नेपाल र ईयूबीच साढे १० अर्बको अनुदान सम्झौता
दुई वटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि नेपाल र यूरोपेली युनियन (ईयू) बीच साढे १० अर्बभन्दा बढीको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालको शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी अनुदान सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा (क्वालिटी एजुकेशन फर अल) कार्यक्रम’ र ‘स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (लोकल एडप्सन टु क्लाइमेट चेन्ज) कार्यक्रम’ का लागि अनुदान सम्झौता भएको हो।
सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ पाँच करोड अर्थात् सात अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ भने लोकल जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ दुई करोड २० लाख अर्थात् तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको हो।
यी दुवै कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ सात करोड २० लाख अर्थात् १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान नेपालले ईयूबाट पाउनेछ।
सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रम मार्फत यो रकम खर्च गरिने अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए। “यो कार्यक्रमले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाएर मानव पूँजी विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ,” अर्थसचिव पोखरेलले भने।
त्यस्तै, सबै नेपाली नागरिकको शिक्षामा पहुँच बढाई गुणस्तरीय सिकाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने ईयूले जनाएको छ। “ईयूले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा २० वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ,” ईयू कमिश्नर फर इन्टरन्याशनल पार्टनरशिप युट्टा आर्पिलाइनेनले भने।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
