संगठित अपराध, असंगठित अनुसन्धान
ठूलो मात्रामा सुन बरामद भएको तेस्रो दिनसम्म विभागले राजस्व चुहावट कसूरमा मात्रै अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनौठो त के छ भने संगठित अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी र जनशक्ति दुवै भएको प्रहरी यो अनुसन्धानमा कतै जोडिएको छैन।
३ साउन साँझ राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए)बाट तस्करी गरेर ल्याएको ठूलो परिमाणको सुन सहित तीन जनालाई पक्राउ गर्यो। हङकङबाट ल्याइएको यो सुन तस्करीमा भोलिपल्ट थप सात जना पनि नियन्त्रणमा आए। २०५० को दशकमा झिटीगुन्टा सुविधाको आवरणमा अवैध सुन भित्रिएपछि एकसाथ यति धैरै सुन बरामद भएको यो पहिलो हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको आकलन छ। यद्यपि बरामद सुनको तौल यकीन भइसकेको छैन।
टीआईएबाट अवैध सुन छिरेको न त यो पहिलो हो न त अन्तिम घटना हो। बरु यो त तस्करीमा जोडिएको पछिल्लो शृङ्खला मात्रै हो। ठूलो लगानी चाहिने सुन तस्करीमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको स्थापित तथ्य हो। भारतीय नागरिक थुप्टेन छिरिङ र चिनियाँ नागरिक जेक्युक्याङ लिनलाई विभागले पक्राउ गरेसँगै यसमा अन्तर्देशीय जालो रहेको प्रमाणित हुन्छ। नेपाल हुँदै भित्रिने अवैध सुनको अन्तिम गन्तव्य भारत हो भने चीन सुन भित्रिने स्रोत मुलुक।
तर, गिरोहको संगठित जालो भत्काउने गरी यसको अनुसन्धान हुनेमा भने शङ्का गर्ने ठाउँ भेटिन्छ। सुन बरामद भएको तेस्रो दिनसम्म विभागले राजस्व चुहावट कसूरमा मात्रै अनुसन्धान गरिरहेको छ। संगठित अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी र जनशक्ति दुवै प्रहरीसँग छ। तर, प्रहरी यो अनुसन्धानमा कतै जोडिएको छैन। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले दुई सरकारी निकायबीच समन्वयमै काम भइरहेको दाबी गरे पनि त्यो औपचारिक जवाफ बाहेक केही होइन। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायत अनुसन्धानका लागि विभागबाट औपचारिक जानकारी नआएको बताउँछन्।
प्रहरीमा छँदा अवैध सुन कारोबारीलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन भूमिका खेलेका पूर्व एआईजी पुष्कर कार्की घटनामा पक्राउ परेकाहरूको मोबाइलबाट तत्काल ‘नेक्सस’ केलाएर गिरोहको माथिल्लो तहसम्म पुग्न सकिने सम्भावना रहने भएकाले यसमा प्रहरीलाई शुरूदेखि नै अनुसन्धानमा सामेल गराउनु उचित हुने बताउँछन्। “विभागले एउटा तहको अनुसन्धान सकाएर प्रहरीलाई संगठित अपराधका लागि काम गर्न पछि लेखेर पठाउन नसक्ने होइन,” उनी भन्छन्, “तर जति ढिलो भयो उति गिरोहको तहगत लिंक स्थापित गराउने प्रमाण नष्ट हुने जोखिम हुन्छ। यसतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्छ।”
प्रचलित बजार मूल्य अनुसार करीब एक अर्ब रुपैयाँको यो सुन तस्करीमा अनुसन्धान कुन तहसम्म पुग्छ भन्ने टुङ्गो छैन। हालसम्म पक्राउ परेकामध्ये सबै भरिया र सहयोगी तहका मात्रै छन्। सुन तस्करीमा प्रायः सहयोगी र भरिया पक्राउ परे पनि त्यहाँभन्दा माथिल्लो भूमिकामा रहेकाहरू उम्कने गर्छन्, अपवाद घटना बाहेक। यही उपक्रमलाई रोक्न प्रहरीले सुन तस्करीलाई संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न थालेको हो।
विभागका महानिर्देशक ढुंगाना पहिलो तहका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने काम लगभग सफल भएको बताउँछन्। “तस्करीको पहिलो तहमा बसेर काम गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने चरण करीब करीब सकिएको छ,” उनले हिमालखबरसँग भने, “अब त्यसभन्दा माथि अनुसन्धान जान्छ।”
