‘पीडितले इन्कारी बयान दिए पनि बलात्कार पुष्टि, पूर्व राज्यमन्त्रीका व्यापारिक साझेदारलाई १८ वर्ष कैद’
आफ्नै संरक्षकबाट जबर्जस्ती करणीमा परेकी नाबालिकालाई इजलासमा इन्कारी बयान दिन लगाए पनि अदालतले मेडिकल परीक्षण र उक्त परीक्षणमा सामेल डाक्टरको बयानलाई मूल आधार मानेर एक जना 'हाई प्रोफाइल' व्यापारीलाई दोषी ठहर गरेको छ।
घरेलु कामदारका रूपमा राखिएकी बझाङकी १३ वर्षीया बालिकालाई व्यापारी सुशील चटौतले बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। पीडित र परिवारलाई होस्टायल (बयान परिवर्तन) बनाएको यो घटनामा जिल्ला अदालत, ललितपुरका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले पीडित पक्षले अदालतमा इन्कारी बयान दिए पनि अन्य प्रमाणले कसूर पुष्टि गरेको ठहर्याएको हो। गत चैतमा चटौतलाई अदालतले १८ वर्ष एक महीना कैद सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
मेडिकल परीक्षणमा पीडितको कन्याजाली च्यातिएको देखिएको उल्लेख थियो। परीक्षण गर्ने डा. सृजना कुँवरले ‘शारीरिक सम्पर्क हुँदा च्यातिने भागमा कन्याजाली च्यातिएको’ अदालतमा बकपत्र गरेकी थिइन्। यसैलाई आधार मानेर सुशीललाई दोषी करार गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
‘पीडितले आफ्नो कन्याजाली साइकल चढ्दा च्यातिएको भनेर प्रतिवादी निर्दोष रहेको बकपत्र अदालतमा गरे पनि...,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विशेषज्ञ डाक्टरले यस अदालतमा लेखाएको बकपत्र समेतका आधारमा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी यिनै प्रतिवादीले गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आयो।’
पीडक पक्षले यो घटनालाई शुरूदेखि नै प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास गरेको थियो।
२०७८ चैतमा बालिका झोक्राउने, पढाइमा ध्यान नदिई टोलाइरहने गरेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकामा अवस्थित महेन्द्र आदर्श माविकी एक शिक्षिकाले बालिकालाई इमाडोल प्रहरी प्रभागमा लगेकी थिइन्। त्यहाँ पनि बालिकाले केही नखुलाएपछि प्रहरीले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मातहतको बाल हेल्पलाइनलाई बुझायो।
त्यसपछि मनोपरामर्शदाता मार्फत बालिकाले घटना खुलाएकी थिइन्। तर, सुशीलको परिवारको दबाबमा सातदोबाटो प्रहरी वृत्तले जोहरी लिन नमानेपछि बाल परिषद्को सहयोगमा जिल्ला प्रहरी परिसरमा दर्ता भएको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा बालिका पटक पटक बेहोश बनेपछि उपचारका लागि महाराजगञ्जस्थित मेट्रो अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अनुसन्धान नसकिंदै बालिकालाई परिवारले जबर्जस्ती अस्पतालबाट उठाएर होस्टायल बनाएको थियो।
३८ वर्षीय सुशीलको परिवार पूर्व राज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठको व्यापारिक साझेदार हो। यही राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर सुशीलको परिवारले आरोपबाट उम्किने प्रयत्न गरेको थियो। सार्वजनिक दबाबपछि २०७८ चैतमा सुशीललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
बालिकाका अभिभावक र सुशीलको परिवार पूर्व राज्यमन्त्री श्रेष्ठको लगानी रहेको कालंगा हाइड्रोपावरमा काम गर्थे। तीर्थराज चटौत, पूर्व राज्यमन्त्री श्रेष्ठ बाहेक शिव घिमिरे, खगेश्वर बोहरा र वीरेन्द्रबहादुर मल्लका कम्पनी सञ्चालक शेयरधनी छन्। तीर्थराज सुशीलका बुबा हुन्।
यो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्पराज चित्रकारका अनुसार कालांगा बेसिन अन्तर्गत तीन वटा कम्पनी छन्, कालंगा हाइड्रो प्रालि, सानीगढ हाइड्रो प्रालि र बुंगल हाइड्रो प्रालि। यी कम्पनीले क्रमशः कालंगा, अप्पर कालंगा र सानीगढ जलविद्युत् परियोजना बनाउने लाइसेन्स लिएका छन्। विद्युत् विकास विभागको अभिलेख अनुसार यी तीन वटै परियोजनाले २०७२ चैतमा निर्माणको अनुमति पाएका हुन्।
घटनापछि पीडित बालिकाको अभिभावकको बझाङ–काठमाडौं आउजाउ खर्च सुशीलको परिवारले नै बेहोरेको थियो। यति मात्र होइन बालिकालाई आफ्नो प्राडो कारमा राखेर बकपत्र गराउन अदालत पुर्याएको थियो। सरकारवादी मुद्दामा बकपत्र गराउन पीडितलाई सरकारी वकीलको कार्यालय मार्फत अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने नियम छ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा कमजोर बनाउन ललितपुर सरकारी वकीलको कार्यालयलाई दबाब दिएका थिए। बालिकालाई आमाले सुशीलको परिवारसँग मिल्न र त्यस बापत जग्गा, पैसा दिने वाचा गरेको अडिओ प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको थियो। पीडितका बुबाले घटना लगत्तै पनि आफूले मुद्दा लड्न नचाहेको बताएका थिए। उक्त अडिओ अदालतमा प्रमाणका रूपमा बुझाउन सरकारी वकीलको कार्यालयको तयारी थियो। तर खातीले उक्त अडिओ अदालतमा नबुझाउन दबाब दिएका थिए।
तत्कालीन जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले महान्यायाधिवक्ता खातीको दबाब इन्कार गरेपछि उनको सरुवा भएको थियो। त्यसपछि छानबिन गर्न समिति बनेको थियो। समितिले थोकरलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिश गरे पनि खाती महान्यायाधिवक्ताबाट हटेपछि कारबाही गर्नुनपर्ने निर्णय भएको थियो।
