कोशी सरकार विरुद्धको रिटमाथि आज सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध परेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ।
असार २१ मा सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्यता प्रदान गरेका थिए।
सभामुखको हस्ताक्षरका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले असार २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो। यसमा सभामुख गौतम, प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्। सभामुख बाहेक सत्ता गठबन्धनसँग ४६ सांसद छन् जुन बहुमतभन्दा एक मत कम हो।
यसमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। संयुक्त इजलासले यसको ‘विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको’ जनाएको थियो।
संयुक्त इजलासले नै यसमाथि मंगलबार पेशी तोक्न आदेश दिएको थियो। जस अनुसार आज पूर्ण इजलासमा यो विवादमाथि सुनुवाइ हुने भएको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)