पञ्चायतदेखिको जालो, छैन तोड्ने जाँगर
२०७० सालमा तस्करीको सुन बजारमा छ्याप्छ्याप्ती बिक्री हुने तर वाणिज्य बैंकहरूले वैध रूपमा ल्याएको सुन बिक्री नभई थन्किएपछि तत्कालीन प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले महानरीय प्रहरी महाशाखा (हाल उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय)लाई नियन्त्रणको जिम्मा दिए। अपरेशन अक्टोपस नाम दिएको २०७१ को अनुसन्धानबाट तस्करीका चार तह उधिनिएको थियो- लगानीकर्ता, लगानीकर्ताका सहयोगी, मध्यस्थकर्ता र भरिया।
१९ किलो सुन सहित लगानीकर्ता समेत समातिएका थिए। तर, सरकारी वकीलको कार्यालयले २०७२ को भूकम्प आसपासको मौका छोपेर ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको’ भन्दै संगठित अपराधमा अभियोजन लगाउन अस्वीकार गर्यो। राजस्व चुहावट कसूरमा विभागले धरौटीमा छोडिदिएको थियो। त्यसपछि पनि अवैध सुनलाई प्रहरीले संगठित अपराधमै अनुसन्धान गर्न भने छोडेन। २०७४ सम्म प्रहरीले अवैध सुन कारोबारीलाई कारबाहीका लागि संगठित अपराधको कसूर लगाउने र अदालतले छोड्ने क्रम चल्यो।
२०७३ मै टीआईएबाट बरामद भएको साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा भने उच्च अदालत पाटनले ६ वर्षपछि संगठित अपराध भएको ठहर गरेको हो। चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ समूहले भित्र्याएको यो सुनमा पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले भने संगठित अपराध मानेको थिएन। उच्च अदालतको यो फैसलाले नै अवैध सुन कारोबारमा संगठित अपराध मानेको पहिलो छटना हो।
तर, अवैध सुनको कारोबार भने नरोकिएको एकसाथ यति धेरै सुन बरामद हुनुले देखाउँछ। नेपालमा अवैध सुन मुख्यतः तीन मुलुकबाट भित्रिन्छ चीन, हङकङ र संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई)। हङकङ र दुबईबाट हवाईमार्गबाट भित्रिन्छ भने चीनबाट हवाई रूट बाहेक स्थलमार्गको विकल्प पनि छ। सुरक्षा, सेटिङको मापन गरेर तस्कर समूहले सुविधा अनुसार यी रूट अदलबदल गरी प्रयोग गर्छन्। सुन तस्करीको यो प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखिकै हो।
तैपनि सरकार यसलाई रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन चाहँदैन। ठूला घटना सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति बन्ने तर त्यसका सिफारिश कार्यान्वयन नहुने रोगले सरकार सञ्चालकलाई नराम्ररी गाँजेको पाइन्छ। “सुन तस्करीको रकमबाट सत्ता बन्ने र भत्कनेसम्म भएपछि कोही नेताले किन यसलाई रोक्नु?” पूर्व एआईजी कार्की भन्छन्, “२०५० को दशकमा यो हामीले देखेभोगेकै हो। अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो बाँकी नै छ।”
त्यो बाँकी भएको सङ्केत थुप्रै घटनामा देखिन्छन्। जस्तो कि २०७४ मा केपी शर्मा ओली सरकारले बनाएको अवैध सुन चोरीपैठारीबारे छानबिन समितिलाई एउटा तहमा पुगेपछि छानबिन रोक्न दबाब दिइएको थियो। सरकार नजिकका व्यापारी दीपक मलहोत्रा छानबिनको ‘राडार’ मा देखिएपछि अनुसन्धान रोक्न भनिएको समितिमा रहेका एक सदस्यले दाबी गरे। मलहोत्राका व्यापारिक साझेदार विमल पोदारले मलहोत्राको संलग्नता खुलाएको ती अधिकारीको दाबी छ।
