बालकृष्ण खाणलाई जोगाउन कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयमा झूटाे विवरण
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त बालकृष्ण खाणलाई जोगाउन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णयमै झूटो विवरण राखेको छ।
साउन १० मा नेपाली कांग्रेसको साताव्यापी केन्द्रीय समिति बैठकको लिखित निर्णय सुनाउँदै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने, “सुशासन नेपाली कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो। सुशासन र भ्रष्टाचार सँगसँगै जान सक्दैन। अर्थात् भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति निर्मूल नगरी सुशासन आउँदैन। यी गहन विषयलाई हृदयङ्गम गरी नेपाली कांग्रेसले नै आजभन्दा २१ वर्ष पहिले २०५९ सालमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरेको हो भन्ने स्पष्टै छ।”
नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणका अभियुक्त बालकृष्ण खाणलाई कांग्रेसले निलम्बन गर्छ कि गर्दैन भनेर हेरिएको बैठकको निर्णय हो, यो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने नेता खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला कांग्रेस भ्रष्टाचारको पक्षमा छैन भन्ने देखाउन यस्तो निर्णय गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन।
ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन भने जस्तै पार्टी कति भ्रष्टाचार विरोधी छ भन्ने देखाउन खोज्दा अख्तियार दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने मुलुकको एउटै संवैधानिक आयोग स्थापनाको विधिबारे चुकेको देखिन्छ। रोचक के छ भने, सिङ्गो कांग्रेस केन्द्रीय समितिका एक जनाले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४७ सालमै संवैधानिक आयोग बनिसकेको थियो भन्न सकेका छैनन्।
महामन्त्री शर्माले वाचन गरेको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा उल्लेख भए जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०५९ सालमा गठन भयो भन्नु सरासर झूट हो। किनभने २०५९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भएर पनि संवैधानिक मान्यता पाएकै १२ वर्ष भइसकेको थियो।
२०४७ सालको संविधानको भाग १२ मा यो आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त संविधानको धारा ९७ र ९८ मा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार लगायत प्रावधान छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोग पञ्चायतकालमै स्थापना भएको हो। २०१९ सालको संविधानको दोस्रो संशोधन (२०३२ साल) पछि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग स्थापना भयो। नेपाल राजपत्र भाग ४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा २०४७ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भएको थियो।
कांग्रेसको निर्णयमा ‘नेपाली कांग्रेसले नै आयोग गठन’ गरेको हो पनि भनिएको छ। राजनीतिको सामान्य कखरा जान्ने जोकोहीले सजिलै भन्न सक्ने कुरा हो, संवैधानिक आयोग कुनै दलले गठन गर्दैन। नेपालको संविधानको धारा २३८ अनुसार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्छन्। कांग्रेस आफैंले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरेको दाबी गरेको २०५९ ताका भने २०४७ को संविधानकाे धारा ९७ काे उपधारा २ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राजाले नियुक्त गर्थे।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र बालकृष्ण खाण।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने संवैधानिक आयोग पनि दलले गठन गर्यो भन्नु सर्वथा झूट हो। कुनै दलले गठन गरेको आयोग संवैधानिक आयोग हुने कुरै आउँदैन।
कांग्रेसको निर्णय नम्बर २ मै भ्रष्टाचारीको ‘राजनीतिक दल’ हुँदैन भनिएको छ। ‘भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो। यसको कुनै जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, सम्प्रदाय वा राजनैतिक दल हुँदैन,’ उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘जोकोही व्यक्तिले पनि भ्रष्टाचारको कसूर गरे कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा दण्डसजाय गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्न नेपाली कांग्रेस सदैव प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि रहनेछ।’
यो कागजमा लेखिएको निर्णय हो। व्यवहारमा त नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त खाण कांग्रेसबाट निलम्बितसम्म भएका छैनन्। त्यति मात्रै होइन, साउन २ बाट शुरू केन्द्रीय समिति बैठकमा धेरै नेताले अभियुक्त खाणको देवत्वकरण गरे। उनलाई कुनै पनि हालतमा कानूनी कारबाहीमा ल्याउन नहुने मत राखे। त्यसमध्येका एक सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले साउन ७ मा भनेका थिएः
बालकृष्ण खाण हाम्रै साथी हो। हाम्रै परिवारको सदस्य हो। तपाईं–हाम्रो शरीरमा प्रहरीले लाठी हान्दा हामीलाई छोप्ने व्यक्ति उहाँ नै हो। हाम्रो आदरणीय जुझारु नेता बालकृष्ण खाणजीलाई राज्यले फसाएको छ। उहाँप्रति राज्यले ठूलो अन्याय गरेको छ।
केन्द्रीय समिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा यस्ताे सुनिरहँदा जन्मिएका प्रश्नः
– आफ्नो पार्टीबाट गृहमन्त्री बनिसकेका नेतालाई फसाएकै हो भने त्यस्तो सरकारमा कांग्रेस किन बसिरहेको होला?
– सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटककै प्रभावशाली नेतालाई फसाउने सरकारले आमजनतालाई कस्तो व्यवहार गरिरहेको होला?
– नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा खाणलाई फसाइएको हो भने त्यही प्रकरणमा पक्राउ परेका गैरकांग्रेसी अभियुक्तबारे प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको धारणा के हो?
केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय नम्बर १६ मा ‘अहिले कांग्रेस मात्रै होइन मुलुक नै कांग्रेसले अवलम्बन गरेको बाटोमा छ’ भनिएको छ। कांग्रेसले अवलम्बन गरेको भनेको बाटो यही हो? हो भने निर्णय नम्बर २ मा ‘भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्किऊन् र कोही निर्दोष नफसून्’ भनेर किन राखेको?
बहुमतका लागि आवश्यक १३८ मध्ये ८८ भोट कांग्रेससँगै छ। साँच्चै भन्ने हो भने गठबन्धन सरकार भनिए पनि यो कांग्रेसकै सरकार हो। अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, कानून लगायत सबैभन्दा बढी मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा छ। र पनि कांग्रेस नै भन्छ- सरकारले बालकृष्ण खाणलाई फसायो? कि सत्तामा रहेको कांग्रेस र सानेपा मुख्यालय भएको कांग्रेस एकै होइन?
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
