सुधारको गफैमा सकियो १० महीना
सरकार नेपाल वायुसेवा निगमलाई सहयोग मात्र होइन काँध थाप्न नै तयार छ । तर आँखा चिम्लेर काँध थाप्छ र पैसा मात्र दिन्छ भन्ने होइन। यसको व्यवस्थापन, सञ्चालन उपयुक्त ढंगले हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति सरकारले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्छ । किनभने उपयुक्त व्यवस्थापन विना सरकारले ३७ अर्ब दियो भने अर्काे वर्ष फेरि ३७ अर्ब दिनुपर्छ । निगम उपयुक्त व्यवस्थापनमा छ, उपयुक्त ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहियो ।”
निगमको ए ३३० वाइड बडी विमान ।
१६ असारमा नेपाल वायुसेवा निगमको ६१औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा व्यक्त विचार हो, यो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनीयुक्त ठाडो मन्तव्यले निगमको अव्यवस्थाप्रति धेरैको ध्यानाकर्षण पनि गर्यो ।
तर, त्यसको ठीक १३ दिनपछि २९ असारमा प्रधानमन्त्री स्वयंले निगमका समस्या, आर्थिक अवस्था, योजना र रणनीतिबारे बुझ्न निगमका अधिकारीहरूलाई आफ्नो निवास बालुवाटार डाके । यो टोलीमा निगमका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलसँगै वाणिज्य निर्देशक टंक दाहाल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू उमेश पौडेल, अनिशा खड्का र दीपेन्द्र सुवेदी सहभागी थिए ।
निगमका वाणिज्य निर्देशक सहितको टोलीबाट झण्डै करीब एक घण्टा सुनेका प्रम ओली आफैंले नियुक्त गरेका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलसँग भने सन्तुष्ट भएनन् । कारण, खरेलले भारत, थाइल्याण्ड लगायतका देशहरूको उदाहरण दिंदै राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा नोक्सान जानु सामान्य भएको भन्दै सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको तर्क दोहोर्याएका थिए ।
“यो कुरामा म सहमत छैन । निगम व्यावसायिक रूपमै सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो । योजनालाई प्रष्ट बनाएर ल्याउनुस् । अनि मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय लिइनेछ”, बैठकमा प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार रणनीतिक योजना र कार्ययोजना थप स्पष्ट बनाउन निगमका पदाधिकारीहरूले गत ६–७ साउन गोदावरी रिसोर्टमा विताए, जसमा विज्ञ परामर्शदातामा नियुक्त कपिल घिमिरेको पनि उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्रीको समय निश्चित भएसँगै अर्थमन्त्री समेतको उपस्थितिमा यो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न निगमको नेतृत्व समय कुरिरहेको छ ।
पद जोगाउने दाउपेच
१ असोज २०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो प्रस्तावमा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएलगत्तै खरेलले हिमाल सँग अन्तर्वार्तामा प्रतिबद्धताका चाङ सुनाएका थिए । तीमध्ये महत्वपूर्ण निगमका सबै विमान तीन महीनाभित्रै उडानयोग्य बनाउने, फागुन २०७५ भित्रै जापान, चीन उडान थालिने र आन्तरिक उडान नियमित गर्ने थिए ।
तर, वितेका १० महीनामा खरेलले यी कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन् । उल्टो निगम नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई विमान खरीद गर्दा लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज वापत पुस, चैत र असारमा तिर्नुपर्ने रु.३ अर्ब ३९ करोड किस्ता तिर्न समेत नसक्ने अवस्थामा आइपुग्यो ।
निगमको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेपको चेतावनी दिएपछि खरेल अत्तालिएका छन् । र, हतारमा व्यवस्थापन सुधारका नाममा भन्दै केही काम अघि बढाएका छन् । त्योमध्येको एक हो– निगमको अपरेशन र इन्जिनियरिङ विभागको व्यवस्थापन करारमा दिने प्रक्रिया ।
