कानून मिचेर जलविद्युत् आयोजना निर्माण, कारबाहीका लागि वनको ताकेता
लमजुङमा निर्माण सम्पन्न भएको एक जलविद्युत् आयोजनाले वन सम्बन्धी कानूनी दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सरकारी निकायले कारबाहीका लागि ताकेता गरेको छ।
८.६३ मेगावाटको चेपेखोला जलविद्युत् आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्ना नदिएको, वनको जग्गा अतिक्रमण गरेको लगायत आरोप लगाएर डिभिजन वन कार्यालय लमजुङले यो आयोजनामाथि कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्र लेखेको हो। यो आयोजना आशुतोष इनर्जी लिमिटेडले बनाएको हो।
डिभिजन वन कार्यालय, लमजुङले यो आयोजनाको विद्युत् खरीद नगर्न, खरीद गरिसकेको भए रद्द गर्न तथा विद्युत् खरीद बापतको भुक्तानी नदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ। विद्युत् खरीद नगर्न निर्देशन दिनुको अर्थ आयोजना बन्द गराउन भन्नु हो।
वन कार्यालयले वन कानूनको बर्खिलाप हुने गरी गरिएको बलमिच्याइँ फौजदारी कसूर भएको दाबी गरेको छ। यो पत्रको बोधार्थ वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ।
गत जेठ २६ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा राष्ट्रिय वनको अतिक्रमण गरेको आयोजनाले कानून बमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेको उल्लेख छ। पत्रमा भनिएको छ, “प्रचलित कानून विपरीत हुने फौजदारी कसूर हुन नदिने बढावा हुन नदिने र रोक्ने कार्यमा तहाँ प्राधिकरणबाट सहयोग हुने नै हुँदा पत्र प्राप्त भएपछि पत्रको प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिनु समेत अनुरोध छ।”
प्राधिकरणले अहिलेसम्म यो पत्रको जवाफ नदिएको डिभिजन वन कार्यालय, लमजुङका प्रमुख पूर्णेश्वर सुवेदीले बताए। उनले भने, “आम सर्वसाधारणले घरको चौकोस बनाउन रूख काटेको फेला परे वन मुद्दा चलाउने कानून छ। तर, पैसा भएकाहरूले कानूनको पालना गर्नु पर्दैन?”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने जिल्ला वन कार्यालयले प्राधिकरणलाई पत्र काट्ने अधिकार नै नभएको बताए। उनले भने, “हामी वन मातहतको कार्यालय होइनौं। जलविद्युत् आयोजनासँग हाम्रो सम्झौता बमोजिम काम गर्ने हो। वनले हामीलाई निर्देशन दिने होइन, समस्या छन् भने मन्त्रालय (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ)मा कुरा गर्ने हो।”
प्रवक्ता भट्टराईले डिभिजन वन कार्यालयले आयोजनाको विद्युत् खरीद नगर्न निर्देशन दिने बित्तिकै आफूहरूले निर्देशन पालना गनुपर्ने दायित्व नभएको बताए। यो आयोजना गत असोजदेखि सञ्चालनमा छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ चैत १४ गतेको बैठकले उक्त आयोजना बनाउन जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने शर्तमा राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर, आयोजनाले जग्गा सट्टाभर्ना नै उपलब्ध नगराई वन ऐन, २०७६ बमोजिम दूधपोखरी गाउँपालिकाको २.८६२ हेक्टर वनका रूख काटेर उक्त क्षेत्र प्रयोग गरी संरचना निर्माण गरेको वन कार्यालयको दाबी छ। साथै, सोही आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न ३३ केभी प्रसारण लाइन बनाउँदा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति नै नलिइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले बताए। प्रसारण लाइन बनाउँदा राष्ट्रिय वनको ६.८०८ हेक्टर जमीन हडपिएको उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम आयोजना निर्माण पूर्व सट्टाभर्नाको जग्गा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कम्पनीले स्वत: अग्रसरता लिनुपर्ने भए पनि अटेरी गर्दै आएको उनको दाबी छ। वनको जग्गा प्रयोग गरे बापत सट्टाभर्ना जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र तथा मालपोतको रजिस्ट्रेशन लिखतको सक्कल वन विभागमा बुझाउनुपर्ने भए पनि कम्पनीले बुझाएन।
अर्कातिर, प्रसारण लाइनको निर्माणमा त मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति समेत नलिएको डिभिजन वन कार्यालयले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। कार्यालय प्रमुख सुवेदीले विद्युत् उत्पादन र प्रसारणका लागि संरचना निर्माण गर्दा रूखबिरुवा हटाएको कसूरमा अनुसन्धान जारी रहेको पनि बताए।
आयोजनाका महाप्रबन्धक किरण चिलुवालले भने कोभिड-१९ महामारीका बीचमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्दा प्रक्रिया पुर्याउन केही ढिलाइ भएको बताए। उनले मौखिक सहमतिका भरमा आयोजना निर्माण अघि बढाइएको र कानूनी प्रक्रियागत झमेलाका कारण सट्टाभर्ना उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको जानकारी दिए। महाप्रबन्धक चिलुवालका अनुसार जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी नियमका कारण कम्पनीले ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कम्पनीको नाममा राख्न पाउँदैन।
त्यसैकारण प्रवर्द्धक व्यक्तिहरूका नाममा जग्गा किनेर राखिएको छ। तर, व्यक्तिका नामबाट नेपाल सरकारलाई सट्टाभर्ना उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको उनले बताए। चिलुवालले भने, “साह्रै जटिल समस्याका कारण हामी अप्ठ्यारोमा परेका हौं। हाम्रो नियत गलत छैन। सट्टाभर्नाको जग्गा उपलब्ध गराउन तयार छौं।”
नेपालमा वन र जलविद्युत् आयोजनाबीचको विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको छ। जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा वन सम्बन्धी निकाय र विद्युत्का निकायहरूबीच लामो द्वन्द्व हुँदा आयोजनाको निर्माणमा कैयौं जटिलता उत्पन्न हुने गरेका छन्।
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
