नेपाली महिलाः पहिले भारतमा बेचिन्थे, अहिले संसारभर
- लक्ष्मी बस्नेत
कडा कानूनी प्रावधान र निगरानीका हुँदाहुँदै पनि नेपालमा मानव बेचबिखन वर्षेनी बढिरहेको छ ।
बेचिएकी महिला । प्रतीकात्मक तस्वीरः एजेन्सी
नेपाल प्रहरीमा परेको उजुरीका आधारमा २०६८/६९ देखि आ.व. २०७२/७३ सम्म मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका मुद्दामा पीडित/प्रभावित व्यक्तिहरूको संख्या लगातार बढिरहेको छ ।
यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १८१, २०७२/७३ मा २१२, २०७३/७४ मा २२७ र २०७४/७५ मा २६८ छ । मानव बेचबिखनको घटनामा अधिकांश पीडित भने महिला÷बालिका हुने गरेका छन् । प्रहरीको तथ्यांकले पनि यो पुष्टि गर्छ । प्रदेश ५ मा भने पीडित पुरुषको संख्या धेरै देखिएको छ ।
“मानव बेचबिखनका घटनामा अधिकांश पीडित महिला हुने गरेका छन् । महिला र बालिकाको बेचबिखन बढी हुने गरेको देखिन्छ”, अधिकारकर्मी सुनिता दनुवार भन्छिन् । “आधिकारिक तथ्यांक नै छैन । प्रहरीको तथ्यांक भन्दा बेचिनेको संख्या बढी छ ।”
बेचबिखनको फेरिंदो आयाम
प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिकालाई ललाई फकाई र विभिन्न लोभ–लालच देखाएर बेचबिखन हुने गरेको देखिएको छ ।
साथै नक्कली विवाह, घुम्ने बहाना, औषधि प्रयोग, आफन्त भेटाउने बहाना र धाकधम्कीबाट पनि बेचबिखनमा पर्ने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
तर, पछिल्लो समय मानव बेचबिखनको स्वरूप फेरिएको छ । विगतमा यौनशोषणका लागि बेचिने महिलाहरूलाई हिजोआज वैदेशिक रोजगारीका लागि भनेर भारत तथा खाडी मुलुक पुर्याउने गरिएको छ ।
पछिल्लो समय चीन र कोरियामा बिहे गर्ने युवतीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी खेलकूद, नेटवर्किङ व्यापार, कलाकारका रूपमा लैजाने/पठाउने तथा विभिन्न सेमिनारका लागि भनेर पनि विभिन्न मुलुकमा पु¥याएर बेच्ने गरिएको केआई नेपालका निर्देशक इन्द्रराज भट्टराई बताउँछन् ।
बाह्यमात्र होइन, आन्तरिक बेचबिखन पनि बढ्दो रूपमा रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, बार, डान्स रेस्टुरेन्ट, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, मसाज पार्लरमा ११/१२ वर्षदेखिका बालिका भेटिन्छन् ।
उनीहरूलाई ललाई फकाई गाउँबाट शहरमा ल्याउने गरेको पाइएको चेञ्ज नेपालकी वर्षा लुईंटेल बताउँछिन् । भन्छिन्, “काठमाडौंमा खुलेका मनोरञ्जनका क्षेत्रमा भागेर आफैं आउने पनि हुन्छन् तर आफन्तहरूले काम पाइन्छ भनेर ल्याउने क्रम बढ्दो छ ।”
विश्वभर संगठित अपराधको रूपमा फैलिएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्तर्देशीय, बहुक्षेत्रगत एवं बहुआयामिक देखिन्छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको समस्याका सन्दर्भमा पहिले नेपाललाई स्रोत र भारतलाई गन्तव्य मुलुकका रूपमा लिने गरिए पनि अहिले भने नेपालबाट भारतमा मात्र नभई एशिया, अरब, अफ्रिका, यूरोप र अमेरिका लगायत मुलुकमा समेत बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने गरेको नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता गोविन्द थपलिया बताउँछन् ।
अपराधीलाई उन्मुक्ति
भारतको दिल्ली सरकारले उद्धार गरेका बेचिएका नेपाली महिला। तस्वीरः एजेन्सी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको २०७४ सालको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ– “मानव बेचबिखनका दलाल, पीडक तथा अपराधीहरूलाई परिवार, आफन्त, समाज, र राजनीतिक दलहरूको दबाब र प्रभावले गर्दा उचित समयमा यथोचित कानूनी कारबाही हुन नसकेको अवस्था छ । यसले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्यलाई अरु प्रश्रय दिएको स्थिति छ ।”
यसैगरी जघन्य अपराधलाई पनि मेलमिलापमा टुंग्याउने, व्यक्ति र समाजको अपराध सहने प्रवृत्ति तथा अपराधीलाई थोरै रकम हर्जाना तिराएर क्षमा दिनेजस्ता व्यवहारले मानव बेचबिखनका घटनाहरू अपेक्षित मात्रामा नियन्त्रण हुन सकेको पाइँदैन ।
समाजको नकारात्मक दृष्टिकोण र लाञ्छनापूर्ण व्यवहारले पनि बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित÷प्रभावितहरू पटक पटक दोहोरिएर पीडित भइरहनुपर्ने मात्र नभई समयमै उचित संरक्षण, सुरक्षा, क्षतिपूर्तिको सट्टा पीडकबाट डरधम्की खेपिरहनुपर्ने स्थिति रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।
कानून छ, कार्यान्वयन छैन
कानुनमा मात्र होइन, संविधानको मौलिक हकमै यो विषय उल्लेख छ । संविधानको धारा २९ को उपधारा ३ मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनिएको छ भने उपधारा ४ मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन, भनिएको छ ।
उपधारा ३ र ४ विपरीतको कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर उपधारा ५ मा उल्लेख छ ।
यस्तै, मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ छ । यस ऐन अनुसार कुनै पनि प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्तिलाई बिक्री वा खरीद गर्ने, कसैलाई आर्थिक लाभसहित वा लाभ विना जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउने, वेश्यावृत्तिमा संलग्न हुनेजस्ता गतिविधिलाई मानव बेचबिखन मानेको छ ।
त्यस्तै, कानुनले निर्धारण गरेको अवस्थामा बाहेक मानव अंग निकाल्ने कार्य गरेमा पनि मानव बेचबिखन गरेको ठहरिने भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० देखि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा यस विषयलाई हेर्न छुट्टै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको शाखा पनि स्थापना गरिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६८, पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०६८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित प्रभावितहरूको हेरचाह तथा संरक्षणमा राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड २०६८ लगायतका कानून कार्यान्वयनमा छन् । मन्त्रालयले हरेक वर्ष मानव बेचबिखनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय प्रतिवेदन पनि प्रकाशन गर्ने गरेको छ ।
मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) निर्देशिका, २०७० मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) निर्देशिका, २०७० अन्तर्गत नगरस्तरीय समितिको गठन तथा परिचालन निर्देशिका, २०७२ छ । जसअनुसार सबै स्थानीय तहमा मानव बेचबिखन विरुद्ध स्थानीय समितिहरू गठन भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा अनुसार, हरेक वर्ष जुलाई ३० मा मानव बेचबिखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपालमा ३ वर्ष अघि यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
तर, पनि मानव बेचबिखनबाट प्रभावित हुनेको संख्या कम भएको देखिन्न ।