सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै
आम्दानी आठ आना, खर्च रुपैयाँ। नेपाल सरकारका लागि यो उखान हूबहू लागू भएको छ।
आइतबार सकिएको गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएकाले सरकारको आर्थिक स्थितिमा गहिरो असन्तुलन देखापरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य आय गरेर १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्यो। तर, खर्च भने १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
अर्थात्, सरकारले आम्दानीभन्दा झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ धेरै खर्च गरेको छ। यो रकममध्ये धेरैजसो ऋण काढेर जुटाइएको हो। ऋण काढेर समेत सबै रकम पूर्ति नभएपछि सरकारको सञ्चित कोष नै घाटामा पुगेको छ।
खर्चको रकम जुटाउँदा पछिल्ला वर्षमा देशको सार्वजनिक ऋण असाध्यै बढेको छ। अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४२ प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ।
गत वर्ष सरकारले लक्ष्यका तुलनामा निकै थोरै मात्र राजस्व उठाउन सकेको थियो, जसकारण यति ठूलो असन्तुलन देखापरेको हो। गत वर्ष १४ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा करीब एकतिहाइ राजस्व सङ्कलन हुन सकेको थिएन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष सरकारले नौ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अनुदान, अन्य प्राप्ति सहित गर्दा सरकारको कुल आम्दानी १० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको राजस्व अघिल्लो वर्षका तुलनामा समेत न्यून देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले १० खर्ब ६७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। अघिल्लो वर्षका तुलनामा समेत राजस्व कम उठेको करीब पाँच दशकपछि पहिलो पटक हो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको सन्तुलन नै बिगार्ने गरी बजेट प्रस्तुत गर्दा यस्तो खाडल देखापरेको भनेर आलोचना भएको छ। शर्माले निश्चित समूहलाई लाभ दिने गरी विभिन्न करका दरमा हेरफेर गरेको भन्दै संसद्मा पनि आवाज उठेको थियो।
अर्कातिर, बजारमा आर्थिक क्रियाकलापको सुस्तताका कारण राजस्व सङ्कलन कम भएको थियो। खासगरी आयात खस्किएपछि त्यसले भन्सार राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क आदि घटेको थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा क्षयीकरण भएपछि नेपाल सरकारले मोटरगाडी सहित विभिन्न विलासी वस्तुको आयात रोकेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले पनि आयात निरुत्साहनका लागि विभिन्न नीति अघि सारेको थियो। गत वर्ष घरजग्गा, शेयरबजार जस्ता क्षेत्रमा पनि मन्दीका कारण सरकारले पाउने राजस्व गुमेको छ।
महालेखाका अनुसार गत वर्ष खर्च भएको कुल रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम चालू शीर्षकमा खर्च भएको छ। चालू शीर्षकमा खर्च भएको रकमले तलबभत्ता, नियमित कार्यसञ्चालन तथा अनुदानमा गएको रकमलाई जनाउँछ।
विकास निर्माण लक्षित पूँजीगत खर्च भने न्यून छ। गत वर्ष तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा दुई खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। यो कुल लक्ष्यको ६१.४४ प्रतिशत मात्रै हो।
गत वर्ष ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी सहितको वित्तीय व्यवस्थाका लागि एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। गत वर्ष सरकारले विदेशी संस्था र मुलुकबाट २१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो।
-1732855345.JPG)
