कोशी सरकारले दीर्घकालीन निर्णय गर्न नपाउने

कोशी सरकार गठन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। यससँगै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेश गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

यसमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। सर्वोच्चले ‘यसमा के, कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो?’ भन्दै कारण माग गरेको छ।

यो विषय तत्कालै निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। यसका लागि साउन ७ गतेको पेशी तोकिएको छ।

यस्तै, सर्वोच्चले उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर लगायत सम्पूर्ण कागजात सहित प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कलै फाइलन पनि झिकाएको छ।

असार २१ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्यता प्रदान गरेका थिए।

सभामुखको हस्ताक्षरका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले असार २२ मा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो। रिटमा सभामुख गौतम, प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्। सभामुख बाहेक सत्ता गठबन्धनसँग ४६ सांसद छन्, जुन बहुमतभन्दा एक मत कम हो।