ब्याङ्कहरूको कर्जा विस्तारमा थप सघाउ पुर्याउने व्यवस्था समेट्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ८ साउनमा चालु आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउ पुर्याउने मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनलाई भने थप चर्काउने जोखिम छ । कर्जा विस्तारले आयातलाई थप प्रोत्साहित गर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति खुम्चने तथा शोधनान्तर स्थिति (देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) थप घाटामा जानेछ।
८ साउनमा आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल । तस्वीर : रासस
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले बाह्य क्षेत्रमा थप दबाब पर्ने नीति घोषणा गरेको हो ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य मौद्रिक नीति विस्तारकारी रहेकाले व्यापार घाटा विस्तार हुने र देशको शोधनान्तर स्थितिमा थप चाप पर्न सक्ने बताउँछन् । “विस्तार भएको कर्जा बगेर आयाततिर पुगे त्यसले अर्थतन्त्रको चुनौतीका रूपमा रहेको बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनलाई थप खल्बल्याउँछ,” आचार्य भन्छन् ।
राष्ट्र ब्याङ्कले आयात बढेर डलरको सञ्चिति थप खुम्चने पूर्वानुमान गरिसकेको छ । गएको जेठ मसान्तसम्ममा नेपालसँग ९ अर्ब २५ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जुन लगातार घट्दो क्रममा छ । मौद्रिक नीतिले राष्ट्र ब्याङ्कसँग भएको विदेशी विनिमयको सञ्चितिले चालु आर्थिक वर्षमा सात महीनाको मात्रै वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
तीन वर्ष अघि १४ महीनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितिले अहिले ७.७ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्छ । विदेशसँगको कारोबारमा आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि अहिले विदेशी मुद्राको ढुकुटीमा चाप पर्दै गएको छ । त्यसलाई अनियन्त्रित व्यापार घाटाले थप दबाब दिइरहेको छ ।
राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, वैदेशिक व्यापारमा देशले गत आर्थिक वर्षको ११ महीनामा रु.१२ खर्ब १२ अर्ब घाटा व्यहोरेको छ । मुख्य रूपमा यही घाटाका कारण देशको शोधनान्तर स्थिति रु.९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा गएको छ । मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमा उदारता अपनाएका कारण मूल्यवृद्धिमा पनि थप चाप पर्नेछ ।
गएको जेठ मसान्तसम्ममा मूल्यवृद्धि दर ६.२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर नेपालको बजारलाई सोझै प्रभाव पार्ने भारतमा मूल्यवृद्धि दर बढिरहेकाले यो वर्ष मूल्यवृद्धि दर विगतका वर्षहरूभन्दा बढी हुने अनुमान गर्छन् । मौद्रिक नीतिले यो वर्ष मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ब्याजदरमा स्थिरता
यति कर्जा प्रवाहका लागि ब्याङ्कहरूले झन्डै रु.सवा ७ खर्ब निक्षेप संकलन गर्नुपर्छ । राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जाको स्रोत व्यवस्थापनका लागि विदेशका ब्याङ्कका साथै पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायत स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैर–आवासीय नेपालीहरूबाट कम्तिमा पनि दुई वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने र यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने घोषणा पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
ब्याङ्कहरूमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आगामी असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रूपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने र त्यो रकम कर्जाका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने, सर्वसाधारणले ब्याङ्कमा सुन निक्षेप राखेर त्यसबापत ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेसहितका व्यवस्था पनि घोषणा गरिएका छन् ।
यी व्यवस्थाले ब्याङ्किङ प्रणालीमा पछिल्ला तीन वर्ष लगातार देखिंदै आएको लगानीयोग्य पूँजीको अभावलाई केही हदसम्म घटाउने जनता ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् ।
राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, वैदेशिक व्यापारमा देशले गत आर्थिक वर्षको ११ महीनामा रु.१२ खर्ब १२ अर्ब घाटा व्यहोरेको छ । मुख्य रूपमा यही घाटाका कारण देशको शोधनान्तर स्थिति रु.९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा गएको छ । मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमा उदारता अपनाएका कारण मूल्यवृद्धिमा पनि थप चाप पर्नेछ ।
