वन पैदावार शुल्क हटाउन माग गर्दै उपभोक्ता धर्नामा
_1690719344.jpg)
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाइने वन पैदावार शुल्क हटाउन माग गर्दै उपभोक्ताले बागमतीका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल बागमती प्रदेशको अगुवाइमा उपभोक्ताले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका हुन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेललाई ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएका छन्।
वन सम्बन्धी संघीय कानूनले सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नुपर्ने विषय किटान गरेको छ। बागमती प्रदेशको वन ऐन, २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८० मा २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो। बागमतीको आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरी मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको प्रदेश अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताए।
सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर अन्यायपूर्ण भएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको सापकोटाको भनाइ छ। वन पैदावारको २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा असर पर्ने उनको भनाइ छ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० मा गरिएको व्यवस्था सात दिनभित्र नहटाएमा वा छूट दिने सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन नभएमा सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महासंघले जनाएको छ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
