तिनाउ-रिडीमा पालिकाहरूको हानथाप, वित्त आयोग चूपचाप
_1689332696.JPG)
प्रभावहीन वित्त आयोग र कानूनी अस्पष्टताले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पालिकाहरूबीचको टकराव थप बढ्दो छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले तिनाउ खोलामा ठेक्का लगाएपछि बुटवल उपमहानगरपालिका चिढियो। प्रतिघनफिट १९ रुपैयाँ ५९ (भ्याट बाहेक) पैसाका दरले पाँच लाख ४१ हजार घनफिट गिट्टीबालुवा निकाल्न तिलोत्तमाले सिद्धबाबा निर्माण तथा डिप ट्युबवेल प्रालिलाई चैत १२ गते ठेक्का दिएकोमा वैशाख १७ गते कार्यादेश पाएको थियो।
तिनाउ खोला तिलोत्तमाको वडा नं ४ र बुटवलको वडा नं १८ को सीमा हुँदै बग्छ। वैशाख २३ गते अनुगमनमा गएका बुटवलका प्रमुख र उपप्रमुखले कम्पनीले बुटवलको अधिकार रहेको क्षेत्रमा उत्खनन गरेको ठहर्याए। त्यसयता बुटवलका जनप्रतिनिधिले कम्तीमा सात पटक अनुगमन गरिसके।
बुटवलकी उपप्रमुख तथा अनुगमन समिति संयोजक सावित्रादेवी अर्याल तिलोत्तमाले बुटवलको अधिकार क्षेत्रभित्र पसेर नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेको आरोप लगाउँछिन्। उनी भन्छिन्, “बुटवलमा पर्ने खोलाको पश्चिमी घाट पूरै दोहन गरिएको छ। यो बलमिच्याइँ हो।”
तिलोत्तमाका प्रमुख रामकृष्ण खाण भने आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भाग मात्र ठेक्कामा दिइएको बताउँछन्। “खोलामा रेखाङ्कन गरेर सीमा छुट्याउने कुरा भएन। खोला जता हिंड्छ, त्यसै अनुसार अधिकार क्षेत्र निर्धारण हुने हो,” उनी भन्छन्, “पानीको बहावभन्दा पूर्वपट्टि तिलोत्तमाको अधिकार क्षेत्र पर्छ। हामीले त्यसैमा ठेक्का लगाएका हौं।”
विवाद बल्झँदै गएपछि बुटवल उपमहानगरले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गुहार्यो। बुटवलका प्रमुख खेलराज पाण्डेले वैशाख २४ गते दुई पालिकाबीच खोलाको सीमा छुट्याइदिन भनी निवेदन दिए। तर, विवाद अझै टुङ्गिएको छैन। जिसस प्रमुख उमाकान्त चपाईं भन्छन्, “नदीको सीमा छुट्याउने अधिकार जिससलाई छैन। मैले समन्वय गरी सहमतिमा आउन अनुरोध गरेको छु।”
चपाईंकै अध्यक्षतामा वैशाख २५ मा बसेको तिलोत्तमाका प्रमुख खाण, उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरी, बुटवलकी उपप्रमुख अर्याल, तिलोत्तमा-४ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्री र बुटवल-१८ का वडाध्यक्ष गुरुप्रसाद पंगेनी सहितको बैठकले दुवै पालिकाका प्राविधिक सम्मिलित अध्ययन कार्यदल समेत बनाएको थियो। विवाद समाधानका उपाय सुझाउने जिम्मेवारी सहित जिससका प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले अझै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन।
अन्यत्र पनि उस्तै
प्राकृतिक स्रोतको क्षेत्राधिकार विवादमा रुपन्देहीमा छिमेकी पालिकाहरू आमनेसामने भएको यो पहिलो घटना होइन। तिलोत्तमा र सियारी गाउँपालिकाबीच तिनाउमै कसले ठेक्का लगाउने भन्नेबारे २०७६ माघदेखि जेठसम्म टकराव चल्यो। तिनाउको पानीढलोभन्दा पश्चिमतर्फको भूभागबाट नदीजन्य पदार्थ बेच्न सियारीले दुई वर्षअघि ईआईए गर्ने निर्णय गर्यो। पानीढलोको पूर्वतर्फ तिलोत्तमाको वडा नं १४ र पश्चिममा सियारीका वडा नं १ तथा ३ पर्छन्।
गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष अयोध्या थारू तिनाउको धारभन्दा पश्चिमको बगर सियारीतर्फ पर्ने भएकाले ठेक्का लगाइनुलाई स्वाभाविक मान्छन्। ईआईए गर्न ‘कन्सल्टेन्ट’ नियुक्त गरिसकेपछि मात्र थाहा भयो- उक्त भागमा तिलोत्तमाले पहिल्य ईआईए गरिसकेको रहेछ। थारू भन्छन्, “साँधमा बग्ने खोला दुवै पालिकाको हुनुपर्ने हो, तर तिलोत्तमा एक्लैले ठेक्का लगाउन खोज्यो।”
तिलोत्तमा-४ र बुटवल-१८ साँधबाट बगेको तिनाउ। तस्वीर: गुगलम्याप
