हरेक दिन कालोसूचीमा पर्दै १२४ ऋणी
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अभूतपूर्व गतिमा बढेको देखिएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार ५७ हजार ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन्। यसमध्ये ८३ प्रतिशत कोभिड-१९ को महामारीयता थपिएका हुन्।
आर्थिक क्रियाकलापको सुस्तताका कारण ब्यांक तथा वित्तीय संंस्थाको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि तथा खातामा पर्याप्त रकम नभएर चेक बाउन्स भएपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या एकाएक बढेको हो। २०७९ सालमा २२ हजार ८४३ ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए।
वर्षदिनमा कालोसूचीमा पर्नेको यो अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो। वैशाखदेखि साउन ३ गतेसम्म मात्रै १२ हजार ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन्। अहिले हरेक दिन औसतमा १२४ ऋणी कालोसूचीमा परिरहेका छन्।
नेपाल ब्यांकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको प्रतिबिम्ब कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीको संख्यामा देखापरेको बताए। दाहालले भने, “कालोसूचीमा परेकामध्ये ठूलो संख्या चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित छ। समयमा ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको देखिन्छ।”
२०७६ चैतमा कोभिड-१९ महामारी रोकथामका लागि देशव्यापी बन्दाबन्दी शुरू भएको थियो। जसकारण देशभरिको आर्थिक कारोबारको चक्र बिग्रिन पुगेको थियो। बन्दाबन्दीमा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा लामो समयसम्म बन्देज लगाइएको थियो।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा क्षयीकरण भएपछि सरकारले गत वर्ष १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध सहित दर्जनौं वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित पार्ने नीति अघि सारेको थियो। बढी ऋण प्रवाहले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको निष्कर्ष सहित नेपाल राष्ट्र ब्यांकले पनि कर्जा प्रवाहको नीतिमा कडिकडाउ शुरू गरेको थियो। जसकारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर चुलिएको थियो।
यी सबै कारणले बजारमा शिथिलता आएको व्यवसायीले बताउने गरेका छन्। जसले गर्दा, कारोबारको चक्र बिग्रिएर ऋणीले ब्यांकको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको र कालोसूचीमा परेको उनीहरूको दाबी छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले नियमित कर्जाको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि गत आर्थिक वर्षमा खराब कर्जा करीब तीन प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अनुमान गरिएको छ। गत चैतमा खराब कर्जा औसतमा ३.२ प्रतिशत पुगेको थियो। एक वर्षअघि खराब कर्जा जम्मा १.२ प्रतिशत मात्रै थियो। कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा बढोत्तरीसँगै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गर्ने सम्पत्ति लिलामीको सूचना तथा कर्जा तिर्न आउने सूचनाको संख्या पनि लगातार बढिरहेको छ।
व्यावसायिक कारोबारमा पछिल्लो समयमा चेक बाउन्सको प्रवृत्तिमा विस्तार भइरहेको छ। अर्थात्, चेक काटिए पनि खातामा पर्याप्त रकम नभएपछि त्यस्तो चेक जारी गर्ने व्यक्ति कालोसूचीमा परिरहेका छन्।
महँगो ब्याजका कारण हुने ऋण खर्च बढेको तथा व्यवसायमा मन्दी आएपछि व्यवसायी दोहोरो मारमा परेका थिए। व्यवसायीले आगामी साता सार्वजनिक हुने चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत आफ्ना समस्याको सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको भाका नाघेको तीन महीना नाघेपछि त्यस्तो ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउँछ। सोही बमोजिम केन्द्रले ऋणीको नाम कालोसूचीमा प्रकाशित गर्छ।
अर्कातिर, खातामा पर्याप्त रकम नभए पनि चेक जारी गरेर चेक बाउन्स हुने व्यक्ति पनि उजुरीका आधारमा कालोसूचीमा पर्छन्। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको अभिलेख राख्ने कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण लिन, खाता खोल्न तथा अन्य सुविधा पाउँदैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)