लेखापरीक्षण पेश नगर्ने दललाई पत्राचार गरिंदै
१२ राजनीतिक दलले तोकिएको समय व्यतीत भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएकोले त्यस्ता दललाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराइएको छ।
निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्र लेखापरीक्षण गराएर त्यसको एक महीनाभित्र सो प्रतिवेदन आयोगमा पेश नगर्ने राजनीतिक दललाई जरिवाना र सचेत गराउने भएको छ। आयोगले यही साउन १ गते एक सूचना जारी गर्दै कानूनी व्यवस्था अनुसार कार्य नगर्ने दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोजिम सचेत तथा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आयोगको निर्णय बमोजिम ती दललाई सचेत र जरिवानाबारे बेग्लाबेग्लै पत्र पठाई जानकारी दिने तयारी भएको बताए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, सूचनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्रै सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा पेश नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई रु.सात हजारका दरले जरिवाना गर्ने पनि आयोगले निर्णय गरेको छ। उक्त आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
यस्तै, १२ राजनीतिक दलले तोकिएको समय व्यतीत भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएकोले त्यस्ता दललाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराइएको छ।
यसैगरी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच राजनीतिक दललाई कानून बमोजिम स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिइएकोमा दुई राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण सहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। ती दलले पेश गरेको स्पष्टीकरण व्यहोरामा उल्लेख गरेका आधार र कारण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले अबदेखि कानूनले तोकेको समयभित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्न भनिएको छ। यस्तै, स्पष्टीकरण सहित आयोगमा पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न आदेश दिई प्रत्येक दललाई रु.१५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ।
सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने बाँकी तीन राजनीतिक दललाई भने कानून बमोजिम रु.२० हजारका दरले जरिवाना गरी त्यस्ता राजनीतिक दललाई ६ महीनाभित्र दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन आदेश दिइएको छ। -रासस
-1732353496.jpg)