तिलोत्तमाका पूर्व नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरे खोलाको धार फेरिइरहने र यस्तोमा कुन पालिकाको भूभाग कुन भनेर छुट्याउन नसकिने भएकाले समस्या आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो खोला बाँडफाँडमा देखिएको विवाद थियो। पछि समाधान भयो।”
दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणबाट हुने आम्दानी बाँडफाँड गर्ने सहमतिमा पुगेपछि मात्र विवाद टुङ्गिएको थियो। सहमति अनुसार सिङ्गो खोलाभरि जुनसुकै पालिकाले ठेक्का दिन पाउँछ, तर आम्दानीको ३५ प्रतिशत अर्को पालिकालाई दिनुपर्नेछ। सहमतिपछि तिलोत्तमाले आफैं ईआईए गरेर ठेक्का लगाइरहेको छ।
विवाद पूरै साम्य भइसकेको छैन। सियारीका जनप्रतिनिधि बढी लाभ तिलोत्तमाले लिएको गुनासो गरिरहेकै छन्। “हामीले खूद आम्दानीको ३५ प्रतिशत पाइरहेका छौं,” सियारीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे भन्छन्, “तिलोत्तमाले लगातार नदीजन्य पदार्थ बेचिरहेको छ। उसले धेरै फाइदा लिएको छ। अब सियारीले ठेक्का लगाऊँ भने अर्को विवाद निस्किनेछ।”
खोलामा देखिएको विवाद नाफा बाँडेर सुल्झाउने प्रयास अरू पालिकाले पनि गरेका छन्। सियारी र मायादेवी गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने सियारी खोलामा दुई पालिकाबीचको टकराव पनि यसै गरी टुङ्ग्याइयो। तर, ठेक्का कसले लगाउने भन्ने विवाद अझै छ। मायादेवीका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर चौधरी भन्छन्, “सहमति अनुसार ठेक्का लगाउने पालिकाले आम्दानीको ६० प्रतिशत राख्छ र अर्कोलाई ४० प्रतिशत दिन्छ। तर, ठेक्का कसले लगाउने भन्ने कुरामा अझै अलमल छ।”
बुटवल र सैनामैना नगरपालिका छोएर बग्ने दानव नदीमा पनि चार वर्षअघि विवाद उत्कर्षमा थियो। धेरै र गुणस्तरीय ढुङ्गागिट्टी पाइने यो नदीमा दुवै पालिकाले आँखा गाडेका थिए। बुटवल र सैनामैनाका तत्कालीन प्रमुखहरू क्रमशः शिवराज सुवेदी र चित्र कार्कीले लामो छलफलपछि आलोपालो ठेक्का लगाउने सहमति जुटाए। सैनामैनाका अहिलेका नगरप्रमुख फणीन्द्र शर्मा भन्छन्, “उति वेलाको सहमतिले अझै काम गरिरहेको छ। एउटा वर्ष हामी ठेक्का लगाउँछौं, अर्को वर्ष बुटवलले।”
उता, पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका रिडी खोलालाई लिएर विवादमा छन्। रैनादेवी छहराका अध्यक्ष रुकमाङ्गद भट्टराई छत्रकोटले आफूहरूलाई सोध्दै नसोधी खोलाको ईआईए गरेको बताउँछन्। तर, छत्रकोटका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेय आफ्नो क्षेत्रमा मात्र ईआईए गरेको जिकिर गर्छन्। छहरा पनि अर्कोतर्फ ठेक्का लगाउने तयारीमा छ। “खोलालाई पुरानो नक्शाका आधारमा बाँडेर छत्रकोटले आफ्नो क्षेत्रबाट र हामीले हाम्रै क्षेत्रबाट उत्खनन गर्ने मोटामोटी समझदारी भएकाले अब विवाद हट्छ कि भन्ने लागेको छ,” भट्टराई भन्छन्।
स्थानीय तहको विवाद नदीजन्य पदार्थको उपयोगमा मात्र होइन, नदी तथा जलाधार संरक्षणमा समेत देखिन्छ।
तिनाउ खोला पहाडी जिल्ला पाल्पाबाट तराईमा रुपन्देहीको ठूलो बजार बुटवल हुँदै भारततर्फ बग्छ। पाल्पामा पर्ने तिनाउ जलाधारका सहायक खोलाहरू दोभान, झुम्सा, कचल आदिको संरक्षण गर्न तराईका तटीय क्षेत्रका स्थानीय तह पनि आउनुपर्ने माग माथिल्लो भेगकाले उठाउँदै आएका छन्।
माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले संरक्षणका काम नगरे तल्लो तटीय क्षेत्रलाई सोझै असर पर्छ। पाल्पाको दोभान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङ भन्छन्, “रुपन्देहीमा तिनाउको पानी उपयोग गर्ने काम मात्र भएको छ। मुहान र जलाधार संरक्षणको काम पाल्पाका स्थानीय तहले मात्र गरिरहेछन्। यो त अन्याय भयो।”
