सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छैन: सरकार
करीब १०० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको सरकारले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा सुन तस्करी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानबारे जानकारी दिंदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले अर्को समिति बनाउन आवश्यक नभएको बताएकी छन्। “राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली विभाग हो। अहिले छानबिन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ,” प्रवक्ता शर्माले भनिन्, “थप समिति बनाउने, विषयवस्तुलाई ‘डाइभर्ट’ गर्ने कुराले अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ।”
नेकपा (एमाले)ले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ। जसले गर्दा संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ।
सरकारले भने यसमा अर्को समिति गठन नहुने जनाएको हो। “हिजो ३३ किलो सुन छानबिनमा पनि समिति बनेन, अरू वेला पनि बनेन,” प्रवक्ता शर्माले भनिन्, “अहिले फेरि अर्को समिति बनाउँदा यो छानबिन प्रभावित हुन्छ र वास्तविक दोषी समात्ने कुरामा पनि ढिला हुन सक्छ।”
हङकङबाट आएको करीब १०० किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सिनामंगलबाट साउन ३ गते बरामद गरिएको थियो। विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर आएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो।
यस प्रकरणमा अहिलेसम्म १८ जना पक्राउ परिसकेका छन्। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ।