बालसैन्यको विषय नटुङ्ग्याए समस्या निम्तिन सक्छ: बालानन्द शर्मा
_1689772610.jpg)
माओवादी सशस्त्र संघर्षमा सहभागी बालसैन्यको मुद्दालाई टुङ्गोमा नपुर्याए समस्या निम्तिन सक्ने नेपाली सेनाका पूर्व रथी बालानन्द शर्माले बताएका छन्।
माओवादी लडाकु समायोजन गर्न नबेको सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयका संयोजक समेत रहेका पूर्व रथी शर्माले संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि बालसैन्यको मुद्दालाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखिएको बताए। यो मुद्दा नेपालको समस्या भएकाले यसलाई नयाँ नजीर बनाएर सुल्झाउन सम्बद्ध सबै पक्ष तयार रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“त्यति खेर बालसैन्यलाई बसभाडा मात्रै दिएर बिदा गर्ने लाइनमा उभिनेमा म पनि एक थिएँ,” शर्माले भने, “विविध कारणले बालसैन्यको मुद्दा यत्तिका यत्तिकै भइरह्यो। निकास पाउन सकेन। अब पनि यसको निराकरण नहुने हो भने झन् समस्या निम्तिन सक्छ।”
उतिवेला १८ वर्ष नपुगेका बालसैन्य, सेना समायोजन हुँदा छुटेकाहरू वयस्क भइसकेको र पढ्ने वेलामा बन्दूक बोकेर हिंड्दा उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरे। उनीहरूको सीप सिक्ने उमेर पनि घर्किसकेकाले यो मुद्दालाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“आज उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नै दिने हो भने पनि को बाल सैन्य हुन्, को होइनन् भन्ने छुट्याउन गाह्रो पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक नेतृत्वले एउटा विधि निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ,” शर्माले भने।
टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपालको बालयोद्धा मुद्दाः विश्वव्यापी मान्यता, शान्ति प्रक्रिया र अदालती प्रक्रिया’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै शर्माले बालसैन्यको मुद्दा सम्बोधन गर्न राजनीतिक दललाई आग्रह पनि गरे।
.jpg)
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिशास्त्री टीका ढकालले एउटा सक्षम आयोग गठन गरेर बालसैन्य सम्बन्धी ऐनलाई सुधार गरेर लानुपर्ने बताए। “अहिले यो बालसैन्य सम्बन्धी पूरै प्रक्रिया नै असफलताको सँघारमा पो पुगेको जस्तो भएको छ,” ढकालले भने, “अबका दिनमा यो विषय हेर्ने संसदीय समितिले कसरी काम गर्छ भन्नेमा यसको भविष्य के होला भन्ने देखिन्छ।”
अर्का वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अदातलमा मुद्दा परिसकेको र यसले अग्राधिकार पनि पाएको हुँदा न्यायपालिकाले यसको गाम्भीर्यलाई स्वीकार गरेको देखिएको तर्क गरे। “राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि युद्धमा बालसैन्यको प्रयोगलाई अपराध नै करार गरेको हुँदा यसमा संलग्न प्रचण्ड र बाबुराम दण्डित हुनैपर्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, “उहाँहरूले माफी पनि माग्नुपर्छ र अब त्यस्तो हुनेछैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।”
पत्रकार तथा लेखक कनकमणि दीक्षितले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले कंगोका विद्रोही नेता थोमस लुबांगादिलो र बस्को ट्यांगडा, उत्तरी युगान्डाका डोमिनिक ओंगविन, सिरालियोनका अलेख टिम्बा ब्रिमार इलब्राहिम बाजिकमरा एवं स्टिगी बोबोर कानुले जेल सजाय पाएको उल्लेख गरे। त्यस्तै, लाइबेरियाका पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलरले सिरालियोनका विद्रोहीलाई बालबालिकाको प्रयोग गर्न समेत सघाएको र उक्साएकामा ५० वर्षको कारागार सजाय पाएको स्मरण गराए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि दुई हजार ९७३ बालसेना माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग भएको प्रमाणित गरेको प्रसाईंले उल्लेख गरे। उनले युद्धविरामपछि पनि एक हजार ३५ बालसेना भर्ती भएको देखिएको विवरण प्रस्तुत गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको लडाइँ, भरिया, खाना पकाउने, सुराकी, यौनजन्य कार्य आदिमा प्रयोग भए ‘युद्ध अपराध’ भनेको उल्लेख गर्दै प्रसाईंले भने, “बालसेनाको प्रयोग कुनै व्यक्तिको लहडबाट हुने होइन। यसको जवाफदेही नेतृत्व तहमा रहन्छ।”
-1732855345.JPG)
