सञ्चार सचिव राउतलाई तारेखमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई तारेखमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सञ्चार सचिव राउतलाई छाड्न आदेश दिएको हो। तर, उनलाई विदेश जान भने कडाइ गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश विना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकीकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नुपर्छ, बुझी मुद्दाको शीघ्रातिशीघ्र अनुसन्धान तहकीकातको कार्य सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने खेलमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सञ्चार सचिव राउतलाई असार २४ गते पक्राउ गरेको थियो। उनलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै उनकी पत्नी उषा राउतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। गैरकानूनी थुनामा नराखेको भन्दै सर्वोच्चले राउतको रिट खारेज गरेको छ।

तथापि, यो मुद्दामा उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था इजलास समक्ष पेश हुन आएको अनुसन्धान सम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन।’