स्नातकलाई तीन वर्षमा झार्नुपर्छ भन्नुकाे कारण के हाे?

‘अमेरिकाले इक्विभेलेन्ट दिंदैन भनेर चारवर्षे बनाइएको छ। विदेशी विश्वविद्यालय हेरेर हाम्रो डिग्री बनाउने होइन।नेपालको माटो सुहाउँदो, यहाँको स्कूलका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ त्यही अनुसारको उत्पादन गर्ने हो।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्‌मा शिक्षाशास्त्र सङ्कायका डीन प्रा.डा. चित्रबहादुर बुढाथोकीले लगेको प्रस्ताव अहिले चर्चामा छ। डीन बुढाथोकीले स्नातक तहमा सञ्चालन रहेको चारवर्षे कार्यक्रमलाई तीन वर्षमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

चारवर्षे कार्यक्रम उपलब्धिमूलक नभएकाले तीन वर्षमै झार्नुपर्ने उनको प्रस्ताव स्वीकृत त भएन तर यसले बहस भने निम्त्याएको छ। स्नातक तहको चारवर्षे कार्यक्रमलाई किन तीन वर्षमा झार्नुपर्छ? डीन बुढाथोकीसँग बच्चु बिकले गरेको संवादः

स्नातक तहको चारवर्षे कार्यक्रमलाई तीनवर्षे बनाउनुपर्छ भनेर किन प्रस्ताव लग्नुभयो?

संसारभर शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा कतै पनि चारवर्षे कार्यक्रम छैन। अन्य सङ्कायका पनि इन्जिनीयरिङ लगायत प्राविधिक कोर्स कुनै तीन वर्षको छ भने कुनै पाँच वर्षको छ।

नेपालमै पनि कानून सङ्कायको एलएलबी तीन वर्षको छ भने बीएएलएलबी पाँच वर्षको छ। विषयवस्तुको प्रकृति, आवश्यकता अनुसार तीनदेखि पाँच वर्षसम्म स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर, नेपालमा त सबै सङ्कायमा चार वर्ष गरायौं।

शिक्षाशास्त्र सङ्कायको काम भनेको नेपालका विद्यालयका लागि शिक्षक तयार पार्ने हो। शिक्षक तयार पार्न २०५२ सालसम्म दुईवर्षे कार्यक्रम थियो। दुई वर्षको बीए तह पास गरिसकेपछि माध्यमिक तहसम्म पढाउन पाइन्थ्यो।

२०५२ सालमा तीनवर्षे बनायौं। त्यो कार्यक्रम २०७२ सालसम्म चलायौं। त्यसपछि चारवर्षे कार्यक्रम बनायौं।

तर, सरकारले विद्यालय तहको संरचना परिवर्तन गरेको छ। नर्सरीदेखि कक्षा ८ कक्षासम्म आधारभूत तह भनेको छ। त्यसपछि कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह भनेको छ।

आधारभूत तहमा पढाउन स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शिक्षक हुनुपर्ने, माध्यमिक तहमा पढाउन स्नातकोत्तर तह गरेको शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, कानून बन्न नसकेकाले त्यस अनुसार शिक्षक तय गरिएका छैनन्। त्यसैले अहिले पुरानै संरचना अनुसार चलिरहेको छ। शिक्षा सेवा आयोगले पनि प्रावि, निमावि, मावि भनेर नै शिक्षकको पदपूर्ति गरिरहेको छ।

शिक्षक ऐन र शिक्षा सेवा आयोगमा परिवर्तन भयो भने कक्षा ८ सम्म पढाउन स्नातक तहको योग्यता चाहिन्छ। कक्षा ८ सम्म पढाउन धेरै विषय, धेरै वर्षसम्म पढेर राम्रो हुन्छन् भन्ने होइन। तीन वर्ष पढे हुन्छ होला भन्ने लागेको हो।

यसअघि चार वर्षसम्म जाँदा धेरै विषय हुन्छ, शिक्षकले धेरै पढ्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्यौं। त्यसको परिणाम सोचे जस्तो देखिएन। तीन र चार वर्ष पढेका र पढ्दै गरेका विद्यार्थीको ‘पर्फमेन्स’, उनीहरूको काम गर्ने दक्षतामा खासै केही भिन्नता देखिएन।

बरु के भयो भने तीनवर्षे हुँदा धेरै विद्यार्थी तेस्रो वर्षसम्म पुग्थे, चारवर्षे बनाउँदा करीब २० प्रतिशत विद्यार्थीले चौथो वर्ष पूरा नगर्दै छोडिसकेका हुन्छन्। तीनवर्षेमा अन्तिम जाँच दिने ६०-७० प्रतिशत हुन्थे भने चारवर्षेमा ३० प्रतिशतले मात्रै चार वर्ष पूरा गरिरहेका छन्। यो व्यावहारिक भएन कि, हाम्रो देशका लागि उपयुक्त भएन कि!

