कोशी सरकार विरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश

कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पठाइने भएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कोशी सरकार विरुद्ध परेको रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। सोमबार भएको सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले यस मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट निर्क्योल गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले यसको ‘विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको’ जनाएको छ। संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको यस रिटमाथि मंगलबार नै पेशी तोकिएको छ।

असार २१ मा सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्यता प्रदान गरेका थिए।

सभामुखको हस्ताक्षरका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले असार २२ मा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो। रिटमा सभामुख गौतम, प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्। सभामुख बाहेक सत्ता गठबन्धनसँग ४६ सांसद छन् जुन बहुमतभन्दा एक मत कम हो।