मलहोत्रालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिश सहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो कार्यान्वयन त परै जाओस्, सार्वजनिक समेत गरिएन। मलहोत्रा यस्ता व्यापारी हुन्, जो पछिल्लो तीन-चार दशकदेखि नै अवैध सुन, विदेशी मुद्रा कारोबारमा जोडिन्छन्। २०५५ मा सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिले मलहोत्रालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिश गरेको थियो। डलर, भारतीय मुद्रा र सुनको अवैध कारोबारमा मलहोत्रा मुछिएको फेहरिस्त उक्त संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा छ।
त्यसपछि बनेका जुनुसुकै समितिले पनि मलहोत्रालाई राडारमा देखिने सङ्केत गरेका छन्। २०६९ सालमा टीआईएबाट दुबई पठाउन ठिक्क पारिएको एक करोड २४ लाख रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बरामद भएपछि गठित प्रहरीको छानबिन समितिले पनि मलहोत्राको नाम अप्रत्यक्ष रूपमा जोडेको थियो। तत्कालीन एआईजी भीष्म प्रसाईंको संयोजकत्वमा गठित समितिले मलहोत्राका साझेदार पोदार सहित मुरारीलाल गोयल जमालिया संलग्न भएको किटान गरेको थियो। यसबारे सीआईबीलाई थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने सिफारिश भए पनि यो फाइल यहीं रोकियो।
२०७१ मा महाशाखाले सुन तस्करी विरुद्धको अनुसन्धान तीव्र बनाउँदा पनि मलहोत्राले तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई भेट्ने प्रयास गरेका थिए। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले भेट्न इन्कार गरेपछि आईजीपी अर्याल मार्फत भेट्न खोजेका थिए। “आईजीपीले भनेपछि भेट्न चाहिं भेट्यौं,” उक्त अनुसन्धानमा सामेल एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “त्यस वेला उनी निकै आत्तिएको देखिन्थ्यो। उनी तस्करीको ‘ब्याकअप’ मा छन् भन्ने हामी पक्का थियौं। तर, लिंक भेट्टाउन सकेनौं।” मलहोत्राले तस्करीका लगानीकर्ताको हेड जस्तो भएर काम गर्ने गरेको ती अधिकृतको दाबी छ।
जति वेला ठूलो परिमाणमा सुन बरामद हुन्छ मलहोत्राको नाम आइहाल्छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले यो घटनामा पनि मलहोत्रा पर्दा पछाडिको खेलाडी भएको लेखेको छ। यद्यपि यसबारे अनुसन्धानबाट पुष्टि भने भइसकेको छैन। यसको खण्डन गर्न मलहोत्राले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरे।
सुन तस्करीको रोक्न राज्य उदासीन छ भन्ने त प्रहरी अनुसन्धानमा सक्रिय भएपछि सरकारले तस्करमैत्री नियम परिवर्तन गरेको घटना नै काफी छ। २०७३ मा भन्सार नियमावली संशोधन गरेर सरकारले सुराकी कमिशनमा सिल तोकिदिएको थियो। सुन चोरीपैठारीको सूचना दिनेलाई त्यस्तो बरामद मालवस्तु बिक्री गरेर आएको १० प्रतिशत वा १० लाख रुपैयाँ जुन घटी हुन्छ सोही रकम दिने नियमावलीमा व्यवस्था गरियो। त्यसअघि सूचनादातालाई १५ प्रतिशत र प्रतिवेदकलाई २० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था थियो। तस्करीको सूचना रोक्न तस्करहरूको प्रभावमा नीति फेरिएको हो।
छैन आँट
जति पनि सुन तस्करीका ठूला घटना सार्वजनिक हुन्छन् त्यसमा प्रहरी वा भन्सारका कर्मचारीको संलग्नता टुट्दैन। तीन दिनसम्म भन्सारको गोदाममै राखेर सेटिङ मिलाएपछि सुन पास गराएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी बताउँछन्। भन्सारमा प्रहरीको उपस्थित नहुने हुँदा यो घटनामा ऊ मुछिएको छैन। तर, विगत भने प्रहरीको पनि बदनाम नै छ।
भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा सुन तस्करी भएको भन्दै गृहमन्त्रीले त्यहाँ प्रहरीको उपस्थित हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। तर, जानकारहरूका अनुसार विमानस्थल प्रहरीको बदनाम विगतका कारण भन्सारमा प्रहरीको भौतिक उपस्थिति मात्रै पर्याप्त हुँदैन। पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल शङ्कास्पद गतिविधिको ‘प्रोफाइलिङ’ का लागि भन्सारमा प्रहरी हुनु राम्रो मान्छन्। तर, त्यहाँको स्क्यानिङ मशिन, सीसीटीभीको प्राविधिक पहुँच विमानस्थल बाहिरका बहुएजेन्सीहरूलाई दिनुपर्ने उनको मत छ।
