‘लम्पी स्किनपीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति देऊ’
खाद्यका लागि कृषि अभियानले लम्पी स्किन रोगका कारण मारमा परेका देशभरका साना किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।
अभियानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लम्पी स्किनले २८ हजार वस्तुभाउ मरिसकेको र दुई लाखभन्दा बढी बस्तुभाउ संक्रमित भएको उल्लेख गर्दै यसले गर्दा दूध उत्पादन घट्नुका पशुबस्तुको मल उत्पादनका लागि खेतबारीमा उपयोग गर्ने चक्रीय स्वनिर्भर खेती प्रणाली प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ।
अभियानले साना किसानको जनजीविका धराशायी भएकाले यस अपूरणीय क्षतिको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जोडदार माग गरेको छ।
पटक पटक आउने महामारीको अवस्थालाई हेरेर प्रभावित भूगोललाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी हरेक स्थानीय तह मार्फत तत्काल दक्ष जनशक्तिको परिचालन गर्न, प्रभावित बाली, बस्तुभाउको रोगको पहिचान र निदानका उपायहरू यथाशीघ्र प्रबन्ध गर्न र भविष्यमा आउन सक्ने प्रकोपजन्य समस्याबाट किसानलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्न विशेष कोषको व्यवस्था गर्न पनि अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारी पक्षकाे बेेवास्ताका कारण वास्तविक किसानहरू कृषि पेशाबाट पलायन हुँदा १० लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन पुगेकाले कृषि सम्बन्धी कानून बनाउन पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै, एकीकृत कृषि ऐन नबनेको, खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को नियमावली नबनेको, भू–उपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन नभएको औंल्याउँदै दिगो कृषि प्रणाली तथा आत्मनिर्भरमुखी एकीकृत कृषि ऐन र खाद्य सम्प्रभुता नियमावलीको निर्माण साथै किसानमैत्री भू–उपयोग योजना कार्यान्वयनको माग गरिएको छ।
अभियानले साना किसानहरू मिटरब्याजीहरूबाट पनि पीडित हुनुपरेकाले सरकारले गम्भीर पहलकदमी लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘दुई महीनाअघि मिटरब्याज पीडितको सवाल सम्बोधन गर्न अध्यादेशबाट संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरी यसको म्याद गुजारे पनि पुनः प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर २०८० असार ३१ गतेको प्रतिनिधि सभाले विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरी मिटरब्याजलाई कानूनी दायरामा ल्याएको’ उल्लेख गर्दै अभियानले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
