सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
सरकारले बजेट मार्फत ब्युँताएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) खारेज गर्न माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ वितरण हुने व्यवस्था गरेको छ। सांसदहरूले विकासका नाममा खर्च गर्न पाउने यो रकमको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि खारेज गरिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि रकम दुरुपयोग हुने गरेको औंल्याउँदै आएको थियो।
यो कोष ब्युँताउने कार्य संघीय व्यवस्था र संसदीय प्रणाली प्रतिकूल रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सरकारले राज्यकोषबाट छुट्याएको यो रकम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएकाले रिटमा खारेजीको माग गरिएको छ। रिटमा सरकारको निर्णय विभेदकारी र स्वेच्छाचारी भएको जिकिर गरिएको छ।
मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परेको वेला सरकारले अतिरिक्त व्यय भार थपिने गरी यो कार्यक्रम ल्याएको हो। सरकारको यो निर्णयबाट सांसदले तजबिजीमै आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नेछन्। संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि ल्याएको सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरिएको छ।
यो नीतिका आधारमा बजेट वितरणमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ। अधिवक्तात्रय त्रिलोकबहादुर चन्द, यज्ञप्रसाद अधिकारी र विनोद सापकोटाले बिहीबार रिट दायर गरेका हुन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)