तिर्खाएको तराई
चुरेको निरन्तर विनाशसँगै अल्पवृष्टिको मारमा परेका तराई-मधेशवासी खानेपानीको विकराल सङ्कटसँग जुध्दै छन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिका-१०, घडिअर्वाकी ६४ वर्षीया बासमती देवी यसअघि कहिल्यै नभोगेको पानी अभाव भोग्दै छिन्। गाउँभरिमा एउटा चापाकलमा मात्र पानी आउँछ। अरू सबै सुकिसके। भएको एउटा कलमा ३०० परिवार आश्रित हुँदा पालो पाउनै मुश्किल छ। “मैले थाहा पाएदेखि पानीको यस्तो समस्या कहिल्यै थिएन,” उनी भन्छिन्।
तराई क्षेत्रमा खानेपानीका लागि सबैभन्दा चल्तीको साधन चापाकल हो। जेठदेखि शुरू भएको चापाकल सुक्ने समस्या साउनमा विकराल बनेको छ। यसै कारण कुमारीमाई, अशोकवाटिका, घडिअर्वा क्षेत्रमा ३५० फिटसम्म बोरिङ गाड्न थालिएको छ। चापाकल सुकेपछि बोरिङको माग बढेको रानीघाटका विकास साह सोनार बताउँछन्। “आठ ठाउँमा गाडिसकेका छौं, अरू ठाउँबाट पनि माग आइरहेको छ,” उनी भन्छन्।
वीरगञ्जको दक्षिणी क्षेत्र छपकैयामा त वैशाखमै चापाकल सुक्न थालेको थियो। स्थानीय बासिन्दा राधा हमालले पाँच फिट गहिरो खाल्डो खनेर मोटरले तान्दा तत्काललाई पानी भेटेकी छन्। “यसकै लागि २६ हजार खर्चनुपर्यो,” उनी भन्छिन्, “जोसँग पैसा छैन उनीहरू कष्ट भोगिरहेछन्।”
चापाकल सुक्ने समस्या पछिल्ला दिन क्रमशः उत्तरतर्फ बढ्दै गएको छ। श्रीपुर, रानीघाट, मुर्ली बगैंचामा पनि सङ्कट देखिएको छ। २०७८ सालको जनगणना अनुसार वीरगञ्जमा २७ हजार ४९० घरधुरीले पानीको मुख्य स्रोतका रूपमा चापाकल प्रयोग गर्छन्। कतिपयले आसपास बोरिङ जडान गरिंदा चापाकल सुकेको गुनासो गरेपछि महानगरले अनुमति नलिई नखन्न सूचना जारी गरेको छ। वीरगञ्ज महानगर, पर्सागढी नगरपालिका लगायत स्थानीय तहले बढी सङ्कट देखिएका स्थानमा ट्यांकरबाट पानी बाँडिरहेका छन्।
धारा माग्नेको घुइँचो
चापाकलको पानी सित्तैमा उपयोग गर्न पाउँदा खानेपानी संस्थानले पाइपलाइनमा बाँड्ने सशुल्क पानीमा स्थानीयको आकर्षण थिएन। अहिले भने उनीहरू धारा माग्दै संस्थानको वीरगञ्जस्थित कार्यालय धाइरहेछन्। दैनिक १०० भन्दा बढी निवेदन पर्न थालेको कार्यालय प्रमुख इन्जिनीयर निरण महर्जन बताउँछन्। “वीरगञ्जमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको पानी सङ्कट देखिएको छ,” महर्जन भन्छन्, “हामी दिनमा मुश्किलले २० देखि २५ वटासम्म मात्र धारा जडान गरिदिन सक्छौं, यो पनि संघले थप ६ जना कर्मचारी पठाएको र वीरगञ्ज महानगरले दुई वटा प्लम्बर टोली खटाएकाले सम्भव भएको हो।”
उनका अनुसार वितरण प्रणाली नरहेका बाइपासदेखि पूर्वका बस्तीतिरबाट पनि धाराको माग तीव्र छ। वडा नं १७ र १९ का लागि २ करोड रुपैयाँ लागतको चार हजार घरधुरीलाई पुग्ने योजना अन्तिम चरणमा छ। वडा नं १५ र १६ का लागि डीपीआर तयार भइरहेको छ।
२०२२ सालमा तयार भएको संस्थानको ट्यांकी मार्फत २० हजार घरधुरीलाई खानेपानी वितरण गर्न पुग्छ, तर अहिले आठ हजार ३०० घरधुरीले मात्र सेवा लिइरहेछन्। “धारा जडान गर्ने घरधुरीको संख्या छिट्टै नौ हजार पुग्ने देखिन्छ,” महर्जन भन्छन्।
वीरगञ्जका ३२ वटा वडामा ४७ हजार ११४ घरधुरीमा दुई लाख ७२ हजार ३८२ जना बसोबास गर्छन्। तत्काललाई डिप बोरिङबाट यो जनसंख्यालाई पुग्ने गरी पानी सङ्कलन गर्न सकिने देखिए पनि पूर्वाधार अभावमा सबैतिर बाँड्न सम्भव नदेखिएको खानेपानी संस्थानले जनाएको छ। “वितरण प्रणाली सबैतिर विस्तार गर्न झन्डै २०० किलोमिटर पाइप जडान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि पुग्दो स्रोतसाधन छैन,” संस्थान प्रमुख महर्जन भन्छन्, “स्थानीय तहले बाटो बनाउँदा खानेपानीको पाइपलाइन पनि विस्तार गरिदिएको भए अहिले सहज हुन्थ्यो।”
खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वरप्रसाद नेपाल एक्कासि सङ्कट देखिएकाले सबैलाई पानी पुर्याउन कठिनाइ भएको बताउँछन्। “खरीद प्रक्रिया अनुसार जानुपर्ने भएकाले सेवा विस्तारका लागि आवश्यक सामग्री जोहो गर्न समय लाग्छ,” नेपाल भन्छन्, “जनशक्ति र स्रोतसाधन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं।”
मेयर राजेशमान सिंह आगामी दिनमा खानेपानीको समस्या आउन नदिन पहल भइरहेको बताउँछन्। “खानेपानी मन्त्रीले भूमिगत पानीको अवस्था अध्ययन गर्न विज्ञ टोली पठाउने आश्वासन दिनुभएको छ, त्यसको रिपोर्ट आएपछि आवश्यक काम अघि बढाउँछौं,” मेयर सिंह भन्छन्, “नगरमा पानी रिचार्ज सेन्टरहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ, पानीलाई नालामा नपठाई जमीनमुनि जाने वातावरण मिलाउन नगरवासीलाई आग्रह गर्छौं।”
.jpg)
पानी सङ्कटमै केन्द्रित भएर साउन ६ गते जिल्ला समन्वय समिति पर्सामा बसेको सर्वदलीय बैठकले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। मधेश प्रदेश सभा सदस्य प्रमोद जयसवाल प्रदेशलाई खानेपानी र सिंचाइ सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसँग माग राखिएको बताउँछन्। “पानीको समस्या हामीले नै प्रकृतिमाथि गरेको दोहनको उपज हो। विकास निर्माणमा कंक्रिटलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा पानी रिचार्ज हुन पाइरहेको छैन,” जयसवाल भन्छन्, “हाम्रो विकासको रणनीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति छ।”
पर्साका सांसदद्वय प्रदीप यादव र विना जयसवालले पानी सङ्कटबारे संघीय संसद्मा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद यादव र मेयर सिंहले प्रधानमन्त्री र खानेपानी मन्त्रीलाई समेत भेटेका छन्।
खानेपानीको यस्तो सङ्कट वीरगञ्जमा मात्र नभएर पूरै तराईभरि नै देखिन थालेको छ। यसपालि पर्याप्त वर्षा नहुनुलाई पनि यसको कारण मानिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् संगरत्न शाक्यका अनुसार यसपालि मधेशमा अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा भन्दा कम पानी परेको छ। “तराईका कतिपय स्टेशनले गत वर्षभन्दा आधा मात्र पानी परेको देखाएका छन्,” शाक्य भन्छन्।
जलेश्वरमा गत वर्ष ४३१.७ एमएम वर्षा भएकोमा यस वर्ष ८३.८ एमएम, जनकपुरमा गत वर्ष ३८० एमएम वर्षा भएकोमा यस वर्ष १८३ एमएम मात्र भएको छ। त्यस्तै गत वर्ष वीरगञ्जमा ५२२.८, गौरमा ३७९.८, लहानमा ७०२.२ र सिरहामा ६७५.१ एमएम वर्षा भएकोमा यस वर्ष क्रमशः २७७.३, २५१.१, ३१५.८ र ३७७.१ एमएम वर्षा भएको छ।
किन सुक्दै छन् चापाकल?
चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ अनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै तराईमा घरायसी प्रयोजन तथा सिंचाइमा जमीनमुनिको पानी प्रयोग हुँदै आएको छ। पानीको सतह घटबढ हुनुमा चुरे तथा भावर क्षेत्रमा हुने वर्षाको परिमाण, जमीनको सोस्ने क्षमता, गिट्टी-बालुवाको उत्खननको परिणाम र प्रक्रिया आदिको प्रभाव रहन्छ।
.jpg)
खानेपानी तथा सरसफाइ चित्रण २०७५ अनुसार देशभर करीब १८ लाख घरधुरीको खानेपानीको मुख्य स्रोत चापाकल हो। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ०.६६ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७६.९१ प्रतिशत घरधुरीले चापाकल प्रयोग गर्छन्। तराई क्षेत्रका ८८.१८ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेकोमा चापाकल प्रयोग गर्ने ६७.८३ प्रतिशत छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा पानीको मुख्य स्रोतका रूपमा चापाकल प्रयोगकर्ताको घरधुरीको संख्या १९ लाख ८२ हजार १८० पुगेको छ। त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा चापाकल प्रयोगकर्ता घरधुरी संख्या आठ लाख ३० हजार २१९ छ।
चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनको असर भावर र तराईमा परिरहेको छ। चुरेबाट बगेर आउने गिट्टी-बालुवाले खोलाको सतह उचो हुँदा भावर र तराईमा भूमिगत जल सतह गहिरिंदै छ। अव्यवस्थित शहरीकरण र उद्योगीकरण, पोखरी, कुवा, इनार मासिनु, नदी अतिक्रमण हुनु, जग्गाको जथाभावी प्लटिङ, वृक्षरोपणका तुलनामा रूख काट्ने दर बढी हुनु, वर्षात्को पानी संरक्षण गर्न नसक्नु र जलवायु परिवर्तनलाई पनि विज्ञहरूले पानी सङ्कट बढ्नुको कारण औंल्याउँदै आएका छन्।
चुरे र तराईबीचको करीब पाँच किमि समानान्तर क्षेत्रलाई भावर भनिन्छ। तराईमा भूमिगत रूपमा जाने पानीको पुनर्भरण यही क्षेत्रमा हुने गर्छ। भावर क्षेत्रमा शहरीकरण र उद्योगीकरण जस्ता मानवीय हस्तक्षेप बढ्दा पुनर्भरणको प्रक्रियामा असर परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूविज्ञान विभागका प्राध्यापक दिनेश पाठक बताउँछन्। “पहिले त चुरे-भावर क्षेत्रका बस्ती हटाउनुपर्छ,” प्राध्यापक पाठक भन्छन्, “अर्कातिर परम्परागत इनार, कुवा, पोखरी मासेर ट्यूबवेलमा भर पर्न थालियो, ट्यूबवेल कति दूरीमा गाड्ने भन्ने मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन।”
तराईमा सिंचाइ कार्यालयले नै सयौं डिप बोरिङ जडान गराएका छन्। बोरिङ खन्दा खानेपानी कार्यालय र स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान पालना गरिंदैन। व्यापारिक प्रयोजनले डिप ट्यूबवेल राख्दा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ अनुसार अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधान उद्योगधन्दा, कलकारखाना, होटल र सुपरमार्केटले नदेखे झैं गरेका छन्। यस्ता पक्ष नियमन गर्ने जिम्मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको भए पनि सबैले एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिने गरेका छन्।
भूगर्भविद् श्रीकमल दवाडी जमीनमुनिको पानी जति पनि झिके हुन्छ भन्ने सोचले समस्या निम्त्याएको बताउँछन्। “भूमिगत पानी भण्डारण हुने पनि चक्र हुन्छ, चुरेको पानी तराई पुग्न समय लाग्छ,” दवाडी भन्छन्, “यस्तोमा हामीले रिचार्जतिर सोचेनौं। संरचना बनाउँदा पनि सतहमा कंक्रिट बिछ्याएर जमीनमा पानी छिर्ने ठाउँ नै दिंदैनौं।”
