प्रधानमन्त्रीले सुटुक्क गरेका थिए ल्हारक्याल लामाको नियुक्ति
_1691388599.jpg)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादित छविका ल्हारक्याल लामालाई मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यलाई थाहै नदिई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको खुलेको छ।
साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले हिमालखबरसँग भने, “त्यस दिन ल्हारक्याल लामाको नामै उच्चारण भएको थिएन, हिजो समाचार पढेपछि बल्ल थाहा भयो।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा पनि ल्हारक्यालको नियुक्तिबारे उल्लेख छैन।
बैठकले गरेका १६ वटा निर्णय सार्वजनिक गरिएका छन्। त्यो दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा एउटा पनि निर्णय भएको देखिंदैन। नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी ती मन्त्री भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने निर्णय किन गर्नुभएको होला?”
प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई ल्हारक्याललाई नियुक्ति गरेको निर्णय थप्न लगाएको हुन सक्ने नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती मन्त्री बताउँछन्।
ब्यांकको लकरमा बन्दूकको गोली राखेको, दोहोरो नागरिकता, इन्डियन रासनकार्ड र पासपोर्ट, तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्र लगायतमा मुछिएका ल्हारक्याललाई जसरी पनि पद दिलाउन प्रधानमन्त्री दाहाल पहिलो पटक सफल भएका भने होइनन्। २०७१ माघ २ गते ल्हारक्याललाई समानुपातिक सांसद बनाउन दाहालले खुसुक्क निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए। आयोगले केन्द्रीय समितिको निर्णय अनिवार्य चाहिने भनेपछि माघ २२ गते दाहालले अर्को पत्र पठाएका थिए।
सिङ्गो पार्टीलाई भन्दा पनि ल्हारक्याललाई प्राथमिकता दिएर सांसद बनाएको भन्दै प्रभु साहले विरोध गरेका थिए। यो विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न नदिन दाहाल र अर्का नेता बाबुराम भट्टराई लागेका थिए।
