वनलाई पर्यटनकाे बाेझ
केन्द्रमा फरक फरक मन्त्रालयको व्यवस्था गरिए पनि नयाँ संघीय संरचनामा प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण हेर्ने एउटै मात्र मन्त्रालय छ । जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयहरू पनि प्रदेश सरकार मातहत राखिएका छन् ।
दाङको तुलसीपुरस्थित बोटानिकल गार्डेनमा निर्माणाधीन संग्रहालय ।
जिल्ला तहमा पर्यटनको आफ्नो संरचना नभएकाले यस सम्बन्धी सम्पूर्ण बजेट यिनै डिभिजन वन कार्यालयमा जान्छ । तर वनसँगै पर्यटनको अतिरिक्त कार्यबोझ थपिंदा एकातिर वनको नियमित काम प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कातिर थपिएको कामले गति लिन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनको दयनीय स्थितिले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।
प्रदेश–५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा कपिलवस्तु जिल्लामा पर्यटन सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा रु.४ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार कपिलवस्तु नगरपालिका–९ स्थित जगदीशपुर तालमा भ्यूटावर निर्माणमा रु.८० लाख, सोही ठाउँमा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणमा रु.१ करोड ५ लाख, पार्क निर्माणका लागि रु.१९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । त्यस्तै, वाणगंगा नगरपालिकामा मन्दिर निर्माण, घाट बनाउन र ध्यान केन्द्र निर्माण आदिका लागि रु.१ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
कपिलवस्तुमा जस्तै रूपन्देही जिल्लामा प्रदेश सरकारले पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणका लागि रु.८ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
दानापुर तालका लागि रु.२ करोड, बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ देवीनगरमा पार्क निर्माणका लागि रु.२ करोड सहित विभिन्न ठाउँमा पार्क र पोखरी निर्माणका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको थियो । त्यस्तै, पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा दाङमा रु.७ करोड र पाल्पामा रु.२ करोड छुट्याइएको थियो ।
खर्च भएन बजेट
प्रदेश–५ सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा जिल्लाको पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरेको आधा रकम पनि खर्च हुन सकेन । यसको मुख्य कारण हो–वनसँग पर्यटनका विषयमा काम गर्ने आवश्यक जनशक्ति नहुनु ।
दाङमा गएको वर्ष वन कार्यालयले निर्माण गर्ने भनिएको दङ्गीसरण थारू संस्कृति संग्रहालयको काम शुरू नै हुन सकेन । धारापानी मन्दिर निर्माण, हरित पार्क र बोटानिकल गार्डेनको काम पनि आधा मात्र भयो । पर्यटनतर्फको रु.७ करोडमध्ये आधा रकम खर्च नै हुन सकेन ।
डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख दीपक ज्ञवाली वन कार्यालयमा वन पढेका प्राविधिक कर्मचारीहरू मात्र भएकाले पर्यटनको काम गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् । “वन सम्बन्धी काम गर्दै आएका कर्मचारीका लागि मन्दिर र पाटीपौवा जस्ता पूर्वाधार निर्माणको काम नयाँ भएकाले अप्ठेरो स्थिति छ” उनी भन्छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख मोहन पौडेलको अनुभव पनि फरक छैन । आफूहरूसँग पर्यटनको काम गर्ने इन्जिनियर लगायत जनशक्ति नहुँदा काम प्रभावित भएको पौडेल बताउँछन् । उनका भनाइमा कतिपय काम गाउँ तथा नगरपालिकामा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई आग्रह गरेर गरिएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख इन्द्रबहादुर प्रछाईका अनुसार उपभोक्ता समिति मार्फत हुने केही काम भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर गर्नुपर्ने काम भने सम्पन्न हुन सकेनन् । उनका अनुसार रु.८ करोडमध्ये रु.४ करोडभन्दा बढी खर्च भएन ।
डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरी पौडेल स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिसँग पटक–पटक आग्रह गरी इन्जिनियर ल्याएर काम गर्नु परेको बताउँछन् ।
पर्यटनको छायाँमा वन
जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरू रूख नाप्ने वन प्राविधिकहरूले मन्दिर र ताल नाप्दै हिंड्नुपरेको बताउँछन् । यसले वनको काम प्रभावित भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
जिल्ला तहमा पर्यटनको आफ्नो संरचना नभएकाले यस सम्बन्धी सम्पूर्ण बजेट यिनै डिभिजन वन कार्यालयमा जान्छ । तर वनसँगै पर्यटनको अतिरिक्त कार्यबोझ थपिंदा एकातिर वनको नियमित काम प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कातिर थपिएको कामले गति लिन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनको दयनीय स्थितिले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पाका प्रमुख मोहन पौडेलको अनुभवमा गएको आर्थिक वर्षमा वन कर्मचारीको समय वनको नियमित जिम्मेवारीमा भन्दा पर्यटन सम्बन्धी काममा बित्यो ।
“विषयगत क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था नगरी कार्यालयलाई अतिरिक्त काम दिंदा विकासका काम त हुन सक्दैनन् नै, भइरहेका काम पनि चौपट हुन्छन्”, पूर्व वन सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल भन्छन् ।
उनी प्रदेशका मन्त्रालयहरू विषय विज्ञ कर्मचारी नहुँदा समस्यामा रहेकाले संघले विषयगत दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने या त आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको अधिकार उनीहरूमा दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय, दाङका प्रमुख दीपक ज्ञवाली पर्यटन सम्बन्धी काम अहिलेकै अवस्थामा गर्न नसकिने भएकाले विकल्प सोच्नुपर्ने सुझाउँछन् । “पर्यटन सम्बन्धी काम वन कार्यालय मार्फत गर्ने हो भने प्राविधिक कर्मचारी सहितको एउटा छुट्टै यूनिटको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
डा. पौडेल त अझ प्रदेशमा रहेको अहिलेको संरचनाले मन्त्री र सचिवको इच्छामा विषयगत बजेट छुट्याइने र वन क्षेत्रको बजेट घट्न सक्ने खतरा देख्छन् । हुन पनि प्रदेश–५ मा जिल्लागत बजेट हेर्दा पर्यटन क्षेत्रको बजेटको तुलनामा वन तथा भू–संरक्षण क्षेत्रको बजेट झण्डै चार गुणा कम छ ।
जस्तो, रूपन्देहीमा पर्यटनतर्फ रु.८ करोड छुट्याइँदा वन क्षेत्रको बजेट रु.२ करोड मात्रै थियो । त्यस्तै, दाङमा पर्यटनमा रु.७ करोड र वन क्षेत्रका लागि रु.३ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
समग्रमा, प्रदेश–५ सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा पर्यटनतर्फ रु.५७ करोड विनियोजन गर्दा वन तथा भू–संरक्षणमा रु.३० करोड मात्र छुट्याएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटनतर्फको बजेट रु.७५ करोड छ भने वन तथा भू–संरक्षणतर्फ रु.२८ करोड मात्र व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश–५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेल पर्यटनको बेग्लै संरचना नहुँदा काममा कठिनाइ भएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “कामको प्रकृतिको हिसाबले पर्यटनको कार्यक्रमका लागि फरक संरचनाको आवश्यकता महसूस भएको छ । यसबारे हामी छलफलकै चरणमा छौं ।”
संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव सिन्धु ढुंगाना प्रदेश मन्त्रालयमा रहेका पर्यटन र उद्योग महाशाखाको प्रमुखमा प्रशासन सेवा समूहको उपसचिवको दरबन्दी भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी नखटाउँदा वन सेवाका कर्मचारीलाई कामको भार परेको बताउँछन् । “दरबन्दी अनुसार सामान्यले कर्मचारी नपठाउने हो भने प्रदेशमा वन सेवाको दरबन्दी थप्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)