ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले रिहाइका लागि हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ।
सोमबार भएको बहस नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। यो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएर किनबेच गर्न सरकारी कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह लगायत १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ। संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान भइरहेको यो मुद्दामा राउत, गुरुङ, शाह, धर्मप्रसाद गौतम लगायतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए। यो अभियोगमा पक्राउ परेकाले फरक फरक मितिमा हालेका रिटको एकैचोटि सुनुवाइ भइरहेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलास दिउँसो १ बजेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा अगाडि हेर्ने कि सीआईबीले दिएको ‘भ्याकेट’ भन्नेमा अलमलिएको थियो। २०७८ साउनमा टीकाराम घिमिरे सहित १७ जनाले आफूलाई कीर्ते कसूरमा सीआईबीले पक्राउ गर्न चाहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न हालेको निषेधाज्ञाको रिटमा सर्वोच्चले पक्राउ नगर्न भनेको थियो। त्यो आदेश बदरका लागि हालै मात्र सीआईबी निवेदन दिएको हो।
रिटकर्ताका वकीलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण पहिले सुनुवाइ हुनुपर्ने बताएका थिए भने सरकार पक्षले भ्याकेटको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेको थियो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणकै मुद्दा पहिले सुनुवाइ गर्ने सहमति भएपछि गुरुङका वकीलहरूले मात्र बहस गर्न भ्याएका हुन्। गुरुङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशील पन्त, नरेन्द्र केसी र अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले बहस गरेका छन्।
अब यो मुद्दामा मंगलबार ढुंगाना र सुवेदीको इजलासमै सुनुवाइ हुनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)