त्यसैले तीनवर्षे बनायौं भने छोटो समयमा डिग्री पनि दिन सक्छौं, धेरै विद्यार्थीले पढाइ पनि पूरा गर्छन् भन्ने हिसाबले प्रस्ताव गरेका हौं।

यो प्रस्तावका विषयमा त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्ले के भन्यो?

कतिपय कार्यक्रम चारवर्षे, कतिपय तीनवर्षे र दुईवर्षे राख्ने योजना हो। यसमा आवश्यकता अनुसार लचकता हुनुपर्छ। हाम्रो बीएड मात्र होइन, आईटीको कार्यक्रम पनि छ, बीआईसीटीई।

त्यसैले लचकता अपनाएर कार्यक्रम लागू गरौं भनेर प्रस्ताव गरिएको हो। तर, अहिले तयारी नपुगेकाले यसको दीर्घकालीन असर तथा ‘रोडम्याप’ लगायतबारे छलफल गरौं भन्ने भएको छ। अहिले पारित नगरेर छलफल चलाउने भन्ने तय भएको छ।

यो प्रस्ताव शिक्षाशास्त्र सङ्कायका लागि मात्रै हो कि अरू सङ्कायका लागि पनि हो?

अहिले शिक्षाशास्त्र सङ्कायको स्नातक कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरेका हौं। अरू सङ्कायको मैले भन्न पनि मिल्दैन। विज्ञानको चार वर्ष चाहिएला, इन्जिनीयरिङको घटाउन नमिल्ला, मेडिकल पाँच वर्ष लाग्छ। प्राविधिक विषयमा फरक हुन्छ।

यहीं छिमेकी देश भारतमा पनि समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, वातावरण, विज्ञानका कार्यक्रम तीनवर्षे नै छन्। यूरोपमा पनि धेरैजसो विश्वविद्यालयले तीनवर्षे स्नातक तहको कार्यक्रम चलाएका छन्। धेरै देशमा प्रयोगात्मक होइन कि सैद्धान्तिक विषयहरूकाे दुईवर्षे कार्यक्रम छ। अन्य सङ्कायभन्दा पनि हामीले शिक्षाशास्त्र सङ्कायका लागि प्रस्ताव गरेका हौं।

अध्ययन विनै एक वर्ष घटाउने प्रस्ताव लैजानुभएकाे हाे?

यसमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका थियौं। हाम्रो कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरिराखेका छौं। क्याम्पसहरूसँग छलफल गरिराखेका छौं। कतिपय क्याम्पसमै गएर छलफल गरेका छौं। अधिकांश क्याम्पसले चारवर्षे लामो भयो, घटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छन्। मलाई मन लागेर प्रस्ताव गरेको होइन।

तीनवर्षेबाट चारवर्षे भएको पनि आठ वर्ष भइसक्यो। विद्यार्थीमा केही फरक देखिएको छ?

तीन र चार वर्ष पढाउँदा विद्यार्थीको ज्ञान, सीपमा ठ्याक्कै फरक देखिएन। बरु चारवर्षेमा विद्यार्थी अझ कमजोर भए जस्तो देखियो। दुईवर्षे स्नातक पढेका शिक्षकले राम्रो पढाइरहेका छन्।

तीनबाट चार वर्ष बनाउँदा विद्यार्थी संख्या घट्याे?

कुनै वेला शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा दुई लाखको हाराहारी विद्यार्थी हुन्थे। चारवर्षे भएपछि विद्यार्थी घटेका छन्। तीनवर्षे हुँदा २०६० देखि २०७० को दशकमा अन्य सङ्कायको भन्दा बढी विद्यार्थी थिए। अहिले कम हुँदै गएका छन्।

याे प्रस्तावबारे अन्य सङ्कायका डीनहरूकाे राय के छ?

