‘नेपाललाई भारतले गन्दै नगनेकाे देखियो’
अग्निपथबारे नेपालमा रहेका भारतीय पूर्व सैनिकको मत विभाजित देखिन्छ। कोही योजना स्वीकार गरेर तत्काल भर्ती खोल्नुपर्ने माग गर्दै छन् त कोही नेपालको हितमा नरहेको भन्दै विरोध गरिरहेछन्।
गत भदौतिर पोखरास्थित स्यालुट गोर्खा तालीम केन्द्रको फोन निकै व्यस्त रहन्थ्यो। भर्ती खुलेको समाचार पाउने आशमा उनीहरू तालीम केन्द्रमा फोन गरिरहन्थे। यस पटक भने सुनसान छ। भारतीय सेनाका लागि हुँदै आएको स्थानीय छनोटको सुरसारै छैन।
गाउँ गाउँबाट पोखरा आएर ६ महीनाभन्दा बढी समयदेखि तयारी गरिरहेका युवा अन्योलमा छन्। अहिले तीमध्ये धेरैजसोले रोजगारीका लागि खाडी देश जान थालेका छन्। तालिम लिइरहेका पनि खाडी जाने सोच बनाउन थालेको सञ्चालकहरू बताउँछन्।
पोखरामै रहेको आर्मी फिटनेश सेन्टरमा भर्ती खुल्ने आशमा अझै युवाको फोन आइरहेकै छ। सेन्टर सञ्चालक पूर्व भारतीय सैनिक इन्द्रबहादुर छन्त्याल सरकारले यो मुद्दा छिटोभन्दा छिटो सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “भारतीय भर्ती नखुलेपछि केही युवा सिंगापुर, ब्रिटिश आर्मीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने योजनामा छन्,” छन्त्याल भन्छन्।
पोखरामा मात्र गोर्खा भर्ती तालीम केन्द्र ३० भन्दा बढी छन्। भारतीय सेनामा भर्ती रोकिएपछि युवा हतोत्साह बनेको सञ्चालकहरू बताउँछन्।
नियमितजसो हुँदै आएको भर्ती रोकिनुको कारण हो, भारतले गत वर्ष जेठ ३१ मा ल्याएको अग्निपथ योजना। कोभिड-१९ का कारण दुई वर्षदेखि रोकिएको भर्ती नेपालमा नयाँ योजनाअनुसार नै खुलाइएको थियो। बुटवल र धरानमा रहेका भारतीय भर्ती डिपोले छनोट प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा नेपालले नयाँ योजनाको विस्तृत विवरण र प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै भर्ती रोकिदियो।
अग्निपथ योजना साढे १७ देखि २१ वर्षसम्मका युवालाई लक्ष्यित छ। युवा शुरूमा चारवर्षे तालीमका लागि मात्र छनोट हुनेछन् जसलाई ‘अग्निवीर’ नाम दिइएको छ। तीमध्ये २५ प्रतिशत मात्र स्थायी सेना बन्नेछन्, बाँकी ७५ प्रतिशतले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। यस बापत उनीहरूले एकमुष्ट झन्डै नेपाली २० लाख रुपैयाँ पाउँछन्। पेन्सन सुविधा भने पाउँदैनन्।
विभाजित विचार
अग्निपथबारे नेपालमा रहेका भारतीय पूर्व सैनिकको मत विभाजित देखिन्छ। कोही योजना स्वीकार गरेर तत्काल भर्ती खोल्नुपर्ने माग गर्दै छन् त कोही नेपालको हितमा नरहेको भन्दै विरोध गरिरहेछन्। यद्यपि विरोध गर्नेहरू खुलेर बोल्दैनन्। भारत सरकारबाट पेन्सन लिइरहेका उनीहरूलाई यसकै कारण त्यसमा तलवितल पर्ने हो कि भन्ने डर छ।
भारतीय सेनामा २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका एक पूर्व सैनिक अग्निपथ नेपालका लागि घातक रहेको बताउँछन्। योजनामा स्थायी रूपले लिने भनिएका २५ प्रतिशतमा नेपाली नपर्ने उनको दाबी छ। “हामी नेपालीलाई भारतीय सेनामा आँसीको धारमा राख्छन्। एक पटक गल्ती भए सम्झेर बस्छन्,” उनी भन्छन्, “त्यो २५ प्रतिशत स्थायीमा हाम्रा केटा पर्दै पर्दैनन्। फर्केर आउने उनीहरू नै हुन्।”
अर्का एक पूर्व भारतीय गोर्खा सैनिक भारतले आफ्नो हितमा ल्याएको योजना नेपालको हितमा रहे/नरहेकोबारे पनि बहस हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। अग्निपथप्रति असन्तुष्ट भारतीय सेनाका पूर्व क्याप्टेन चोकबहादुर गुरुङ यो योजनाले नेपाल सरकारको हैसियत देखाएको टिप्पणी गर्छन्। “यो योजनाबाट भारतले नेपाल सरकारलाई गन्दै नगने जस्तो देखियो,” गुरुङ भन्छन्।
संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवम् प्रहरी कल्याणकारी महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष धनबहादुर थापा भने अग्निपथ नेपालको हितमा रहेको भन्दै छिटै भर्ती खुलाउनुपर्ने बताउँछन्। नेपालमा रहेका एक लाख २५ हजार पूर्व भारतीय सैनिकबाट पेन्सनका रूपमा दैनिक २० करोड रुपैयाँ भित्रिने गरेकोमा भर्ती रोकिंदा त्यो गुम्न सक्ने थापाको भनाइ छ।
“भर्ती बन्द भए भारतीय सेनामा बहालवाला नेपाली नरहने अवस्था आउँछ। अहिले बहाल रहेका ४० हजार सैनिक प्रत्येकको तलब ६० हजार हाराहारी छ। त्यो बन्द भए नेपालको आर्थिक व्यवस्थामा प्रत्यक्ष असर पर्छ,” उनी भन्छन्, “अर्कातिर नेपाल सरकारले त्यति धेरै युवालाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन।”
भारतीय सेनाका पूर्व कर्णेल समेत रहेका थापा अग्निपथबाट स्थायी सेनामा छनोट नहुँदा पनि अग्निवीरका लागि अवसरका चाङ लाग्ने दाबी गर्छन्। “भारतमै विभिन्न उद्योगमा काम पाउन सक्छन्, देशका लागि पनि ठूलो सम्पत्ति बन्न सक्छन्, नेपाली सेनामा सीधै भर्ती गराउने अवस्था पनि हुन्छ, सेवाबाट प्राप्त रकमबाट स्वरोजगार हुन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
महासंघले गोर्खा भर्ती खोल्न दबाबस्वरूप ४५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। “भर्ती नखुलाए भूपू सैनिक सडकमा आउनेछन्,” थापाको चेतावनी छ।
समाजशास्त्री विश्व सिग्देल भारतलाई नेपाली लैजानुपर्ने नभई नेपालीलाई भारतीय सेनामा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। त्यसैले अग्निपथलाई राष्ट्रवादको नारा र शहरिया बुद्धिजीवीको विश्लेषणबाट नभएर ग्रामीण युवाको हितको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “बरु नेपाल सरकारले योजनाबारे कूटनीतिक बहस अघि बढाउनुपर्छ,” सिग्देल भन्छन्, “गोर्खा सैनिकलाई समान व्यवहार, सेवासुविधा सहितका शर्त राख्नुपर्ने हुन सक्छ।”
अग्नीपथ र गोर्खा भर्तीबारे थप सामग्री: