सरकार गठनसँगै कोशीमा उपसभामुखको राजीनामा र मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा
नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन र उपसभामुखको राजीनामाको चर्चा शुरू भएको छ। किन?
१६ साउनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरूको समर्थनमा कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएपछि ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा गठबन्धनको बहुमत पुगेको हो।
गौतम सहित थापाको पक्षमा ४७ सांसद छन्। यो संख्या कायम रहे नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेछन्। तर, कोशीको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) भने जसरी पनि विश्वासको मत पुग्न नदिने ध्याउन्नमा देखिन्छ। उसलाई ६ प्रदेश सभा सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि समर्थन गरेको छ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नदिने रणनीति अन्तर्गत एमालेमा उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने विषयमा चर्चा हुन थालेको हो। उपसभामुख सृजना दनुवार एमालेबाट सांसद बनेकी हुन्।
संविधानको धारा १८२ को उपधारा (५) मा सभामुख र उपसभामुख दुवै नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ। कांग्रेसबाट निर्वाचित गयानन्द मण्डल कोशी प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य हुन्। सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन। एक सांसद कम भएपछि गठबन्धनको पक्षमा बहुमत नपुग्ने एमाले नेताहरूको हिसाब देखिन्छ।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की एमालेले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउन सक्ने विषयमा सत्तारूढ दल सजग रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एमालेले उपसभामुखलाई राजीनामा गराएको खण्डमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं।”
एमाले झापाका अध्यक्ष दीपक कार्की सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ सरकार गठन वा मध्यावधि चुनावका लागि बाटो खुल्न सक्ने बताउँछन्।
कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की मध्यावधि चुनाव भए आफूहरूले स्पष्ट बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “अहिले ४६–४७ सांसदको जुन खेल सरकार बनाउन भइरहेको छ, मध्यावधि चुनाव भए त्यसलाई स्वागत गर्न तयार छौं।”
राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला सभामुखलाई राजीनामा गराएर गठबन्धनले संवैधानिक जटिलतातर्फ धकेलेको बताउँछन्। “भोलि एमालेले उपसभामुखलाई सभा सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाएमा ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ सदस्यलाई मन्त्री बनाउने चर्चा पनि छ,” सिटौला भन्छन्, “तर त्यसपछिको क्रममा रहने ज्येष्ठ सदस्य यदि संसद्मा गयल भए भने के गर्ने?”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