तल्लो तटका पालिकाले जलाधार संरक्षणमा चासो नदेखाएका भने होइनन्। वन तथा वातावरणीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि २०७० वैशाखमा तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खिमबहादुर रायमाझी, एकीकृत माओवादीका मनोज राना, एमालेका रामचन्द्र क्षत्रीसहित अन्य राजनीतिक दल र टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधि, साविक दोभान गाविसका सचिव यादव अर्यालबीच सम्झौता भएको थियो।
बुटवल र दोभानको सहकार्यमा वन-वातावरण संरक्षण तथा लाभको न्यायोचित बाँडफाँडका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने सम्झौता भए पनि काम अघि बढेको छैन। सम्झौता अनुसार माथिल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिक तथा संघसंस्था र दोभान गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षणमा अग्रसरता लिंदै नदी तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई फोहोरमुक्त बनाउनुपर्नेछ। त्यस बापत बुटवलले दोभानको समग्र विकासका लागि गाउँ-नगर साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी गराउने सहमति थियो। “जलाधार संरक्षणमा दोभानले काम गर्ने, बुटवलले आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने नै यो सहमतिको मर्म थियो,” दोभान सामुदायिक वनका अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन्।
कानून अभावमा अहिलेसम्म पनि तल्लो तटीय क्षेत्रका पालिकाले पाल्पामा गएर संरक्षणका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सकेका छैनन्। तीन तहका सरकार सहितको संघीयता कार्यान्वयनमा गएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि माथिल्लो तहका सरकारले कानून नबनाइदिंदा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा स्थानीय तह एकजुट हुन नसकेका हुन्।
बुटवलका पूर्व मेयर शिवराज सुवेदीका भनाइमा उनको कार्यकालमा तिनाउ जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि आर्थिक सहयोग गर्न बुटवल सधैं तयार थियो, तर त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कानून नै भएन। उनी भन्छन्, “पैसाको समस्या होइन, तर रुपन्देहीका स्थानीय तहले पाल्पाको क्षेत्रमा गएर कसरी लगानी गर्ने? समन्वयात्मक कानूनको अभाव छ। यत्तिकै काम गरे बेरुजु आइहाल्छ।”
स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक कानून बनाइदिने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। कानून बनाइदिन माग गर्दै तिनाउ गाउँपालिका र बुटवल उपमहानगरका जनप्रतिनिधि तीन वर्षअघि मस्यौदा बोकेर लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन वनमन्त्री लीला गिरीकहाँ ‘डेलिगेशन’ गएका थिए। गिरीले तिनाउ जलाधार क्षेत्रमा मात्र नभई दाङको राप्ती र बर्दियाको बबई नदीलाई समेत हुने गरी ऐन बनाउने आश्वासन दिएका थिए। तर, कानून निर्माणको काम शुरू नै भएन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका भूसंरक्षण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, “सरकार परिवर्तन भइरहँदा यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गले बुझ्न सक्ने नेतृत्व मन्त्रालयले लामो समय पाएको छैन। म मन्त्रालयमा आएको आठ महीना भयो, त्यसयता वन नियमावली बाहेक अन्य कानूनमा काम नै भएको छैन।”
स्थानीय अर्थतन्त्रका जानकार मनिकर कार्की प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा देखिएका यस्ता विवाद असान्दर्भिक र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “यसै पनि यहाँ अन्य प्राकृतिक स्रोतमा धेरै विवाद छन्। त्यसमा स्थानीय सरकारले आपसमा झमेला निकाल्ने हो भने हामी धेरै पछाडि पर्छौं।” यस्तो विवाद निम्तिनुमा केन्द्रको समन्वयात्मक भूमिका प्रभावकारी नहुनुलाई कारण मान्छन्, कार्की। “विवाद वेलैमा व्यवस्थापन गरिएन भने ठूलो समस्या आउँछ। प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न र संरक्षण गर्न केन्द्रले पहल थाल्न ढिलो भइसकेको छ,” उनी भन्छन्।
समस्या कहाँ?
