‘न्यायाधीशले शब्दमा खेलेर विवाह दर्ता गर्नुभएन, फेरि सर्वोच्च जान्छौं’

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि समलिङ्गी जोडीले फेरि सर्वोच्च अदालत गुहार्ने भएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले असार २८ मा प्रचलित कानून विपरीत भएको भन्दै सुरेन्द्र पाण्डे र माया गुरुङको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गत असार १२ मा अन्तरिम आदेश दिए पनि विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने न्यायाधीश मैनालीको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन साथ पेश भएको आदेश यस अदालतका नाममा जारी भएको नभई विपक्षीहरूका नाममा जारी भएको देखिएको, अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउनू भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी भएकोमा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएको नदेखिएको तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार यस अदालतबाट दर्ताद्वारा विवाह हुँदै आएको र उक्त दफा ७७ (१) कुनै पुरुष वा महिलाको दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरिपाऊँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदन बमोजिम उल्लेखित दफा ७७ मा उल्लेखित व्यवस्था विपरीत विवाह दर्ता गराउन मिलेन।’

पूर्व सांसद सुनीलबाबु पन्त जिल्ला अदालतले शब्दमा खेलेर सर्वोच्चको आदेशको पालना नगरेको बताउँछन्। “अदालतले विवाह दर्ता गर्दैन, दर्ता विवाह गर्छ भनेर शब्दमा खेल्नु भयो,” पन्तले भने, “सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्नुभएन, सम्बन्धलाई सम्मान गर्नुभएन, फेरि सर्वोच्च अदालत जान्छौं।”

विवाह दर्ताका लागि गएका सुरेन्द्र पाण्डेले पुरुष र महिला बाहेकलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण नै फरक भएको बताए। खिन्न हुँदै उनले भने, “हामीलाई हेर्ने नजरिया नै फरक देखियो।”

जिल्ला अदालतले आफूहरूको विपक्षमा आदेश देला भन्ने नै नलागेको माया गुरुङको भनाइ छ। गुरुङ भन्छन्, “आज एकदमै राम्रो निर्णय हुन्छ भनेर आएका थियौं। तर, हामीलाई नागरिक नै नमानेको महसूस भएको छ।”