सत्ता टिकाउन थपियो मन्त्रालय, भाडाको घरबाट सञ्चालन गर्ने तयारी
मन्त्रालय संख्या थप गरिएसँगै अब बागमती प्रदेशका दुई वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा राखिने भएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या ११ बाट १२ पुर्याएको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएका रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय संख्या थपिएको हो।
गत जेठ ७ गते मन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका चित्रकार ७७ दिनदेखि मन्त्रालयविहीन थिए। कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी उनलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गर्दै आए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो भागमा परेको सो मन्त्रालय विभाजन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो।
आफूलाई मन्त्रालय नदिइएको भन्दै चित्रकारले राजीनामा दिने घोषणा पनि गरेका थिए। चित्रकारले राजीनामा दिए प्रदेशको सत्ता गठबन्धन भत्कने भएपछि अन्ततः मन्त्रालय फुटाएर उनलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
आइतबार प्रदेशको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर नयाँ मन्त्रालयका रूपमा चित्रकारलाई उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। काठमाडौंमा केन्द्रीय तहका नेताको छलफलबाट चित्रकारको मन्त्रालयको टुङ्गो लगाइएको हो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले मन्त्रालयको संख्या नबढाउने बताउँदै आए पनि सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने सहमति भएको थियो। गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले गत माघ ९ गते पहिलो निर्णयका रूपमा तीन वटा मन्त्रालय घटाएर ११ कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए। कार्यदल नै बनाएर मन्त्रालय संख्या १४ बाट ११ कायम गरिएको थियो।
बागमतीमा अब कांग्रेसले ६, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चार र एकीकृत समाजवादीले दुई मन्त्रालयको नेतृत्त्व गर्दै छन्। कांग्रेसले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाएको छ।
मुख्यमन्त्री सहित माओवादीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाएको छ। समाजवादीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय पाएको छ।
दुई वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा
मन्त्रालय संख्या थप गरिएसँगै अब बागमती प्रदेशका दुई वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा राखिने भएको छ। यसअघि ११ मध्ये एउटा मन्त्रालय भाडामा लिइएको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो। नयाँ मन्त्रालय पनि भाडाकै घरमा राख्ने तयारी छ।
हाल प्रदेशका चार वटा मन्त्रालय तत्कालीन श्रम कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको पाँचतले भवनमा छन्। दुई वटा मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा र दुई मन्त्रालय जिल्ला वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन कार्यालयको भवनमा छन्। यस्तै, एउटा मन्त्रालय तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवनबाट र मुख्यमन्त्री कार्यालय तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्।