धराप बनेका श्रीमहल र हरिहर भवन

२०७२ को भूकम्पले चिरा परेका यी राणाकालीन भवन जुनसुकै वेला ढल्न सक्छन्।

परिसर झारैझारले ढाकिएको छ। पहिले जस्तो चहलपहल छैन। भवन ठाउँ ठाउँमा चर्किएको बाहिरैबाट प्रस्ट देखिन्छ। छेउछाउ जान पनि जोखिमपूर्ण छ। करीब आठ वर्षदेखि यही हालतमा छ, ललितपुरको पुल्चोकस्थित हरिहर भवन। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवन अझै पुनर्निर्माण भएको छैन।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले छोरा शंकरशमशेरका लागि बनाइदिएको भवनमा कुनै वेला राष्ट्रिय किताबखाना, राष्ट्रिय पुस्तकालय र मानव अधिकार आयोगका कार्यालय थिए। अहिले त्यहाँबाट सरेका छन्।

पूर्वपट्टि रहेको श्रीमहलको उस्तै बेहाल छ। भूकम्पले जीर्ण भवन झारले छोपिंदै छ। केही भाग भत्किएर भुइँमा पछारिएका छन्। सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, आदिवासी जनजाति आयोग लगायत सरकारी निकायछेउमै उक्त भवन ‘भूत बंगला’ को नियति भोगिरहेछ।

पहिले श्रीमहलभित्रै स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लगायत कार्यालय थिए। अहिले तीमध्ये केही छेउमै ‘प्रिफेब’ को टहरामा सरेका छन् त केही सिंचाइ विभागको भवनमा। पाँचतले श्रीमहल राणाकालमा श्रीदरबारका नामले चिनिन्थ्यो जुन १९७८ सालमा चन्द्रशमशेरले छोराहरूकै लागि बनाइदिएका थिए।

तीनतिर किताबखाना
कर्मचारीको लगत राख्ने किताबखाना २०३५ सालदेखि नै हरिहर भवनमा थियो। प्रहरी, शिक्षक र निजामती कमचारीका तीन वटा छुट्टाछुट्टै किताबखाना रहेकोमा २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत बनाउँदै राष्ट्रिय किताबखाना नाम दिएको थियो। तर, भवन नभएकै कारण एकीकृत काम हुन सकेको छैन। निजामती किताबखाना जीर्ण भवन नजिकै प्रिफेबको टहराबाट चलिरहेको छ। शिक्षक किताबखाना ताहाचलमा र प्रहरी किताबखाना लैनचौरमा छन्।

जीर्ण बनेको हरिहर भवन।

भौतिक पूर्वाधार अभावले एकीकृत रूपमा काम हुन नसकेको राष्ट्रिय निजामती किताबखानाकी उपमहानिर्देशक सुशीला अर्याल बताउँछिन्। भन्छिन्, “कामका हिसाबले अझै छुट्टाछुट्टै छौं। एकीकृत काम हुँदा हामी कर्मचारी र सेवाग्राही सबैलाई सहज हुन्थ्यो, सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी बन्थ्यो।”

निजामती किताबखानाकै काम पनि चार ठाउँमा छरिएको छ। प्रशासनिक काम र सेवानिवृत्त कर्मचारीको कामकाज पशु विभागको भवनबाट हुन्छ। सेवामा रहेका कर्मचारीको काम छुट्टै प्रिफेब टहराबाट हुँदै छ। साविकको किसान आयोगले भोगचलन गर्दै आएको चारतले भवनबाट कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरिन्छ।

यस वर्षदेखि नयाँ विवरण राख्न ठाउँ नपुग्ने देखिएको उपमहानिर्देशक अर्याल बताउँछिन्। “सबैभन्दा पहिले त कर्मचारीको विवरण र कागजात सुरक्षित हुनुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “तर अब हामीलाई सबै तथ्याङ्क राख्ने ठाउँ पाउनै मुश्किल भइसक्यो।”

हरिहर भवन

हरिहर भवन पुनर्निर्माणका लागि किताबखानाले सरोकारवाला निकायलाई थुप्रै पटक भनिसकेको छ। अर्यालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन एकाइले बजेट विनियोजन गरिएको बताए पनि निर्माण थालेको छैन। “भवन बनाइदिनुपर्‍यो भनेर हाम्रै मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौं,” उनी भन्छिन्।

जिम्मेवारी सरेको सर्‍यै
श्रीमहल पुनर्निर्माणका लागि २०७५ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बोलपत्र समेत आह्वान गरेको थियो। तर, पछि प्राविधिक त्रुटि लगायत कारण देखाउँदै हात झिक्यो। त्यसपछि जिम्मा लिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले पनि काम गर्न नसकेपछि अहिले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई सुम्पिइएको छ।

जीर्ण अवस्थामा श्रीमहल।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार शाहका अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम नगरेपछि विभाग आफैंले बनाउने भनी कस्सिएको थियो। आईई समेत खुलाइएको थियो। “हामीले आफैं बनाउने भनी पुनर्निर्माणसँग पैसा माग्यौं। तर न पैसा दियो न काम अघि बढायो,” उनी भन्छन्, “प्राधिकरणले गरेको अध्ययन र अन्य डकुमेन्ट पनि हामीलाई दिइएन।”

२०८० सालमा आइपुग्दा श्रीमहल १०२ वर्ष पुगिसकेको छ। १०० वर्ष नाघेका संरचना पुरातात्त्विक महत्त्वका मानिन्छन्। यस्तोमा पुरातत्त्व विभागले पनि स्वामित्व दाबी गर्ने भएकाले भवन पुनर्निर्माणको काम थप जटिल बन्न सक्ने उपमहानिर्देशक शाह बताउँछन्।

तत्काल पुनर्निर्माण नहुने
भूकम्पमा क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भइसकेकाले अहिले हरिहर भवन र श्रीमहलको जिम्मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको विशेष भवन आयोजनालाई दिइएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यक्रममा यी दुई भवन पुनर्निर्माणबारे उल्लेख भए पनि तत्काल काम अघि नबढ्ने आयोजनाका उपमहानिर्देशक दीपक श्रेष्ठ बताउँछन्।

“हरिहर भवनलाई राष्ट्रिय किताबखाना र मानव अधिकार आयोगको भवन र श्रीमहल भवन निर्माण भनेर यस वर्षको कार्यक्रममा राखिएको छ। तर, बजेट अभावले तत्काल पुनर्निर्माण सम्भव छैन,” उनी भन्छन्। श्रेष्ठका अनुसार सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ छुट्ट्याउने बताए पनि रातो किताबमा समावेश गरेको छैन जबकि यस्ता ऐतिहासिक भवन पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरणका लागि कम्तीमा डेढ अर्ब चाहिन्छ।

तत्काल बजेट आए सर्भे तथा अध्ययन साउनदेखि नै शुरू गर्न सकिने उनी बताउँछन्। भन्छन्, “भवन पुनर्निर्माण गर्नैपर्ने हो या प्रबलीकरणले नै धान्छ भन्ने कुरा अध्ययन, विश्लेषण र सर्भेपछि मात्र थाहा हुन्छ,” उनी भन्छन्।

याे पनि पढ्नुहाेस्