“प्रहरी मुख्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, गृह मन्त्रालय, भन्सार विभागले आआफ्नो कार्यालयबाट पनि एकसाथ निगरानी गर्न मिल्ने गरी प्राविधिक पहुँच दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यो किन जरुरी छ भने विमानस्थलका सरकारी एकाइहरूलाई नै तस्कर समूहले मिलाउन सक्ने विगतले देखाइसकेको छ। बाहिरको निगरानी जरुरी देखियो।”
भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतोमा ठूलो मात्रामा सुन तस्करी भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि सरकारले स्वतन्त्र हैसियतको छानबिन समिति बनाएको छैन। तालुक निकाय भन्सार विभागले छानबिन समिति त बनाएको छ तर त्यसले आफ्नै कर्मचारी विरुद्ध बृहत् अनुसन्धान गर्छ भन्नेमा शङ्का छ। यो शङ्का किन बलियो छ भने भन्सार विभागले एक जना नायब सुब्बा र भन्सार अजेन्टलाई निलम्बन गरेको छ। भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्दलाई निलम्बन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिश गरे पनि त्यो अनिर्णीत छ।
रेडी ट्रेडिङको नाममा लामो समयदेखि उही सामान आएकाले त्यो सुन नै भएको हुन सक्ने अनुसन्धानकारीहरूको विश्लेषण छ। यसको मतलब अवैध सुन लामो समयदेखि यो रूटबाट आइरहेको छ। तल्ला तहका कर्मचारीको सेटिङमा मात्रै यत्रो सुन आउन सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन्।
“विमानस्थलभित्रको सिङ्गो संयन्त्रलाई नै छानबिन गर्ने गरी सरकारले शक्तिशाली छानबिन समिति बनाउनुपर्छ,” पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, “नत्र घटना बाहिरिएपछि केही समय हल्लाखल्ला गर्ने त्यसै सेलाउने अनि तस्करी भइरहने पञ्चायतकालदेखि निरन्तर देखिएको प्रवृत्ति रोकिंदैन।”
महरा बाउछोरा जोडिएको भेप प्रकरण
यसअघि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जफत गरेको विद्युतीय सिगरेट (भेप) साटफेर प्रकरण सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न दिंदा सुन तस्करीको राजनीतिक तह ‘एक्सपोज’ भएको थियो। २०७९ माघमा भेपभित्र सुन लुकाएर ल्याएको आशङ्कामा भन्सारले जफत गरेको थियो। पछि भन्सारका कर्मचारीले उक्त भेप साटफेर गरी नौ किलो सुन चोरेको अभियोग छ। तीन महीनापछि गत २६ वैशाखमा भन्सारले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न फाइल पठाएको थियो।
अनुसन्धानबाट सुन तस्करीको समूहसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको सम्पर्क भएको खुलेको थियो। सुन पठाउने चिनियाँ नागरिक लुई र डाओजिन वाङसँग महरा बाउछोराको सम्पर्क देखिन्छ। प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठसँग राहुलले सुन छुटाउने प्रक्रियाका लागि भन्दै सम्पर्क गरेको अभियोगपत्रमै छ। तर, तस्करी राडारमा देखिए पनि महराद्वयलाई अदालतमा प्रतिवादी बनाइएको छैन। सीआईबीकी निर्देशक एआईजी किरण बज्राचार्य सम्पर्कको औचित्य तस्करी भए/नभएको नखुलेकाले अहिलेलाई प्रतिवादी नबनाएको बताउँछिन्।
अभियोगपत्रमा नन्दकुमार पांडुरङ मगर, विश्वराम खड्का, बन्धन खम्बू किरात र सचिन पवार समेतलाई स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गरेमा पूरक अभियोग पेश गर्ने भनिएको छ। यसले महरा बाउछोरा अनुसन्धानको दायरा बाहिर भने छैनन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)