नेपालमा विद्युत् खेर, १० हजार मेगावाट लैजाने घाेषणा गरेकाे भारतले देखाएन इच्छा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गत वर्षदेखि नै माथिल्लो तामाकोशी लगायतका करीब एक दर्जन आयोजनाको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न अनुमति कुरिरहेको छ।
प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, २९ मेगावाटको चमेलिया, ४४ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी लगायत आयोजनाको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्न दिन पटक पटक अनुरोध पठाएको छ। नेपालले ४५२ मेगावाटसम्म विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीको अनुमति पाए पनि थप कम्तीमा ६७१ मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् निर्यातको प्रस्ताव गरेको छ।
तर, नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने घोषणा गरेको भारतले नेपालको प्रस्ताव अनुसारको विद्युत् लैजान आनाकानी गरेको हो। भारतले विद्युत् लैजान नमान्दा देशभित्र भने सयौं मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले भने, “हामी भारतले थप विद्युत् निर्यातको अनुमति दिनेमा आशावादी छौं, भारतले छिटै थप विद्युत् निर्यातको अनुमति दिनेछ भनेर प्रतीक्षारत छौं।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गत जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत लैजाने घोषणा गरेका थिए। दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भएको थियो। तर, अझै दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार कार्यान्वयन हुने गरी सम्झौता हुन सकेको छैन।
दुवै देशका मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो सम्झौतालाई अनुमोदन गरी सम्झौतापत्र आदानप्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरिसके पनि भारतले अझै गरेको छैन। जसले गर्दा बहुप्रचारित दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रश्न उब्जिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटवालले ‘बल भारतको कोर्टमा पुगेकाले’ उसको निर्णय कुरिरहेको बताए। त्यसो त भारतसँग कार्यान्वयनमा जाने गरी यो सम्झौता भए पनि भारतले नेपालमा उत्पादित सबै बिजुली लैजान्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन।
भारतले उसको देशका कम्पनीहरूको लगानी भएका आयोजना तथा उसले अनुमति दिएका आयोजनाको मात्रै विद्युत् किन्ने शर्त प्रस्ताव गरेको छ। नेपालका अधिकारीहरूले यसमा सहमति जनाइसकेका छन्। जसले गर्दा चिनियाँ लगानीका वा भारतले अनुमति नदिएका आयोजनको विद्युत् भारतले किन्नेछैन।
नेपालबाट वर्षा याममा २०० मेगावाट थप बिजुली लैजान नेपाल-भारतका सम्बन्धित निकायहरूबीच अर्को समझदारी पनि भएको थियो। दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको अङ्गका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनभीभीएनबीच वर्षा याममा नेपालबाट पाँच वर्षका लागि २०० मेगावाट विद्युत् लैजाने सहमति भएको थियो। तर, भारतले यो समझदारीलाई कार्यान्वयन गरेको छैन। यस सम्बन्धी निर्णय गर्न पनि आनाकानी गरिरहेको छ।
भारतले घोषित रूपमै नेपालमा चिनियाँ र पाकिस्तानी लगानी भएका आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने नीति अख्तियार गरेको छ। त्यसभन्दा पनि अघि बढेर भारतले नेपालमा चिनियाँ निर्माण व्यवसायी संलग्न आयोजनाको विद्युत् समेत किन्न मानिरहेको छैन।
पछिल्लो समयमा त झन् भारतले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानीकर्ता तथा त्यसमा लगानी गरेका ब्यांकहरूको समेत विवरण सङ्कलन गरिरहेको निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकहरूले बताउने गरेका छन्। यसको अर्थ नेपालमा चिनियाँ र पाकिस्तानको कुनै स्तरको समेत संलग्नता भएका कुनै पनि आयोजनाबाट भारतले विद्युत् किन्नेछैन। यद्यपि भारतले हालै आफ्नो सीमापार विद्युत् आयात-निर्यात कार्यविधिमा संशोधन गरेर रियल टाइम बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न दिने सुविधा दिएको छ।
यो सुविधापछि नेपालले अघिल्लो दिन नै बिडिङमा भाग लिएर मूल्य कबोल गर्नुपर्नेछैन। यसले नेपालको विद्युत् बिक्री आम्दानी बढ्न सक्छ। तर, यो सुविधा निर्यात अनुमति दिइएका ४५२ मेगावाटका लागि मात्रै लागू हुनेछ।
भारतले नेपालमा जगेडा भएको विद्युत् किन्न आनाकानी गरिरहँदा नेपालमा भने विद्युत् खेर गइरहेको छ। वर्षा याम मध्यकालमा पुगेकाले नदीमा पानीको प्रवाह बढेर अधिकांश जलविद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले देशमा विद्युत् परियोजनाहरूको जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट नाघिसकेको छ। तर, औसत विद्युत् माग यसको आधा जति मात्रै छ।
प्राधिकरणका अनुसार औसतमा अहिले एक हजार ५७२ मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् खपत भइरहेको छ। विद्युत्को उच्च माग हुने पीक अवधिमा २ हजार ४८ मेगावाटसम्म माग पुगे पनि रातिको समयमा भने विद्युत् माग १ हजार २०० मेगावाटसम्म ओर्लिन्छ। जसले गर्दा प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत्को ठूलो हिस्सा खेर गइरहेको देखिन्छ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले औसतमा ३३६ मेगावाट विद्युत् भारततिर निर्यात भइरहेको छ। देशभित्रको खपत र भारततर्फको निर्यात जोड्दा समेत औसतमा दुई हजार मेगावाटभन्दा थोरै विद्युत् मात्रै उपयोग भइरहेको देखिन्छ। जबकि तीन हजार जडित क्षमतामध्ये विविध कारणले ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन नै रोकिएको मान्दा समेत करीब ५०० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् खेर गइरहेको देखिन्छ।
तर, विद्युत् प्राधिकरण भने विद्युत् खेर गइरहेको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्दैन। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई औसतमा १०० मेगावाटभन्दा थोरै विद्युत् मात्रै खेर गएको हुन सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जलाशययुक्त कुलेखानी बन्द गरिएको, कतिपय आयोजना बाढीले बगाएकाले भने जति उत्पादन भएको छैन, धेरै विद्युत् खेर गएको छैन।”
भट्टराई भारतले भने जति विद्युत् लैजाने भनी बाटो खुलाए पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण भारत निर्यात सजिलो नरहेको बताउँछन्। अहिले नेपाल-भारतबीच ठूलो परिमाणमा विद्युत् आदानप्रदानका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मात्रै छ। तर, निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकहरूले भने प्रसारण लाइन अभाव लगायत कारण ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर फाल्नुपरेको बताउँदै आएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघको अध्ययनले २० आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत्को आधा जति खेर फाल्नुपरेको देखाएको थियो। संघका अनुसार यसरी विद्युत् खेर फाल्नुपर्दा यो वर्ष करीब पौने तीन अर्ब रुपैयाँ घाटा लाग्नेछ। प्रसारण लाइन अभाव तथा प्रसारण लाइन भएका ठाउँमा पनि विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशनका कारण उत्पादन कटौती गर्नुपरेको आरोप निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूले लगाउँदै आएका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)