रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टीमा केन्द्रको एकलौटी
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि बाँड्न सिफारिश गरेको छ।
गत वर्ष चैतमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी नछुट्याइएकोमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उनले सोधिन्, “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक साधनस्रोतका रूपमा पहिचान गरेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट अर्बौं रोयल्टी सङ्कलन भइरहेको छ। त्यो किन स्थानीय सरकारलाई वितरण गरिएको छैन?”
दाहालले जवाफ दिए, “यस्ता कुरा आगामी दिनमा सम्बोधन गर्नेछौं।”
प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि समस्या सुल्झनेमा आश्वस्त भएका प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आएपछि भने निराश भए। बजेटमा रोयल्टी बाँडफाँडको विषय सम्बोधन गरिएन।
नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पाण्डेले असार १६ गते पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई फेरि प्रश्न गरिन्, “बजेटमा स्थानीय सरकारलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी किन वितरण गरिएन?”
प्रधानमन्त्री दाहालले ‘सच्याएर जाने’ उही आश्वासन दोहोर्याए।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जलविद्युत्पछिको दोस्रो ठूलो स्रोत मान्दै बाँडफाँडको सिफारिश गरेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अहिलेसम्म दिइएको छैन। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै प्राकृतिक स्रोतबाट जुट्ने सबै रोयल्टी तीनै तहका सरकारलाई बाँड्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनले जलविद्युत्, पर्वतारोहण, वन, खानी र पानी तथा अन्य क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्रोत मानेका छन्। कुल रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत संघ, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ।
आयोगले संसारभर प्राकृतिक स्रोत मानिंदै आएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापत पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि रोयल्टी वितरण गर्न सिफारिश गरेको थियो। सिफारिश कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने नेपाल रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी तीनै तहका सरकारलाई बाँड्ने अग्रणी मुलुकका रूपमा सूचीकृत हुन्थ्यो। “रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी संघीयताको मर्म अनुसार बाँडेर नेपाल यस्तो अभ्यास गर्ने पहिलो मुलुक होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। ढिलोचाँडो यो रोयल्टी वितरण नगरी सुखै छैन,” आयोग सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ भन्छन्, “खासगरी अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेका छन्।”
के हो रेडियो फ्रिक्वेन्सी?
रेडियो फ्रिक्वेन्सीका कारण एक ठाउँमा बोलेको कुरा अर्को स्थानसम्म पुग्छ। त्यसमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेब थप्दा ध्वनिको प्रसारण थप तीव्र हुन्छ। यसै कारण टेलिफोन र मोबाइल फोन मार्फत कुराकानी गर्न र रेडियो सुन्न सम्भव भएको हो।
सन् १९७३ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक साधनस्रोत मान्दै सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी उठाउने फैसला गरेको थियो। सोही अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई ‘क्रिटिकल,’ ‘स्केयर्स’ र ‘लिमिटेड’ वर्गमा सूचीकृत गरिएको छ। नेपालको दूरसञ्चार ऐनले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेबलाई ‘महत्त्वपूर्ण र सीमित’ प्राकृतिक स्रोत भनेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभर समन्वय बिन्दु तोकेर करीब आठ हजार बेस ट्रान्सिभर स्टेशन (बीटीएस) स्थापना गरेको छ। ती स्टेशन प्रयोग गरे बापत नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई वार्षिक कारोबारको चार प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ। प्राधिकरणका अनुसार कारोबारका आधारमा नेपाल टेलिकमले कुल रोयल्टीको ४२ प्रतिशत, एनसेलले ४८ प्रतिशत, वर्ल्डलिंकले पाँच प्रतिशत, सुबिसुले एक प्रतिशत र बाँकी अन्य कम्पनीले बेहोर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले लाइसेन्स वितरण र वार्षिक नवीकरण बापत पनि रोयल्टी सङ्कलन गर्छ।
प्राधिकरणले आयोगलाई बुझाएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लाइसेन्स नवीकरण बापत तीन अर्ब ५२ करोड ३३ करोड ८० हजार २६५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। सङ्कलित रकम केन्द्रीय सरकारको सञ्चित कोषमा रहन्छ। सरकारले गर्ने वाार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रकम नवीकरण शुल्कबाट आउने गरेको छ।
त्यस्तै, रोयल्टी बापत तीन अर्ब ३६ करोड पाँच लाख ५२ हजार ३९६ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ। यो रकम तीनै तहका सरकारलाई स्टेशन, लाभान्वित जनसंख्या र सम्बद्ध गाउँपालिकाको जनसंख्यालाई आधार मानेर बाँड्न आयोगको सिफारिश छ।
स्टेशन रहेको गाउँपालिका र प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत, बीटीएस टावरलाई ३०, जनसंख्यालाई २५ र मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्यालाई १५ प्रतिशत आधार मानिएको छ।
प्राधिकरणले आयोगमा बुझाएको विवरण अनुसार बागमतीमा दुई हजार ४२८, कोशीमा एक हजार ३१६, लुम्बिनीमा एक हजार २३१, गण्डकीमा ९९५, कर्णालीमा २७३, सुदूरपश्चिममा ६३२ र मधेश प्रदेशमा ९१७ बीटीएस टावर छन्।
संघीय सरकारको असहयोग
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई रोयल्टी वितरणमा भइरहेको ढिलाइमा आयोगले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले चासो नदिनुलाई मुख्य कारण औंल्याएको छ। वैदेशिक सहयोग घट्दा निम्तिएको आर्थिक सङ्कट टार्न संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बजेट आफैंले उपयोग गरिरहेको आयोग पदाधिकारीको बुझाइ छ।
आयोगले देशभरका पालिकामा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अवस्था बुझ्न गत जेठ २ गते बीटीएसको तथ्याङ्क मागेकोमा सञ्चार मन्त्रालयले तीन महीनापछि जिल्लागत तथ्याङ्क मात्र उपलब्ध गराएको थियो। संघलाई दबाब दिन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका महासंघ र प्रदेश सरकारले समिति र परिषद्का बैठकमा यो विषय पटक पटक उठाउँदै आएका छन्। सरकारले अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी भने २०७५ सालदेखि नै बाँडफाँड गर्दै आएको छ।
आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेल संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी बाँडफाँडमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। “रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि रोयल्टी बाँडफाँडमा ढिलाइ गर्न जरुरी छैन,” उनी भन्छन्।
स्थानीय तहमा थोरै लगानीले पनि जनस्तरमा विकासको अनुभूति गराउन सकिने भन्दै जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रले तल्लो तहलाई दिनुपर्ने अर्बौं रकम आफैंले ओगटिरहे संघीयता बलियो नहुने तर्क गर्छन्। “यहाँ निर्णय लिन, विधिमा प्रवेश गराउन, बैठक बस्नदेखि कार्यान्वयन गराउनसम्म समस्या छ,” महासंघ अध्यक्ष पाण्डे भन्छिन्, “रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टीको सानो विषय कार्यान्वयन गराउन पनि यति महाभारत हुने भए किन चाहियो संघीयता?”
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टीको विषयमा कुनै निर्णय नलिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले यस सम्बन्धी निर्णय लिइसकेपछि यस मातहतका निकायबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म अयोगको सिफारिश कार्यान्वयन भएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले रेडियो फ्रिक्वेन्सीबारे कुनै निर्णय नलिएको बताए। “अहिलेसम्म त्यसबारे केही भएको छैन,” शर्माले भने।
किन त? “के भइरहेको छ, मैले पनि बुझ्नुपर्छ,” उनले भने।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