ब्याङ्कको ब्याजदर चर्को भएकोमा आलोचना भइरहेका बेला मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने प्रयत्न गरेको छ । ब्याङ्कको ब्याजदरको स्थिरता र लगानीयोग्य पूँजीको व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीतिले बढी जोड दिएको ब्याङ्करहरू बताउँछन् । जनता ब्याङ्कका सीईओ क्षेत्री भन्छन्, “ब्याजदरको स्थिरताका लागि मौद्रिक नीतिले राम्रै मिहिनेत गरेको देखिन्छ, कार्यान्वयनमा आए ब्याजदर केही सहज हुन्छ ।”
मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कहरूले आगामी वर्षको असार मसान्तसम्ममा कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) ४.४ प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको स्प्रेड दरको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए चर्को ब्याजदर घट्ने अनुमान छ ।
मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसायलाई ब्याजदरमा राहत दिन खोजेको छ । राष्ट्र ब्याङ्कले साधारण पुनर्कर्जाको दर ४ बाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ । साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको रु.१० लाखसम्मको पुनर्कर्जाको विद्यमान दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट लिनसक्ने विद्यमान ब्याजदरलाई १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत बनाइएको छ ।
त्यस्तै, रु.१५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रीम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ ।
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र नसक्ने भए सोको प्रष्ट कारण सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा ब्याङ्क ब्याजदर घटाउन खोजिएका प्रयत्नलाई सकारात्मक मान्छन् । “ब्याजदर घटाउँदै ब्याङ्कको लगानीयोग्य पूँजी बढाउन गरिएको पहल ठीक छ,” उनी भन्छन् ।
यद्यपि, त्यस्ता कतिपय घोषित कार्यक्रमको प्रभावकारितामा भने आशंका छ । जस्तो, ब्याङ्कहरूले अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने भनिएको ऋणपत्र बजारमा बिक्री हुनेमा संशय छ ।
हिमालयन ब्याङ्कले २ साउनदेखि सर्वसाधारणका लागि बिक्रीमा राखेको रु.१ अर्ब २० करोडको ऋणपत्र बिक्री नभएपछि खरीदको समय थपिएको छ । निक्षेप नै झिकेर बढी ब्याजदर आउने ऋणपत्रमा लगानी भएमा पनि ब्याङ्कहरूको स्रोत अपेक्षाकृत बढ्दैन।
भारतमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएर खासै सफल हुन नसकेको ब्याङ्कमा सुन निक्षेप राख्न सक्ने व्यवस्थालाई बजेट र मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको छ । तर, यसको कार्यविधि के हुने भन्ने प्रष्ट छैन । त्यस्तै, ब्याङ्कहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था यसअघि नै खुला गरिए पनि अहिलेसम्म ३ करोड १५ लाख डलर मात्र ल्याउन सकेका छन् ।
मर्जरको जिम्मा ब्याङ्कलाई
मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका रूपमा मर्जरको कार्यक्रम घोषणा गर्दै मर्जरमा जाने ब्याङ्कहरूलाई ४.४ प्रतिशतको स्प्रेड दर कायम राख्नुपर्ने अवधि अरुभन्दा एक वर्ष थप गरिदिने, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनुपर्ने समय २०७८ असारसम्म तन्काइदिने र शाखा विस्तार गर्न अनुमति नचाहिने सुविधा दिएको छ ।
मर्जरमा जाने ब्याङ्कका संचालक समितिका सदस्य, सीईओ तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महीनासम्म अर्कोमा जान नपाउने नियममा पनि लचिलो भइदिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
कतिपयले भने राष्ट्र ब्याङ्कले बाध्यकारी मर्जरको नियत नछाडेको देख्छन् । हुन पनि, मौद्रिक नीतिमा ‘एक भन्दा बढी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरू भएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने\गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ ।
अहिले एकै व्यवसायी तथा परिवारको विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी छ । राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा नराखे पनि कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य भएका ब्याङ्कहरूलाई बोलाएर मर्जरमा जान दबाब दिंदै आएको छ ।
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्र ब्याङ्कले सुपरीवेक्षणबाट कमजोर वित्तीय अवस्था देखिएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गाभिन निर्देशन दिनसक्ने प्रावधान छ ।