खरेलले यसका लागि १८ असारमा राजु केसीको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेका छन् । असोजसम्म करारमै जाने गरी समितिले ‘रिक्वेष्ट फर प्रपोजल’ (आरएफपी) बनाउने काम अघि बढाएको छ ।
तर, उड्डयन मन्त्रालयका एक सहसचिव भने निगममा व्यवस्थापन करार भन्दा पनि अधिकार सहितको रणनीतिक साझेदार आजको आवश्यकता भएको बताउँछन् । निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य अच्युतराज पहाडी पनि विदेशी व्यवस्थापनको व्यक्तिलाई कर्मचारीले महत्व नदिने भएकाले रणनीतिक साझेदार नै उपयुक्त मान्छन् ।
सञ्चालक समितिका अर्का एक सदस्य भने समितिमा छलफल समेत नभएको व्यवस्थापन करारको विषयलाई सरकारले सहजै स्वीकृति दिनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।
तर, कार्यकारी अध्यक्ष खरेल भने, रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया अलि लामो हुनसक्ने भएकाले व्यवस्थापन करार अत्यावश्यक भएको बताउँछन् । “रणनीतिक साझेदारीमा जाने कुरा नयाँ होइन, तत्काल सुधारका लागि व्यवस्थापन करारमा जाने तयारी थालेका हौं”, उनी भन्छन् ।
त्यसो त मन्त्रालयले गत मंसीरमा पनि निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनका लागि सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, डीडीएका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा आवेदन नै परेन ।
त्यसअघि सन् २०१६ मा त जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सालाई रणनीतिक साझेदारकै रूपमा छनोट समेत गरिसकिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको अरुचिले प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसबेला रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदैमा मात्र निगमभित्रका सबै समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।
“निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्दै उड्डयन व्यवसायबारे विज्ञ संस्थालाई रणनीतिक साझेदारमा ल्याउन सकिएमा भने केही परिवर्तन होला भन्ने आशा गर्न सकिएला”, उनी भन्छन् ।
निगमका एक अधिकारी भने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै व्यवस्थापन सुधार नभए एक पैसा पनि नदिने बताएपछि कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले काम गरेको जस्तो देखाएको बताउँछन् । “१० महीनामा केही गर्न नसक्नेबाट थप आशा गर्न सकिन्न”, ती अधिकारी भन्छन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष खरेल भने आफ्नो कार्यक्षमता नभई रु.३७ करोड ९२ लाख चुक्ता पूँजी रहेको निगमको कर्जा नै रु.३७ अर्बभन्दा बढी भएकाले सञ्चालनमा समस्या भइरहेको बताउँछन् । “म आउँदा विमान त थिए, तर सञ्चालनको पूर्व तयारी थिएन, अहिले हामीले सम्पूर्ण तयारी सकेका छौं” उनी भन्छन्, “अब भने सरकारले थप पूँजी लगानी गर्नै पर्छ ।”
बासी प्रतिबद्धता
कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले ५ साउनमा मन्त्रालयमा आफ्नो आगामी कार्ययोजना बुझाएका छन्, जसको आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले उनको ‘कार्यसम्पादन करार’ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
खरेलको कार्ययोजनामा आगामी १२ भदौदेखि जापानको ओशाका, १६ पुसदेखि नारिता, पुस महीनामै साउदी अरेबियाको रियाद र चैतसम्ममा चीनको ग्वान्झाउबाट उडान शुरू थाल्ने पुरानो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । पुसभित्रै निगमका सबै विमान उडानयोग्य बनाउने, आन्तरिक उडान नियमित गर्ने कुरा पनि नयाँ होइनन् । निगमको एउटा एमए ६०, दुईवटा वाई १२ र एउटा ट्विनअटर विमान थन्किएका छन्।
