सहकारीपीडितसँग सातबुँदे सहमति
_1691066759.jpg)
आन्दोलनरत सहकारी पीडितसँग सरकारले सातबुँदे सहमति गरेको छ।
बिहीबार सरकारले पीडित पक्षसँग गरेको वार्तामा सहमति भएको हो। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकारी टोलीले सहमति गरेको छ।
सरकार र सहकारीपीडित पक्षबीच भएको वार्तामा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा पीडित पक्षलाई पनि समावेश गर्ने सहमति बनेको छ। जसमा पीडित पक्षबाट तीन जना प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइनेछ।
त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि कानून सुधार गरिने भएको छ। त्यसका लागि तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ।
यससँगै बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न मन्त्रालयले कार्य अघि बढाउने सहमति बनेको छ। सहकारीमा भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयले सहमति गरेको छ।
सरकारसँग सहमति भएसँगै सहकारीपीडितले माइतीघर मण्डलमा दिइरहेको धर्ना तथा अनशन स्थगन गर्न तयार भएका छन्। उनीहरूले आजैबाट धर्ना तथा अनशन स्थगन गर्ने भएका छन्।
