‘प्रधानमन्त्रीज्यू, ईपीजी प्रतिवेदनमा सम्बन्ध बिगार्ने कुरा राखेका छैनौं’
_1691162864.jpg)
नेपाल-भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)का पूर्व सदस्यहरूले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमान्नुमा भारत मात्रै दोषी नभएको बताएका छन्।
प्रतिवेदन तयार भएको पाँच वर्षपछि भएको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘भारतसँग वातावरण बिग्रेला भनेर आफूले ईपीजी प्रतिवेदनबारे कुरै नगरेको’ बताएका थिए। तर, प्रतिवेदन नेपाल र भारत विरोधि नभएकोमा ईपीजीका पूर्व सदस्यहरू एक मत देखिए।
२०७२ माघ १४ मा दुवै देशबाट चार-चार जना सदस्य रहने गरी आठ सदस्यीय ईपीजी गठन भएको थियो। नेपालका तर्फबाट भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई तथा भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती सम्मिलित ईपीजीले सर्वसम्मतिले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशको हितमा भएको उनीहरू बताउँछन्।
ललितपुरमा शुक्रबार टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ईपीजीका पूर्व सदस्य नीलाम्बर आचार्यले शीतयुद्धकालीन सम्बन्धमा बस्नु दुवै देशका लागि राम्रो नहुने बताए। “ईपीजी प्रतिवेदन भारतको विरोधमा छैन, भएको भए भारततर्फका चार सदस्यले किन स्वीकार्थे?,” आचार्यले भने, “नेपालको विरोधमा पनि छैन, हुन्थ्यो भने हामी चारै जनाले मान्दैनथ्यौं।”
भारतमा राजदूत रहीसकेका आचार्यले दुवै देशलाई उपयोगी हुने कुरा राखिएको प्रतिवेदनले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्छु भन्नु नै गलत भएको बताए। कार्यक्रममा आचार्यले भने, “हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ईपीजीको कुरा आउँदा वातावरण बिग्रिन्छ भन्नुभयो। यसको मतलब हामी चार जनाले प्रतिवेदनमा वातावरण बिगार्ने कुरा राखेका छौं त? हाम्रो ध्येय दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगार्ने तर्फ लक्षित छ त? यो त राम्रो कुरा भएन।”
.jpg)
ईपीजीका अर्का पूर्व सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले यो प्रतिवेदनको विषयमा भारततर्फ औंला उठाउनु अघि नेपालमै मत मिल्नुपर्ने बताए। उपाध्यायले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले ईपीजीले माहोल बिर्गाछ भनेर मैले यो कुरा उठाईन भन्नु भयो। उहाँको दृष्टिकोण के रहेछ त भन्ने त यसैबाट प्रष्ट भईहाल्यो नि।”
ईपीजीका सहअध्यक्ष तथा नेपाल संयोजक भेषबहादुर थापाले भारतले बुझ्न नमाने पनि नेपाल सरकारले के गर्छ भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग संवाद गरिरहेको बताए। आफू प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउन प्रयत्नशील रहेको पनि थापाले बताए। उनले भने, “संयोजकको नाताले साँचो मेरो हातमा छ। त्यो मेरो लागि भारी भइरहेको छ। उमेरले गर्दा सबै कुरा धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन।”
कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारमा बस्नेहरूले नै भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट’ भन्दै हिंड्नु विडम्बना भएको बताए। लोहनीले भने, “भारतसँग राम्रो सम्बन्ध त राख्ने, तर कति मूल्य चुकाएर?”
भारत परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको सम्बन्ध राख्न तयार नभएकाले पनि यो प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको लोहनीको विश्लेषण छ। जंगबहादुर राणा कालमा शक्तिशाली देशको छातामुनी बस्ने कूटनीति रहेको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “त्यतिवेलाको ‘अम्ब्रेला डक्ट्रिन’ अब ‘शेयर्ड कर्सन एन्ड म्युच्युल बेनीफिट’मा जानु पर्दछ भन्ने बहस छ, त्यही ‘ट्रान्जिसन’ भारतलाई गाह्रो भइराखेको छ।”
आफै सार्वजनिक गर्ने कि?
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री लोहनी भारतले बुझ्न आनाकानी गरिरहने हो भने प्रतिपक्षी दलले संसद्मै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुपर्ने बताउँछन्।
.jpg)
पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू कमल थापा, प्रदीप ज्ञवाली, बिमला राई पौड्याल र प्रकाशचन्द्र लोहनी।
ईपीजीका अर्का पूर्व सदस्य राजन भट्टराई कसैले स्वामित्व नलिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा आफूहरू बसेर टुंगो लगाउने बताउँछन्। “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्दछ,” भट्टराई भन्छन्।
प्रधानमन्त्रीको तहबाटै गठन भएको प्रतिवेदन बुझ्नै आनाकानी गर्नुले कार्यान्वयन झनै टाढाको कुरा भएको भट्टराईको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, "यसले भारतको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।"
कार्यक्रममा अर्का पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भ्रमणका क्रममा ईपीजीको प्रतिवेदनबारे प्राथमिकताका साथ कुरा राख्न सुझाव दिएको बताउँछन्। खासगरी राजनीतिक नेतृत्वमा काफी भ्रम सिर्जना गर्दा प्रतिवेदन बुझ्न तयार नभएको ज्ञवालीको बुझाइ छ। यद्यपि यो प्रतिवेदनलाई एउटा उपलब्धिको रुपमा भने लिनुपर्ने उनको निश्कर्ष छ। ज्ञवाली भन्छन्, “सर्वसम्मत दस्तावेज आउला कि नआउला भन्ने लागेको थियो। आउनु पनि आफैमा ठूलो उपलब्धि हो।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिवले भारतीय समकक्षीलाई औपचारिक अनौपचारिक माध्यमबाट प्रतिवेदन बुझ्न पहल गर्नुपर्ने बताइन्। “त्यसो गर्दा पनि भएन भने अन्य संयन्त्रबाट सार्वजनिक गर्ने कि?” पौड्यालको प्रश्न छ, “हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मात्रै बुझ्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझ्न केले रोक्यो?”
त्यस्तै, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ईपीजीको विषय छिटै टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। थापाले भने, “ईपीजीको च्याप्टर छिटो क्लोज गर्नु पर्छ।”
उनले कूटनीतिमा इमानदारिताको खाँचो रहेको औल्याए। थापाले भने, “नेपाली कूटनीतिज्ञमा क्षमता र इमान्दारिताको खॉचो छ।”
