्यवस्था गरियोस्।”
सन्तोष लोक सेवा आयोग मार्फत प्रतिस्पर्धा गरेर ‘फरेस्टर’ बनेका हुन्। उनले फरेस्टरमा नियुक्ति पनि पाएका थिए। तर, केही वर्षदेखि कहाँ काम गर्ने भन्ने ठेगान छैन। “कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरियोस्,” डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पामा कार्यरत सन्तोष भन्छन्, “एक मात्र माग काम गर्ने वातावरण बनाइयोस् भन्ने हो।”
काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दै आएका ‘फाजिल’ कर्मचारी वनमन्त्रीको कार्यकक्ष वरिपरि बस्दै आएका छन्। उनीहरू दिनभर सिंहदरबारभित्रै हुन्छन् भने साँझ आआफ्नो बाटो लाग्छन्। फेरि अर्को त्यसैगरी सिंहदरबार पुग्छन्।
उनीहरूको समस्याको गाँठो देशमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै भएको सरकारी निकायको पुनःसंरचनासँग जोडिएको छ। फरेस्टरका रूपमा लोकसेवा मार्फत नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर वन मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्दै आएका कर्मचारी पाँच वर्षदेखि दरबन्दीविहीन छन्। तिनै दरबन्दीविहीन फरेस्टर आन्दोलित भएका हुन्।
दरबन्दी नभएको कर्मचारीलाई ‘फाजिल’ भन्ने गरिन्छ। कर्मचारी दरबन्दी नहुँदा अस्थायी रूपमा कामकाजको व्यवस्थाका लागि फाजिलका रूपमा खटाइन्छ। वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर पाँच वर्षदेखि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मातहतमा खटिएका सन्तोष जस्तै चार सय फरेस्टर दरबन्दीविहीन छन्।
उनीहरूले उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका छन्। “पाँच वर्षमा धेरै पटक सिंहदरबार धायौं। मन्त्री फेरिए, सचिव फेरिए, तर हाम्रो समस्या समाधान भएन,” फरेस्टर सन्तोष भन्छन्, “यस पटक दरबन्दी कायम नहुँदासम्म मन्त्रालय छौड्दैनौं।”
संघीयतासँग जोडिएको समस्याको जड
संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै सरकारले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय)मा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया थाल्यो। त्यसका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ल्याइयो। ऐन अनुसार २०७५ सालभन्दा अघि नियुक्ति पाएका फरेस्टरमध्य १८४ जनाले समायोजन दरबन्दी पाएर प्रदेश वा संघका वन मन्त्रालय मातहतका कार्यालमा खटिए। बाँकी ४२३ फरेस्टर भने दरबन्दीविहीन भए।
उनीहरूलाई तत्कालका लागि पुल दरबन्दीमा संघकै मातहतमा रहने गरी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयमा खटाइयो। “हामीले काम त गरिरहेका छौं, तर कसैले अपनाउँदैन,” अर्का फरेस्टर आशोक झा भन्छन्, “प्रदेशले ‘तिमीहरू संघका हौ’ भन्छ, संघले ‘प्रदेशतिर जाऊ’ भन्छ। हामी यता न उताका भएका छौं।”
संघीय संरचना लागू हुनुअघि जे काम गर्दै आएका थिए, अहिले पनि त्यही काम गर्दै आएका छन्। तर, दरबन्दी भने नभएको उनीहरूले वनमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग गुनासो पनि गरेका छन्। फाजिलमा रहँदा समयमा तलब, भत्तासहितका सेवासुविधा नपाउने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। यससँगै कानून अनुसारको बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ।
_1691416009.jpg)
निजामती सेवा नियमावली, २०५० (पन्ध्रौं संशोधन २०७६)ले फाजिल बनेका कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गरेको छ। नियमावलीको नियम ८९ ‘क’ को उपनियम ‘३’ मा ‘फाजिलमा परी वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी रही अन्य निकायमा कामकाज गर्न खटिएका निजामती कर्मचारीका लागि निज कार्यरत कार्यालयमा स्वतः माथिल्लो श्रेणीको पद सिर्जना हुनेछ’ भनिएको छ। तर, फाजिलमा रहेका फरेस्टर भने पाँच वर्षदेखि एउटै तहमा काम गरिरहेका छन्।
हाल नवलपुर पूर्वको डिभिजन वन कार्यालयमा खटिएका फरेस्टर सागरचन्द्र ढुंगाना (२८)ले सेवा प्रवेशको पहिलो वर्ष वन मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेर काम गरे। त्यसपछि समायोजनका क्रममा दरबन्दीविहीन हुँदा फाजिल नै छन्। सागर भन्छन्, “म कामकाज गर्न मन्त्रालयबाट खटाइएको कर्मचारी हुँ। त्यहाँ प्रदेशका दरबन्दी सहितका कर्मचारी पनि छन्। उनीहरूको बढुवा भयो तर म फाजिलको फाजिल नै छु।”
दरबन्दीमा रहेका सहकर्मीले समयमै तलबभत्तासहितका सुविधा र बढुवा पाउँदा आफूहरूले महीनौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। “सांगठनिक संरचना बनाउँदा मन्त्रालयले सोच्नुपर्थ्यो, आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई बिचल्लीमा पार्नु हुन्नथ्यो,” सागर भन्छन्, “नयाँ व्यवस्था सुधारका लागि भन्दा बिर्गानका लागि लागू गरिए जस्तो महसूस भयो।”
मन्त्रीको आश्वासन
दरबन्दीविहीन फरेस्टरसँगको छलफलमा वनमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले यो समस्याबारे जानकारी नै नभएको बताए। आन्दोलित फरेस्टर कार्यकक्ष वरपर देखेपछि मात्रै थाहा पाएको उनको भनाइ थियो। “यो विषय थाहा भएपछि मन्त्रालयका सचिव, सातै प्रदेशका वनमन्त्री तथा वनसचिवसँग कुरा गरेको छु,” महतोले भन्छन्, “यो संघले गर्नुपर्ने काम हो, प्रदेशसँगको सहकार्यमा एक महीनाभित्र दरबन्दी कायम गराउने प्रयास गर्नेछौं।”
.jpg)
मन्त्रीले आश्वासनले दिए पनि विश्वास भने नरहेको आन्दोलित फाजिल फरेस्टर बताउँछन्। पाँच वर्षको अवधिमा गरिएको अन्यायको भरणपोषण हुने गरी उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
“दरबन्दी पाएकाहरू तह बढुवा वा दुई ग्रेड माथि पुगिसके,” फरेस्टर सन्तोष भन्छन्, “हामीलाई पनि कानूनी व्यवस्था अनुसार नै स्वतः तह बढुवा सहित दरबन्दीको व्यवस्था गरिनुपर्छ।” त्यसमा कानून अनुसार हुने मन्त्री महतोले आश्वासन दिएका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