संविधानको धारा २५१ को उपधारा १ (झ)ले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धमा तीन तहका सरकारबीचको विवाद निवारण गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई समन्वयात्मक भूमिका दिएको छ। यही आधारमा टेकेर आयोगले अन्तरसमन्वय एवम् सहजीकरण समिति समेत बनाएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग नियमावली-२०७६ मा समितिले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड तथा परिचालन सम्बन्धमा उठ्न सक्ने विवाद निवारण गर्ने व्यवस्था छ। तर, आयोगले अहिलेसम्म प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय तहबीच देखिएको एउटै विवाद निरूपण गरेको छैन।
.JPG)
विज्ञहरू नीतिगत उल्झनका कारण स्थानीय तहको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा वित्त आयोग निष्प्रभावी देखिएको बताउँछन्। यसले गर्दा ढुङ्गा, गिट्टी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षण सम्बन्धमा स्थानीय तह एकपछि अर्को झमेलामा फस्दै छन्।
नदीजन्य पदार्थलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका पालिकाहरूबीच अक्सर गिट्टी-बालुवा सङ्कलनको विषय विवादको कारण बन्ने गरेको छ। तर, वित्त आयोगले यसलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्राकृतिक स्रोत मान्दैन। आयोगको नियमावली २०७६ ले हिमाल आरोहण, वन, विद्युत्, खानी र जलस्रोतलाई मात्रै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको तर्क गर्दै आयोग सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ नदीजन्य पदार्थ उपयोग र संरक्षणको विवाद स्थानीय तहले नै समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन्। यस्ता प्राकृतिक स्रोतको विवादमा आयोग आकर्षित हुँदैन।” यद्यपि, विवाद सुल्झाउन आयोगले सुझाव दिन सक्ने गुरुङ बताउँछन्।
नियमावलीमा आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बद्ध विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कुनै सुझाव आवश्यक परे अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर विवरण खुलाई आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नदीजन्य पदार्थको विवादमा आयोगले कारबाही नगर्ने भएपछि अहिलेसम्म स्थानीय तहबीचको एउटै विवाद आयोगमा दर्ता भएको छैन।
आयोगको प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखाका पूर्व सहसचिव दिनेशकुमार दास आयोगले पूर्णता पाउनमा भइरहेको ढिलाइ र अन्य व्यवस्थापकीय समस्याका कारण पनि स्थानीय तहले उजुरी गर्न नपाएको हुन सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आयोगमा कसले कुन विवादमा कुन ढाँचामा उजुरी हाल्ने भन्नेबारे प्रचलित कानून छैन। संयन्त्र पनि छैन।”
संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाका भनाइमा वित्त आयोग समन्वयात्मक भूमिकामा उभिन सकेको छैन। विवाद व्यवस्थापनका लागि चाहिने कानून र संयन्त्र बनाउन आयोगले ढिलाइ गरिरहेको उनी बताउँछन्। “स्थानीय तहबीच हुने विवाद सुल्झाउन केन्द्रमा वित्त आयोग बनेको छ, तर अहिलेसम्म त्यस्ता द्वन्द्व व्यवस्थापनमा आयोग निष्प्रभावी देखिएको छ,” देवकोटा भन्छन्।
वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भने प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडका विषयमा उपयुक्त विकल्प सिफारिश गर्नु आयोगको कार्यक्षेत्र रहेको भन्दै विवाद नआउने गरी काम गर्ने बताउँछन्।