.jpg)
नेपाल भौगर्भिक समाजद्वारा सन् २०१८ मा प्रकाशित बुलेटिनमा समेटिएको ‘नेपालको चुरे तथा भावर क्षेत्रमा पानीको स्रोत व्यवस्थापन’ अध्ययन प्रतिवेदनले चुरे भावर क्षेत्रमा पानीका स्रोत व्यवस्थापनका अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुई विधि सुझाएको छ। पहिलो- वर्षाको पानीलाई घैंटो वा ट्यांकमा सङ्कलन गरी घरायसी काममा लगाउने। भावर तथा तराईका उत्तरी भाग तथा दून उपत्यकामा वर्षाको पानी सतहमा नबसी जमीनमुनि जान्छ। दोस्रो- वर्षाको पानी भण्डारण गर्ने पोखरी बनाइए लामो समयलाई जोहो गर्न सकिन्छ।
यस्तो पुनर्भरणले समग्र तराई-मधेशको जलस्रोतको चक्रीय प्रणालीलाई सघाउँछ। भावरका विभिन्न स्थान, खोलाले छाडेको पुरानो धार र बगरहरूमा पानी जमाइए त्यो सोसिएर भूमिगत रूपमा बग्छ। खोलाको सतहमुनि पर्ने गरी भूमिगत इनार र कुलेसो बनाएर पनि पानी सङ्कलन गर्न सकिने औंल्याएको प्रतिवेदनमा महोत्तरीका रातु खोला, खयरमारा खोला र मकवानपुरको हिरामुनि खोलामा यही प्रविधि सिंचाइमा उपयोग भइरहेको उल्लेख छ।
चुरेको विनाश हुँदा तराईमा पानी सङ्कट देखिएको चुरे विज्ञ विजयसिंह दनुवार बताउँछन्। “खोलामा जहाँसम्म राम्रो गिट्टी-बालुवा पाइन्छ, खोतल्ने रहेछन्। १०औं ठाउँमा खन्दा पानी रिचार्ज हुन नपाई बहावलाई असर पार्दो रहेछ,” दनुवार भन्छन्। उनी पनि चुरे र भावर क्षेत्रमा पोखरी वा ड्याम बनाएर तराईमा पानी सङ्कट टार्न सकिने सुझाव दिन्छन्। “जसरी भारतले कोशी, नारायणी, महाकाली र गण्डकीलाई बाँधेर आफूलाई चाहिएको ठाउँ र समयमा पानी लैजान्छ। चुरे र भावर क्षेत्रका नदी-खोलामा पनि ड्याम बनाएर पानी जमाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
भूमिगत जलविज्ञ नीर शाक्यका अनुसार वार्षिक रूपमा भूमिगत जलसतहमा २.५ देखि ३ मिटरसम्म तलमाथि पर्न सक्छ। “डिप ट्यूबवेल र चापाकलमा पानी आउने सतह फरक हुन्छ,” शाक्य भन्छन्, “यसपालि लामो समय पानी नपर्दा माथिल्लो एक्युफायरमा पुनर्भरण नभएको होला। पानी परेसँगै समस्या हट्न सक्छ।”
.jpg)
मधेश प्रदेशका ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्री सिंहासन साह कलवार पानी सङ्कट समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गरिरहेको बताउँछन्। “सँगसँगै विज्ञ टोली बनाएर अध्ययन थालेका छौं, टोलीको सुझाव अनुसार उपयुक्त कदम चाल्छौं,” मन्त्री कलवार भन्छन्, “चुरे संरक्षणका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको छ।”
समस्या समाधानमा संघीय खानेपानी मन्त्रालयले पनि केही सक्रियता देखाएको छ। हालै बसेको खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी समन्वय र अन्तरसम्बन्ध समितिको पहिलो बैठकले विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन नसकेका आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्ने, भूमिगत पानीको उपयोग नियमन, स्रोत संरक्षण र पुनर्भरणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम अघि बढाउने, खानेपानी, सिंचाइ, वन र भौतिक मन्त्रालय समेतको संलग्नतामा समिति बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल पनि गरेको छ। छलफलमा खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले हरेक वडामा ६०० फिट डिप बोरिङ गरेर तत्काल पानी वितरण गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए। सांसद विकास कोषबाट न्यूनतम एक करोड छुट्याइए मन्त्रालयले त्यसमा एक करोड थपेर खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्री यादवको भनाइ छ। “२० लाखमा एउटा डिप बोरिङ गाड्न सकिन्छ, दुई करोडमा आठ-दश वटा योजना बन्न सक्छन्,” उनी भन्छन्, “१५ दिनभित्र जीर्ण आयोजना मर्मतका लागि पनि खर्च उपलब्ध गराइहाल्छौं। पानी रिचार्जका लागि चुरे क्षेत्रमा बाँध र पोखरी पनि बनाउनेछौं।”
