मुद्दा फिर्ता लिने विधेयक खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा समेत फिर्ता हुने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक खारेजको माग गर्दै द्वन्द्वपीडितले शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन्।
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकमा अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा समेत फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा जस्तोसुकै फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाइएका राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको बहानामा सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा पनि फिर्ता लिन खोजेको भन्दै पीडितले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले तत्काल विधेयक खारेज गर्न माग गरेका छन्।