भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि खोटाङका प्रजिअ निलम्बित
आरोपितले खरीद नै नगरिएको पोल तथा विद्युतीय सामग्रीको बिल पेश गर्न लगाएर भुक्तानीका लागि सिफारिश तथा कार्यसम्पन्न भएको गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरेका हुन्।
खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडा निलम्बनमा परेका छन्। ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका वेला विद्युत्को पोल, तार र ट्रान्समिटर खरीद योजनामा मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि खतिवडा निलम्बनमा परेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक विद्युतीय सामग्री खरीदका क्रममा मिलेमतो गरी नक्कली बिल तथा कागजात बनाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले खतिवडा सहित १० जना विरुद्ध साउन ७ गते आरोपपत्र दायर गरेको थियो। आरोपपत्र दायर हुनासाथ खतिवडा स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।
खतिवडा सहित सिद्धिचरण नगरपालिका-१० का तत्कालीन वडाध्यक्ष दामोदर धमला, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साह, तत्कालीन इन्जिनीयर अमृतकुमार दाहाल, तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक दिलकुमार बुढाथोकी लगायत विरुद्ध गैरकानूनी लाभ तथा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर भएको हो।
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जारी गरेको एक विज्ञप्ति अनुसार आरोपितले खरीद नै नगरिएको पोल तथा विद्युतीय सामाग्रीको बिल पेश गर्न लगाएर भुक्तानीका लागि सिफारिश तथा कार्यसम्पन्न भएको गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरेका हुन्।
विद्युतीकरणका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी नगरपालिका र उपभोक्ता समितिको सहभागिताबाट समेत बेहोर्ने गरी केन्द्रीय विद्युत्का लागि तार, पोल र ट्रान्सफर्मर खरीद एवं निर्माण आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिककुमार धमला र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडाबीच सम्झौता भएको थियो।
सो आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विइजल एसीएसआर कन्डक्टर, स्टील ग्यालभनाइज पोल, स्याकल इन्सुलेटर डी आइरन सेट, पिन इन्सुलेटर स्पिन्डल लगायत उपकरण निःशुल्क प्राप्त भएको थियो। तर, प्राधिकरणबाट निःशुल्क प्राप्त तिनै उपकरण देखाएर नमामी सप्लायर्स लहानको नाममा फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी नै गर्न नमिल्ने चार लाख ७७ हजार ८९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ।
बढी भुक्तानी दिन लगाइएको रकम बराबरको बिगो कायम गरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा, तत्कालीन इन्जिनीयर दाहाल, तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक बुढाथोकी र वडाध्यक्ष धमलालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिम कैद र जरिवाना गर्न माग दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
यस्तै, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धमला, सचिव दीपक धमला र कोषाध्यक्ष गोठीमाया मगरलाई पनि चार लाख ७७ हजार ८९९ बिगो कायम गरी असुल उपर गर्न माग दाबी गरिएको छ।
सोही मुद्दामा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख साह, भण्डार प्रमुख वीरबहादुर राई र नमामी सप्लायर्सका प्रोपाइटर सञ्जीवकुमार यादवको हकमा मुख्य प्रतिवादीहरूलाई हुने बराबर सजाय गरी बिगो असुल उपर गर्न माग दाबी गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
-1732855345.JPG)