अहिले हतार नगरौं। अरू सङ्कायका पनि सबै विषय चार वर्ष चलाउन व्यावहारिक छैन। तीनवर्षे गराउनु त पर्ने हो, यसको मोडालिटीबारे छलफल गर्नुपर्छ, दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ छलफल गरौं भन्ने राय आएको छ।

प्राविधिक बाहेकका विषयका प्राध्यापकहरूको मत के छ?

व्यक्तिगत कुरा गर्दा त गर्नुपर्ने हो भन्छन्। सबै विषय होइन, कतिपय विषय तीन वर्षमा लान सकिन्छ भन्छन्। अन्य सङ्कायले धारणा बनाएका छैनन्।

अन्य सङ्कायलाई पनि तीन वर्षमा झार्न सकिन्छ। तीन वर्षमै पढाइ सकिन्छ भने विद्यार्थीले किन धेरै वर्ष पढ्ने? यसको असर अन्य सङ्कायमा पनि पर्छ, हतार नगरौं भन्ने मत छ।

त्रिवि बाहेक देशभित्रकै अन्य विश्वविद्यालयको पनि त चारवर्षे नै छ नि!

नयाँ खुलेका त सबैले चारवर्षे नै गरेका छन्। चार वर्ष किन गर्नुपर्छ? सबैको तर्क छ- अमेरिका जाँदा तीन वर्षको ‘इक्विभेलेन्ट’ हुँदैन, त्यसैले चार वर्ष बनायौं।

यो त अमेरिका जानका लागि मान्छे तयार गर्न खोजिदिए जस्तो भयो। मेरो भनाइ के छ भने विदेशी विश्वविद्यालय हेरेर हाम्रो डिग्री बनाउने होइन। नेपालको माटो सुहाउँदो, यहाँको स्कूलका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, त्यही अनुसारको उत्पादन गर्ने हो। हामीले अरू देशका लागि मेनपावर, अरू देशमा पढ्नका लागि मेनपावर तयार गरिदिने होइन। अझ शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा हजारौंमा एक-दुई जना मात्रै विदेश पढ्न जान्छन्, बाँकी नेपालमै हुन्छन्। पढाइ पूरा नगरेका पनि विदेश पढ्न होइन, काम गर्न जान्छन्।

किन यस्तो भएको हो?

कस्तो शिक्षक उत्पादन गर्ने भन्ने सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम नभएकाले अन्योल भएको हो। बीएड, एमएड शिक्षक बनाउने कार्यक्रम हो। अन्य देशमा सरकारले काउन्सिल बनाएको हुन्छ, मेडिकल काउन्सिल जस्तै। त्यसका लागि विशेष व्यवस्था गरेकोे हुन्छ। इन्जिनीयरिङ र मेडिसिनभन्दा पनि शिक्षक बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ।

नेपालमा त शिक्षक भनेको सजिलो पेशा हो भन्ने बुझाइ छ। विकसित देशमा शिक्षक भनेको सबैभन्दा राम्रो हुनुपर्छ, तयारी राम्रो हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ।

विश्वविद्यालय होस् कि नयाँ कलेज, खोल्ने बित्तिकै बीएड चलाइरहेका छन्। कस्तो किसिमको कार्यक्रम चलाउने भन्ने मापदण्ड पनि छैन। जसले जे पढाउँदा हुन्छ, अन्य देशमा यस्तो हुँदैन।

विकसित देशमा बीएड चलाउन भनेको जसरी मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिन गाह्रो छ, त्यत्तिकै गाह्रो हुन्छ। बीएड, एमएड गरेको शिक्षक बनाउने काम भनेको इन्जिनीयर, डाक्टर बनाउनेभन्दा गाह्रो काम हो। तर, हाम्रो बीएड भनेको जसले पढे पनि हुन्छ, जसले गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ छ। राज्यले नीति बनाउनुपर्ने हो। राज्यको नीति अनुसार विश्वविद्यालयले कार्यक्रम चलाउने हो।

अहिले त त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्ले पारित गरेन। अब के गर्नुहुन्छ?

हाम्रो ‘फ्याकल्टी’ सँग छलफल गरेका छौं। अब शिक्षक सेवा आयोगसँग छलफल गर्छौं। तीनवर्षे बनाउँदा आधारभूत तहको शिक्षक उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर छलफल गर्छौं। शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्नु छ। सरकारले मान्यो भने अर्को वर्षदेखि लागू हुने सम्भावना रहन्छ।