थुनामा राख्ने अनुमति दिंदा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न सर्वोच्चको आदेश
हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिंदा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत, काठमाडौं लगायतका नाममा आदेश दिएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेश पोखरेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो। पोखरेलका तर्फबाट चञ्चला पोखरेलले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षकरणको आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
तर, पोखरेलको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर थुनामा राख्ने अनुमति दिंदा भने वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निवेदकले २०६८ सालदेखि नै डिप्रेशन लगायतका मानसिक रोगको नियमित उपचार गराई औषधि सेवन गरिरहेको मिसिल संलग्न चिकित्सकहरूको प्रेस्क्रिप्सन, रिदम न्यूरोसाइक्याट्री हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्ट प्रालि लगायतका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको रिपोर्टबाट देखिएकाले अब निजलाई अनुसन्धानको लागि अपरिहार्यता देखाई थुनामै राख्न पुनः म्याद थप गर्न माग भई आएको अवस्थामा निजको स्वास्थ्य अवस्था तथा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा मुद्दाको अनुसन्धानमा निजले प्रभाव पार्न सक्ने/नसक्नेसम्मका अवस्थाहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आदेश गर्नुहोला भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत लगायतका विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिएको छ।’
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पोखरेललाई असार १८ गते पक्राउ गरेको थियो। उनी लगायत २२ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सीआईबीले बुधबार मात्रै जिल्ला अदालतबाट पाँच दिन म्याद थपेको छ।
