प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हराएको दाबी गरेका छन्।
आयोगले २०७५ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन शैक्षिक माफियाहरूको दबाबमा सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हराएको जिकिर गरेका हुन्।
काठमाडौंमा साउन १४ मा समाजवादी विद्यार्थी मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “त्यति वेलाका प्रधानमन्त्रीले उच्चशिक्षा आयोगको त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहनुभएन, उहाँले त्यसलाई तकियामुनि राख्नुभयो र अहिले त्यो प्रतिवेदन हराएको छ। म प्रधानमन्त्री बनेपछि लगातार त्यसको खोजी भइराखेको छ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले हराएको दाबी गरेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७७ मंसीर १९ मा आयोगका सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा शिक्षकहरूको तलब सरकारी कर्मचारीको भन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत बढी हुनुपर्ने, शिक्षा बजेट कुल बजेटको कम्तीमा २२ प्रतिशत हुनुपर्ने, १० वर्षभित्र सम्पूर्ण विद्यालयलाई एउटै पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पैदल हिंडेर हरेक १५ मिनेटमा किन्डरगार्टेन, ३० मिनेटमा आधारभूत विद्यालय र ४५ मिनेट दूरीमा माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत सुझाव छन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्री कुलपति वा उपकुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, ७५३ वटै पालिकामा कम्तीमा एउटा आवासीय प्राविधिक शिक्षालय हुनैपर्ने र कुलपति र उपकुलपतिको नियुक्ति ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ ले गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीले हराएको भनेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ: