कमैया मुक्त भए, मुक्ति पाएनन्

मुक्ति घोषणाको २३ वर्ष बित्दा पनि पूर्व कमैयाको जीवनस्तरमा सुधार आएको छैन। सरकारले जमीनदारको पञ्जाबाट बाहिर निकालिदिए पनि सामाजिक पुनःस्थापना नगरिदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

२०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्ति घोषणा गरेको थियो। विशेषगरी पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदायमा कमैया प्रथा थियो। उनीहरूलाई पुस्तौंपुस्तादेखि जमीनदारका घरमा दासदासी बनाएर काम लगाइँदै आएको थियो।

मुक्ति घोषणाको लामो समय बित्दा पनि आफूहरूको पुनःस्थापना नभएको मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरी बताउँछन्। “हिजो जमीनदारको घरमा बसेर जीविकोपार्जन गर्ने हामी आज बजारमा मजदूरी गरेर परिवार पाल्दै छौं,” उनी भन्छन्, “तर हिजो र आजमा खासै केही फरक छैन। व्यवस्था फेरिए पनि हाम्रो अवस्था फेरिएन।”

मुक्त कमैया शिविरका बासिन्दा ।

अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका उनीहरूले हरेक वर्ष साउन २ लाई मुक्ति दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छन्। यही अवसरमा मंगलबार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिंदै छ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१६ अम्बापुरस्थित मुक्त कमैया शिविरका चन्द्र चौधरी आफूहरूलाई स्थायी वासको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्। “फेरि अन्यत्र सार्ने हल्ला सुनिन्छ, अब कतै जाँदैनौं,” उनी भन्छन्, “हामीलाई यही ठाउँको लालपुर्जा दिनुपर्छ।” यहाँबाट बजार नजिक रहेकाले मजदूरी गर्न सजिलो हुने भन्दै उनी अन्यत्र लगिए बालबच्चा पाल्नै मुश्किल हुने गुनासो गर्छन्।\

अरु पनि

सोही शिविरकी सुष्मा चौधरी नेताहरूले सामाजिक पुनःस्थापनामा सघाउनु साटो आफूहरूलाई भोटका निम्ति मात्र उपयोग गरेकी बताउँछिन्। “चुनाव आउँदा मात्र नेताहरू बस्तीमा आउँछन्, लालपुर्जा दिने आश्वासन बाँड्छन्,” उनी भन्छिन्, “चुनाव सकिएपछि फर्केरै आउँदैनन्।” उनी पनि आफूहरूलाई बसेकै ठाउँको लालपुर्जा दिन माग गर्छिन्।

घोराही उपमहानगरपालिका-१६ स्थित मुक्त कमैया शिविर बस्ती।

अर्का मुक्त कमैया गणेश चौधरी लालपुर्जासँगै क्षमताका आधारमा रोजगारी समेत सुनिश्चित हुनुपर्ने ठान्छन्। साथै आफ्ना बालबच्चालाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा दिन उनको माग छ। भन्छन्, “हाम्रो जे क्षमता छ, त्यसको पहिचान गरेर राज्यले रोजगारी सिर्जना गरिदिए जीविकोपार्जन सजिलो हुन्थ्यो।”

परिचयपत्र पाए, अधिकार पाएनन्
समाजका जिल्ला अध्यक्ष चौधरीका अनुसार अहिलेसम्म दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका गरी ३२ हजार ५०९ जना मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका छन्। “परिचयपत्र पाए पनि अधिकार अझै पाएनौं,” उनी भन्छन्।

कमैया क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाले अझै १० हजार जतिको लगत छुटेको दाबी गर्दै आएका छन्। मुक्त कमैया समाजले तिनको पनि लगत लिएर परिचयपत्र दिन माग गर्दै आएको छ।

समाज अध्यक्ष चौधरी कमैया पुनःस्थापना कार्यविधि यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन्। “सांसद र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सहितले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका मुक्त कमैया शिविर पुगेर कार्यविधि बनाएका थिए,” उनी भन्छन्, “त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्छ।”