चन्द्रकिशोर, लेखक
‘पानी सङ्कटले तराईवासीलाई वातावरणीय शरणार्थी बनाउन सक्छ’
चुरेमा भइरहेको दोहनले तराईमा मरुभूमीकरण बढेर पानी सङ्कट हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिंदै आएकै हुन्। तैपनि बर्खामा वेलावेला पर्ने पानीले भूमिगत स्रोत रिचार्ज हुँदै आएकाले सङ्कट अहिलेको तहमा देखिएको थिएन।
यस वर्ष लामो वर्षा भएन, त्यसैले पानी अभाव चुलियो। अभाव टार्न डिप बोरिङ खनिंदै छन्, तर यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउनेछ। अब तात्कालिक र दीर्घकालीन समाधान खोजिहाल्नुपर्ने भएको छ।
तात्कालिक समाधान भनेको खानेपानीको सहज आपूर्ति गराउनु हो। पहिले छेलोखेलो पानी खेलाएका तराईवासीले पनि अब जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ, पानीको नियन्त्रित प्रयोगमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउनुपर्छ।
दीर्घकालीन समाधान भनेको चुरे जोगाउने, इनार, पोखरी, पुराना सिमसार आदि पुनर्जीवित गर्ने हो। खानेपानी संस्थानले बाँड्ने पानीको पनि निश्चित सीमा छ, कार्यक्षमताभन्दा बढेर रातारात पानीको परिमाण बढाउन सक्दैन। यसै पनि पहिले दिनमा तीन चोटि पानी दिने संस्थानले अहिले दुई चोटि दिंदै छ। यो स्थायी समाधान हैन। वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी मन्त्रालय एकै ठाउँ बसेर एकीकृत रणनीति बनाउनुपर्छ।
पानीमा दैनिक जीवन, संस्कार र खेतीपातीसम्मका कुरा निर्भर हुन्छन्। अर्कातिर तराई ठूलो जनघनत्व भएको ठाउँ हो। पानी नहुँदा मान्छेको पलायन बढ्छ। सिरहामा कमला नदीदेखि लहानसम्म राजमार्गभन्दा उत्तरतिरका बस्तीमा गाईबस्तु पाल्न कम भएको छ। लासलाई सद्गति दिन समेत स्थानीय बासिन्दा गाग्रोमा पानी ओसार्न बाध्य छन्। आर्थिक स्रोत बलियो भएकाहरू पानी भएको ठाउँमा सर्न थालेका छन्। पानीकै कारण मानिसहरू ‘वातावरणीय शरणार्थी’ बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
समस्या समाधानमा खट्नुपर्ने सरोकारवाला भने सस्तो लोकप्रियतामा लागेका छन्। जबकि यसबारे सबैको एकीकृत सोचाइ हुनुपर्छ। पालिकाले मात्र चाहेर समाधान हुने विषय होइन यो। नीति काठमाडौंबाटै बन्नुपर्छ। प्रदेशले सहजीकरण र पालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। चुरे मधेश प्रदेशमा मात्र पर्दैन। यस्तोमा संघले दुई प्रदेशबीच समन्वय गराइदिनुपर्ने हुन सक्छ। फेरि प्रदेशमा आवश्यक विज्ञहरू नहुन सक्छन्।
हिजो ५० मिटरमै आउने पानी अहिले अढाई सय मिटर गहिराइमा पाइप हाल्दा पनि पाउन मुश्किल छ। यस्तो समस्याको पूर्वानुमान नभएको होइन तर हामीले जोगिने उपाय अपनाएनौं। गान्धीले भनेका छन्, ‘तिमी प्रकृतिबाट आफ्नो उपयोगका लागि आवश्यक मात्र लेऊ, दोहन गर्यौ भने प्रकृतिले तिमीमाथि नै प्रहार गर्छ। प्रकृतिले तिम्रा स्वार्थहरूको होइन, आधारभूत आवश्यकताको मात्रै पूर्ति गरिदिने हो।’
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