एक वर्षमा कम्तीमा २६०० घण्टा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने खरेलको प्रस्तावमा भने मन्त्रालयका अधिकारीको आपत्ति छ । “वर्षमा ३०० दिन १० घण्टाका दरले विमान उडे पनि ३ हजार घण्टा सहजै उड्छ । त्यसैले २६०० घण्टा मात्रै उडान गर्ने लक्ष्य कम हो”, मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्।
२०८० सालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई न्यारो बडी विमान र आन्तरिक उडानका लागि ६ भाइकिङ विमान खरीदको प्रक्रिया थाल्ने कुरा पनि कार्ययोजनामा छ । खरेलले पाँच महीनाभित्र कर्मचारी तालिम सम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । “तालिमको कार्ययोजना बनाउन नै पाँच महीना लगाउनेले काम चाहिं कहिले गर्ने होला ?” पर्यटन मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।
सरकार नै अस्पष्ट
लामो समयदेखि अक्षम व्यवस्थापनको शिकार वायुसेवा निगमको यो दुर्गतिमा निगमका पदाधिकारी मात्र दोषी छैनन्, निगमलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे सरकारसँग प्रष्ट ‘मोडालिटी’ नहुनु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
निगमका पूर्व निर्देशक भगवानकृष्ण सिंह आन्तरिक अव्यवस्थापनले मात्र निगमलाई धराशयी नबनाएको बताउँछन् । एक त सरकारसँग निगम सञ्चालनबारे स्पष्ट सोच नै छैन, अर्कातिर चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ”, उनी भन्छन् ।
सन् १९७० देखि चार वर्ष निगमको व्यवस्थापन एअर फ्रान्सले सम्हालेको र त्यही समय नै पहिलोपटक बोइङ ७२७ खरीद गरिएको सम्झँदै सिंह भन्छन्, “त्यसबेला व्यवस्थापनको कुनै समस्या थिएन, कर्मचारीमा पनि गुटबन्दी थिएन ।”
पछिल्ला वर्षहरूमा भने निगम ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ बाट कमाएको पैसाले टिकिरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शुरूआतदेखि नै विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा निगमलाई दिएको हो, जसमा वार्षिक करीब रु.२ अर्ब नाफा हुन्छ । ग्राउण्ड ह्याडलिङ आम्दानी सहित जोड्दा आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा निगमले रु.३४ करोड नाफा कमाएको थियो ।
तर, निगमका सह–प्रवक्ता नवराज कोइराला रु.२५ अर्ब ऋणमा खरीद गरिएका वाइड बडी र रु.१० अर्बमा खरीद गरिएका न्यारो बडी विमानको ब्याज र सञ्चालन खर्चका कारण निगमले विमान उडानबाट नाफा कमाउन नसकेको बताउँछन् । “निगमको पूँजी र ऋणको अनुपात मिलेको छैन भनेर हामीले सरकारसँग रु.२० अर्ब शेयर लगानी गर्न माग गरेका हौं”, उनी भन्छन् ।
निगमका पूर्व निर्देशक सिंह भने १४ घण्टासम्म उडान गर्न सक्ने विमान दैनिक ८–१० घण्टा मात्र उडान गर्दा निगम नोक्सानमा गएको तर्क गर्छन् । निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य अच्युतराज पहाडी पनि निगम सञ्चालनको मोडालिटीबारे सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । “निगम यसरी चल्दैन भन्ने देख्दा देख्दै फेरि समय दिने, कुर्ने हो भने राज्यलाई थप नोक्सान हुन्छ”, उनी भन्छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश आचार्य पनि यथास्थितिमा निगम सञ्चालन गर्न नसकिने स्वीकार्छन् । “सरकारले शेयर लगानी गर्ने वा विदेशी लगानी भित्र्याउने दुई विकल्प छन्” उनी भन्छन्, “तर निगमको यस्तो वित्तीय अवस्थामा विदेशी लगानी आउने सम्भावना कम हुन्छ ।”
-1732180391.jpg)
